अनलाइन डबली
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक स्वतः निश्क्रिय भएको छ । मंगबार राति १२ बजेसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने समय सीमा थियो । संसदका दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर भण्डारीले विधेयक देशको हितमा नभएको भन्दै प्रमाणीकरण नगर्ने बताइन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएकी थिइन् । तर संसद्ले हुबहु दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । आफ्नो सुझाव नसमेटिएकोमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइएको छ । यो बीचमा भण्डारीले विभिन्न कानुनविद् तथा नागरिक समाजका अगुवासँगसमेत छलफल गरेकी थिइन् । नागरिक अगुवाहरूले विधेयक यही अवस्थामा कुनै हालतमा पनि प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन् । यी विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिको भए पनि यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर संसद्को बहुमतबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीतिक बहस नयाँ रुपमा अगाडि आउने देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । समय सीमा भित्र प्रमाणीकरण नभएपछि विधेयक निष्क्रिय भइसकेको र संसदको कार्यकाल पनि सकिएको अवस्थामा सत्तपक्षले चाहेर पनि राष्ट्रपतिलाई केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
सत्तापक्षका नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीका राजिनामा मागेका छन् । तर भण्डारीले राजिनामा दिनेबारे छलफल नगरेको शीतल निवास स्रोत बताउँछ । राष्ट्रपतिको यो दकमसँगै नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने पार्टी र नागरिक अगुवा खुशी भएका छन् भने विधेयक पक्षमा रहेकाहरु आक्रोसित भएका छन् ।
