आज :

के अमेरिकासँग शैन्यसम्बन्धि नयाँ साझेदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ? मन्त्री खड्काले गरे यस्तो खुलासा

  • अनलाइन डबली

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए।

खड्काले मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट तथा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आफ्नो लिखित धारणा राखे। तर सांसदहरूलाई उनको जवाफमा खासै रूचि थिएन।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले धारणा राखेलगत्तै सांसदहरूले अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपिपीबारे प्रश्नको बौछार गरे।

सोमबारमात्रै नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी साझेदारीको अनौपचारिक अनुवादको कागजात बाहिरिएको थियो।

उक्त साझेदारी भए अमेरिकाको नेसनल गार्ड ब्युरोलाई नेपालका सैन्य संरचना प्रयोगको बाटो खुल्नेछ। साझेदारीमा हस्ताक्षर भए नेपाल र अमेरिकी नेसनल गार्डले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्नेछन्।

‘संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड ब्युरो) तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार (हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप; सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार; बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन; तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ सार्वजनिक भएको साझेदारीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।’

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सार्वजनिक भएको यही कागजातको विषयमा प्रश्न सोधे। सत्ता गठबन्धनकै सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाममा हस्ताक्षर गरेर गल्ती नगर्न सुझाव दिए।

नेकपा एमालेका सूर्य पाठकले ‘स्टेट पार्टरसिप प्रोग्राममा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो’, भन्दै प्रश्न सोधे। त्यस्तै, सांसद सरलाकुमारी यादवले ‘अमेरिकाले गरेको १० बुँदे प्रस्ताव के हो, भन्दै संसदमा जानकारी गराउन माग गरिन्।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ छाडेको हो भन्दै प्रश्न राखे। ‘बिआरआइ र एमसिसी दुबैलाई बराबर जोड दिनुपर्नेमा एमसिसीलाई मात्र जोड दिनुको कारण के हो?’, लोहनीले सोधे, ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुने निर्णय कसको स्वार्थमा गर्न लागिएको हो?’

त्यस्तै, सांसद दीपक प्रकाश भट्टले दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नभएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसको गन्ध आएको बताए।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले अमेरिकी सैन्य अधिकारीसँग भेटेको विषयमा जवाफ मागे। एमाले सांसद राधा ज्ञवालीले पनि एसपिपी सम्झौता भनेर बाहिरिएको १० बुँदे कागजबारे जवाफ माग गरिन्।

‘आइपिएस अन्तर्गत नेपाललाई द्वन्द्वमा पार्ने काम त भइराखेको छैन’, ज्ञवालीले प्रश्न गरिन्। अर्की सांसद चाँदतारा कुमारीले असंलग्न परराष्ट्र नीति पालना भए/नभएको विषयमा जवाफ मागिन्।

‘किन रूस- युक्रेन युद्धमा युक्रेनको साथ दिइयो’, उनको प्रश्न थियो। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदीले ‘स्टेट पार्टनरसिपको कुरा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि परराष्ट्रको सहमतिबिना अघि बढ्न नसक्ने’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न राखिन्।

‘सरकार किन बलमिच्याइ गरेर अघि बढ्न खोजेको हो?’, सुवेदीको प्रश्न थियो। त्यस्तै, सांसद सुरेशचन्द्र दासले ‘एसपिपी कार्यक्रम र दश बुँदे प्रस्तावको विषयमा संसदमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरे।

‘यसको सम्बन्धमा मन्त्रीले संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ’, दासले भने, ‘साउथ एसियामा अमेरिकाको आर्मीको बेस विभिन्न ठाउँमा छ। नेपालमा बेस बनाउन पो खोज्दै छ कि! यो गम्भीर विषय हो।‘ सांसदहरूले खन्याएको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खड्का भने कूटनीतिक ढंगमा प्रस्तुत भए।

उनले एसपिपी साझेदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो वा होइन भन्ने ठोस जवाफ दिएनन्। तर घुमाउरो शैलीमा एसपिपीको बचाऊ गरे। उनले एसपिपी कुनै सैन्य गठबनन्धन नभएको बरू साझेदारी भएको टिप्पणी गरे।

‘पार्टनरसिप प्रोग्राम। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। अमेरिकाको फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेटको बीचमा जुन प्रोग्राम छ। ती प्रोग्राम खासगरी मानवीय सहयोगमा, प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने र सांस्कृतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको कन्सेप्टबाट आएको हो’, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी(सन्धी) होइन। साझेदार, अस्थायी खालको मिसन हो। कुनै एउटा खास मिसनपछि यो जान्छ, सकिन्छ। यहाँ केही समय बस्छ। यो कुनै मिलिटरी अलाइन्स होइन। मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका साथसाथै कुनै देशसँग प्यासिफिक पार्टनरसिप भन्नेछ अर्को उनीहरूको। जहाँ बंगलादेश, इण्डोनेसिया, कंगोजस्ता देशहरूमा उनीहरूको मिलिटरीले पूरा जहाजमा अस्पताल बोकेर आउँछ। समुन्द्री आँधी आउँदा त्यही उनीहरूले जहाजी अस्पतालबाट दुई देशको सेनाको बीचमा सहकार्य, उपचार दिने काम हुन्छ।‘

उनले पार्टनरसिपभित्र तीन वटा विषय रहेको उल्लेख गरे। ‘ट्रिटी, अलायन्स र पार्टनरसिप। ट्रिटी भनेको सन्धी हो। कुनै एउटा देशसँग, जस्तै नेटो। २९ वटा देशसँग, क्यानडासँग छ। त्यस्तै अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड (अञ्जु) ट्रिटी छ। त्यस्तै, अन्य देशसँग छ। यो ट्रिटी भयो। कुनै खास अवधि २० वर्ष अथवा २५ वर्ष। उनको सैन्य सहयोग गर्ने र परिआएको बेला सहयोग गर्ने त्यो ट्रिटी भयो। त्यसपछि अलायन्स आउँछ। कहिलेकाहीँ लुज गठबन्धन हुन्छ। त्यो पनि दीर्घकालीन हुँदैन। कहिलेकाहीँ अलायन्स ट्रिटीको रूपमा जान्छ। अनि त्यसपछि पार्टनरसिप भनेको साझेदारी आउँछ। तिमी हामी मिलेर यी काम गरौं भन्ने हुन्छ’, खड्काले भने, ‘त्यसकारण जो अहिले बाहिर आएको छ। सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल भनेर। हामी अहिले जुन खालको अहिले जनरल चार्ल्स ए फिल्मको भ्रमणले जुन खालको कुराहरू आयो त्यो खालको कुराहरू होइन।‘

उनले नेपाली कांग्रेसको सरकार अघिल्लो सरकार जत्तिकै राष्ट्रवादी, देशभक्त र स्वाभिमानी रहेको बताए। ‘कहिलेकाहीँ संशयपूर्ण विषय उठाउने गरिन्छ। तर म पूरा विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु। अहिलेको स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी, देशभक्त सरकार र नेपालको हितको काम गर्ने सरकारले कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन। आवश्यकता छैन। कमन सेन्सले पनि बुझ्न सकिन्छ, कुनै पनि कमन सेन्स भएको परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारले कुनै पनि देशसँग सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यकै छैन। केका लागि? कहाँबाट थ्रेट। अनि धेरै टाढाको देश, कुनै पावरफुल कन्ट्रीले, कुनै केही बेला केही पर्‍यो भने कहाँबाट कुन दिशाबाट कुन हवाई मार्ग प्रयोग गरेर यताबाट आउने हवाई मार्ग कि उत्तरबाट आउने हवाई मार्ग प्रयोग गरेर सहयोग गर्छ’, मन्त्री खड्काले प्रश्न गरे, ‘हामीले बाहिर पत्रिकाको हल्लाका आधारमा नजाऔं। शंकाको फाइदा दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। एउटा राष्ट्रवादी देशको लागि काम गर्ने सरकारले के ठिक छ के बेठिक छ, कुन राम्रो हो, कुन नराम्रो भन्ने कुरा बडो गम्भीरतापूर्वक स्क्यानिङ गरेर, विदेश नीतिका विभिन्न आयामलाई विश्लेषण गरेर, अहिले आइराखेको हाम्रो यो काठमाडौं उपत्यकाका ठूला-ठूला चार डाँडा, पहाडभन्दा बाहिरबाट आइराखेका विभिन्न चुनौतीहरूलाई पनि बुझ्दै नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सामर्थ्य राखेर परराष्ट्र मन्त्रालय अघि बढ्दै आएको छ।‘

उनले सैन्य गठबन्धनको कुराहरू निराधार भएको बताए। मन्त्री खड्काले प्रधानसेनापति अमेरिका जान लागेको विषय सामान्य भएको बताए। विगतका प्रधान सेनापतिहरूले पनि अमेरिका, चीन र पाकिस्तानसम्मको भ्रमण गरेको उनले खुलाए।

‘कुनै प्याक्ट…, यत्तिकै, एक्लै गर्ने, बिना हाम्रो जानकारी त्यो सम्भव नै छैन। कल्पनै नगर्ने कुरा हो’, खड्काले उल्लेख गरे। उनले साझेदारीलाई अलायन्सको रूपमा नबुझ्न समेत आग्रह गरे।

‘धेरै माननीयहरूको प्रश्न आएको छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु – पार्टनरसिप इज नन अलायन्स नर इट इज अ ट्रिटी। उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुन लागेको विषयलाई समेत सामान्य विषयका रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरे।

उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा पनि यस्ता भ्रमण भएको जवाफ दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालको प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उपयुक्त हुने समयमा जाने भन्ने कुरा कूटनीतिक भाषा भएको बताए।

‘कहिले उपयुक्त हुन्छ। विचार विमर्श गर्दाखेरी विश्वका सन्दर्भमा, अहिले क्लाइमेटको विषयमा धेरै ठूलो फण्ड अमेरिकाले छुट्ट्याएको छ। त्यहाँ अन्य उद्देश्यहरू निहित छैनन्। त्यस्तो भ्रमणहरू आवश्यक हुन्छन्’, खड्काले भने, ‘पारदर्शी ढंगबाट यस्ता भ्रमण हुन्छन्। भ्रमण भयो पनि नेपालको हितमा… यस्ता कुनै सैन्य आदि इत्यादिका कुनै सम्झौता गर्न जाने केही पनि होइन।‘

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal