काठमाडौं । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको लागि दुर्घटना बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री प्रभाकरले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री प्रभाकरले सूचना तथा सञ्चार माध्यम हरुलाई विशेष र विश्वसनिय बनाईने, प्रविधिको विकास गर्दै इन्टरनेटको शुल्क घटाइने समेत बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने र नेपालको आफ्नै भूउपग्रहको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोरिने सरकारको भनाइ छ ।
चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।
बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा काठमाडौं–चितवन एक घण्टामा ओहोर दोहोर गर्ने गरी द्रुत मार्गको विकास गरिने, चितवन–रामपुर बुटवल, चितवन, मपुर–पोखरा द्रुत मार्ग निर्माण गरिने, २५७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिने, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, हुलाकि राजमार्गका लागि ३०० किलोमिटर र ३४ वटा पुल र ६७ पुलका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन, पुष्पलाल सडक मार्गलाई ९ अर्ब ३३ करोड विनियोजन, मुग्लिन–पोखरा सडक सडक स्तरउन्नती तथा विस्तारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, नागढुंगा–सिस्ने सुरुङ्गमार्गका लागि ५ करोड २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, सिद्धबाब सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी सुरुङ्ग मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तारका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन, पृथ्वी राजमार्गमा दमौलि–मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण गरिने , रणनीति स्थानीय तहको पुल निर्माणका लागि १० अर्ब ६१ करोड र सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन, हिमाली र पहाडी क्षेत्रको ढुवानी क्षेत्रको सहजताका लागि रोपवेको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, यातायातलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको क्रममा जानकारी दिए ।