काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकम विवादित अमेरिकी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस मात्रै उभियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अनुपस्थिति सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सबै दलका नेताहरुले एमसीसी संसदबाट गर्न नसकिने धारणा राखेका राखे ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय नै गरिसकेको हुँदा नैतिक हिसाबले पनि साथ दिन नसकिने धारणा राखे । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसदमा पारित गर्न आफ्नो पार्टीले साथ दिन नसकिने बताए । नेपालले एमसीसीका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रहितमा नभएको बताए ।
एक नेताका अनुसार प्रचण्ड र नेपालको कुरा सुनेपछि अलि हतास जस्तै देखिएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदमै लिएर फैसला गराउनु पर्ने धारणा राखे । पास वा फेल जे हुन्छ संसदमा लैजाउ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनेपछि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले छलफल गर्न पहिला खुल्नुपर्ने धारणा राखे ।
कानुन मन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता दिलेन्द्र बडूले संसद खुल्नलाई एमालेको माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले एमालेले १४ जना सांसदलाई कारवाही र सभामुखको राजिनामा गरेमात्रै संसद खुल्ने बताएको एक नेताले बताए ।
बैठकमा सहभागी मधेसवादी पार्टीहरुले एमसीसीको विषयमा मध्यमार्गी लाइन लिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीकै पक्षमा छैनन् । तर, जे फैसला हुन्छ संसदबाटै गरौं भन्ने धारणा राखेको बताइएको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जस्तै जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने धारणा यादव छैनन् ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अकवाल अहमद साहले एमसीसी सम्झौता संसदमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएकोले सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
