काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ गरेका छन् । । श्रीमती ह’त्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजय काटिरहेका कोइराला सर्वोच्च अदालतले कैद कटाएपछि ८ साउन २०७७ मा छुटेका थिए ।

तर सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला उल्टाउँदै बिहीबार मात्र जन्मकैदकै सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको आदेश आएको २४ घण्टा नबित्दै कोइराला पक्राउ परेका हुन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले कोइराला पक्राउ परेको पुष्टि गरे । अन्तत: सर्वोच्च अदालतले कोइरालामाथि साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पीडित परिवारलाई न्याय दिएको छ ।

‘यसअघिको फैसलामा समेत आरोपितलाई दोषी ठहर भएकाले त्यसवारे केही बोल्नु परेन । तर, नमिलेको राय उल्टी हुने ठहर भएको हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘कैद सजाय घटाउने राय मिलेन भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको राय सदर हुने फैसला भएको छ । त्यसको अर्थ जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद नै हुने भनी दिएको राय अनुसार नै सजाय हुनुपर्छ भनेको हो ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको यो फैसलाले १५ असार २०७७ मा आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरेको छ । त्यतिबेला श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भनेर कैद घटाइएको थियो ।

फैसलापछि मृतक गिता ढकालका बाबु हरेराम ढकालले न्याय पाएको महशुस भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छोरीको ह’त्या भयो, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको कैद सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि असाध्यै पीडा महशुस भएको थियो’, ढकालले भने, ‘छोरीका लागि रुने हामी बाहेक को नै थियो ? अहिलेको फैसलाले अलिकति भए पनि न्याय पाएको जस्तो भएको छ । उसको आत्माले पनि शान्ति पाउला ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि बालबच्चाको रेखदेखमा समस्या देखिएको भन्दै कोइरालाको कैद घटाएको थियो ।

‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दिक्षामा अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गएकाले’, फैसलामा भनिएको थियो, ‘जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पुरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’

अहिले जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुन्छ भने त्यतिबेला २० वर्ष कैद भोग्नुपथ्र्यो । तर, आरोपितले अदालतलाई सहयोग गरेमा, अपराध आवेश प्रेरित देखिएमा न्यायाधीशहरुले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर कैद घटाइदिन सक्थे ।

तर निश्चित प्रकृतिका अपराधमा कैद मिनाहाको व्यवस्था थिएन । रञ्जन जोडिएको घटनाको प्रकृतिले उनले माफी मिनाहा पाउन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो ।

करिव साढे ८ वर्ष कैद सजाय भोगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै रिहा भएका कोइराला अब थप साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । पत्नीको ह’त्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका पूर्वडीआईजी कोइरालालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत त्यो फैसला सदर गरेको थियो । फैसला विरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरेमा न्यायको मकसद पुरा हुने भन्दै जबरा र केसीले जन्मकैदको राय उल्ट्याएका थिए ।