अनलाइन डबली
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छन्।
संसदले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले संविधानका मौलिक हक र महिलाको हकसँग तादात्म्य राख्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले सच्याउन आग्रह पनि गरेकी छन्।
‘स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेकाले सच्याउन आग्रह गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ।
महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यसामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र यसबाट आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले सुझाव दिएकी छन्।
‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारे स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कातिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ,’ राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देशमा भनिएको छ।
‘यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्छ। यो धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसदको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।’ यी सुझाव दिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने प्रश्नहरू गरेकी थिइन्।
‘आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्य पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने?’ राष्ट्रपतिको प्रश्न छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सोमबार संसद सचिवालयमा पुगेको छ। उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिले विभिन्न १५ बुँदा उल्लेख गरेकी छन्।
