काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले विवादित एमसीसीमाथि सामान्य छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच सुरु भएको संसद बैठकमा प्रभाकरले छलफलको लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अहिले सांसदहरुले सामान्य छलफलमा सहभागी भइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीले पनि मान्नुपर्ने बताए ।
एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय स्वधिनताको हितमा नभएको भन्दै आफ्नो पार्टीले विरोध गर्दै आएको तर सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच संशोधन आकर्षण हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणा हुन सकारात्मक भएको बताए । उनले त्यसबारे अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएपछि विस्तृत जानकारी हुने बताए । एमसीसमाथि संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया खुलाउन पनि आग्रह गरे ।
अहिले एमाले सांसद भीम रावलले विचार राखिरहेका छन् । उनले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको बताए । उनले होहल्लाबीच यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल सुरु गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
यस्तो ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाः
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल’) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परिक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरुको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर-फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
व्याख्एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनको व्याख्या – सैन्य सुरक्षा गठबन्धन नमान्नेदेखि बौद्धिक सम्पति नेपालकै हुने ‘कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (बििष्बलअभ) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ’, सत्तारुढ दलले गरेको घोषणाको १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी दुई नम्बर बुँदामा ‘कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यका लागि हाल विदयमान् वा भविष्यमा निर्माण हुने आमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ’भनिएको छ ।
त्यसैगरी तीन नम्बर बुँदामा गरिएको व्याख्यामा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा छ । ‘जसमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए–नेपाल’) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ’, सत्ता गठबन्धनकनो व्याख्यामा भनिएको छ ।
चार नम्बर व्याख्यामा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ’ भनिएको छ । ‘कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ’, पाँचौ नम्बरको व्याख्यामा भनिएको छ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विदयत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११.नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।
