एजेन्सी । रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किएभ वरपर र चेर्निहाइभ क्षेत्रमा घातक आक्रमण गरेको हो। यसअघिका आक्रमणभन्दा विशाल एवम् शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ।

युक्रेनले देशको दक्षिण भागमा कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्न कारबाही जारी राखेका बेला रुसी आक्रमण तीव्र गतिमा भएको हो। व्यासगोरोड जिल्लाका धेरै स्थानमा आज बिहानै गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट भएको हताहतीको स्पष्ट विवरण प्राप्त भएको छैन।

चेर्निहाइभका गभर्नर व्याचेस्लाभ चाउसले बेलारुसको क्षेत्रबाट होनचारिभस्का गाउँमा धेरै मिसाइलहरू प्रहार गरिएको जानकारी दिएका छन्।

युक्रेनी अधिकारीहरूले रूसका योजना आफ्ना सैनिकले चकनाचुर पारेका र अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताएका छन्। यसअघि पनि किएभ र चेर्निहाइभ क्षेत्र कब्जा गर्न असफल भएपछि रुसी सेना पछि हटेका थिए। ​

युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभ पनि गोलाबारीको चपेटामा परेको छ। युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेको दक्षिणी क्षेत्र खेरसनमा जवाफी हमला जारी राखेको छ।

युक्रेनी सञ्चारमाध्यमले युक्रेनका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ओलेक्सी अरेस्टोभिचलाई उद्धृत गर्दै खेर्सनलाई मुक्त गर्ने अभियान सुरु भइसकेको जनाएका छन्।

युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् रक्षा परिषद्का सचिव ओलेक्सी ड्यानिलोभले बुधबारको टेलिभिजनमा सम्बोधनमा प्रतिआक्रमणका लागि युक्रनी फौज सतर्क रहेको बताएका थिए।

यता एक दशकभन्दा अघि फुकुशिमा आणविक संयन्त्रमा भएको दुर्घटनाले विश्वभर आणविक उर्जामाथिको विश्वासमा धक्का पुर्यायो । तर एसियाली मुलुकहरु आजको जल्दोबल्दो समस्याका कारण विगतको पीडादायी अनुभवलाई भुल्दै पुनः आणविक उर्जामा फर्कन थालेका छन् ।

चीनदेखि दक्षिण कोरिया र जापानसम्म न्युन कार्बन उर्जाको स्रोतको रुपमा आणविक उर्जामा जोड दिन थालेका छन् । विशेषतः जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न तथा युक्रेन संकटको कारण बढेको खनिज इन्धनको मूल्यले आणविक संयन्त्र प्रति कार्यक्रम सुरक्षा चिन्ता छायाँमा पर्न लागेको हो ।

जापानले सन् २०११ को फुकुसिमा दुर्घटनापछि निस्क्रिय रहेका आणविक संयन्त्र सुचारु गर्न सुरु गरेको छ । देशका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले बढ्दो उर्जा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न कम्तिमा नौ आणविक भट्टी सुचारु गर्ने बताए ।

दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक–यिओलले दुई आणविक संयन्त्रको निर्माण थाल्ने र आयु सकिँदै गएका संयन्त्रको पुनः निर्माणमार्फत समय सीमा बढाउने बताएका छन् । यो निर्णयसँगै युनले आणविक उर्जाको प्रयोग रोक्ने उनी अघिका राष्ट्रपति मून जाय–इनको प्रतिबद्धतालाई उल्टाएका छन् ।

फुकुशिमा दुर्घटनापछि नयाँ आणविक संयन्त्रहरुको काम एक वर्ष रोकेको चीनले अहिले कम्तिमा ५२ वटा आणविक संयन्त्रको निर्माण या सुरु गरिसकेको या योजना बनाइरहेको छ । चीनले बनाउन लागेको संयन्त्रको संख्या बाँकी विश्वले बनाउन लागेको कुल नयाँ संयन्त्रको संख्याभन्दा बढि हो ।

‘वर्ल्ड न्युक्लियर एसोसियन’का अनुसार चीनमा थप १५० संयन्त्र बहसमा छ । भारत र पाकिस्तानले पहिले नै उल्लेख्य आणविक उर्जा उत्पादन गर्दै आएकोमा अब यसलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । केही महिनादेखि तिनले नयाँ आणविक उर्जा परियोजना सुरु गरेका छन् ।

एसियाली मुलुकमध्ये आणविक उर्जा विरोधी सेन्टिमेन्ट बलियो रहेको ताइवानमा समेत विस्तारै प्रतिरोधको भावना घट्दै गएको छ । पटक–पटक लाईन जान थालेपछि यस स्वशासित भूमिको उर्जा सुरक्षाप्रति चिन्ता बढेको छ ।

आणविक उर्जा तर्फको यो बढ्दो आकर्षणमा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनप्रति बढ्दो चिन्ताले भूमिका खेलिरहेको छ । ‘खनिज इन्धनमध्ये तुलनात्मक स्वच्छ मानिने प्राकृतिक ग्यासको मूल्य समेत हालसम्मकै उच्च पुगेको अवस्थामा आणविक उर्जा नयाँ विकल्पको रुपमा देखिएको छ,’ सियोल विश्वविद्यालयका उर्जा सुरक्षा रणनीति अध्ययन केन्द्रका निर्देशक आहन सी ह्युनले भने ।

आणविक इन्धन समस्यारहित भने छैन । आणविक संयन्त्रले निकाल्ने रेडियोधर्मीयुक्त पानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सधैं समस्या रहने गरेको छ । नयाँ पुस्ताका संयन्त्रमा सुरक्षाका उन्नत विधि अपनाइएको भएपनि आम मानिसको कल्पनामा सधैं आणविक दुर्घटनाको डर रहिरहने गर्छ ।

दक्षिण कोरिया र ताइवानमा आणविक उर्जालाई विगतको तानाशाही अवधिसँग जोडिन्छ । त्यही कारणले त्यहाँको वामपन्थी दलले तिनको विरोध जनाउँछन् । आजको लोकतन्त्र तिनकै सहयोगमा प्रादुर्भाव भएकाले तिनको साथबिना संयन्त्र निर्माण कठिन हुन्छ ।

आणविक उर्जाले खैरो कोइलाले उत्सर्जन गर्नेभन्दा १० प्रतिशत मात्र कार्बन निकाल्ने भएपनि केही पर्यावरणविदले सौर्य तथा वायु उर्जाभन्दा तुलनात्मक उच्च उत्सर्जन गर्ने आरोप लगाउँछन् । तर यी दुर्गुणका बावजुद इन्धन अभाव गम्भिर समस्याका रुपमा विकास भएपछि सरकारको मात्र होइन आम धारणा पनि बदलिएको हो ।

विश्वका प्रमुख शक्तिले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ मा झार्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा पनि आणविक उर्जालाई पन्छाउन नसकिने बताउन थालिएको छ । एसियामा देखिएको आणविक उर्जा तर्फको आकर्षण अन्य क्षेत्रले पनि यसतर्फ अग्रसरता लिन थालेकै समयमा देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले बढ्दो खर्चका कारण संघर्षरत आणविक उर्जा संयन्त्रलाई सघाउन ६ अर्ब डलरको कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । यो महिनाको सुरुमा युरोपेली संघको संसदले दिगो उर्जाको स्रोत अन्तर्गत आणविक शक्तिलाई पनि समावेश गर्ने पक्षमा मत हाल्यो ।

‘प्रत्येक देशको आणविक उत्सर्जन प्रयासलाई मुख्यत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धताले प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय बढ्दो खनिज इन्धनको मूल्यले बढाएको इन्धन असुरक्षाले पनि तिनलाई आणविक संयन्त्रको महत्वबोध गराएको छ,’ विश्व आणविक एशोसियसनका प्रवक्ता जोनाथन कोबले भने । –अल जजिरा/एपी