काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.लाई अन्तःशूल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धामा आएका तीनवटा कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै छपाईको ठेक्का दिएको हो ।
विभागले ठेक्का दिएको मद्रास कम्पनीले भारत सरकारको आधिकारिक निकायबाट अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्न अनुमति नलिएको उक्त कम्पनीलाई विभागले एक अर्ब २७ करोड बराबरको ठेक्का दिएको छ । यो अमेरिकी डरलमा १ करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० बराबर हो ।
विभागले आफैले सार्वजनिक गरेको टेण्डरको शर्त विपरित मद्रासलाई ठेक्का दिएको छ । उक्त कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको लागि भारतीय सरकारले अनुमति दिएको छैन । जबकी विभागले अन्तःशूल्क स्टिकर छपाईको अनुमति अनिवार्य शर्त राखेको थियो ।
विभागले ठेक्का दिएको मद्रास कम्पनीले चेक छाप्ने मात्रै अनुमति पाएको छ । भारतको इन्डियन बैंकर्स एशोसिएसनले मद्रासलाई एमआइसिआर चेक मात्रै छाप्ने दिएको छ । विभागको शर्तअनुसार भारतीय सरकारी निकायबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अनुमति पाएको छैन ।
विभागको टेन्डरको बिआइडी डेटा सिटको क्लज आइटिबी १२.१ (बी) मा सम्बन्धीत सरकारले सुरक्षण मुद्रणका लागि दिएको अनुमति पत्रको नोटरी गरिएको प्रति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धामा आएको भारतीय अर्को कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्स प्रा.लि.ले पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको अनुमति पाएको थिएन । त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको एक चिनियाँ कम्पनीले पनि अन्तःशुल्क छपाईको अनुमति पाएको थिएन । तर, इन्डोनेसियाली कम्पनी परेमपेररीले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको अनुमति पाएको छ । विगतमा यही कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दै आएको थियो । तर, उसले महंगो छपाई शुल्क लिन्छ । यो पटक पनि महंगो रेट हालेकै ठेक्का नपाएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
मद्रासले नै यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको जिम्मा लिएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम नभएकोले बदनाम कम्पनी सूचीमा मद्रास कम्पनी पनि आउछ ।
विभागको एक अधिकारीका अनुसार कमिसनको चक्करमा भारत सरकारबाट अनुमति नै नपाएको मद्रासलाई ठेक्का दिइएको छ । यो खेलमा विभागसँग अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरु पनि सहभागी भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
विभागले यसअघि नेपाली कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा प्रतिस्पर्धा नै नगराउने गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अबको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउन परमादेश जारी गरेको छ । अहिलेको बोलपत्र खारेज गरेर नयाँ आह्वान गर्न नेपाली कम्पनीले माग गर्दा पनि विभागले कुनै सुनुवाई नगरी अगाडि बढेको हो ।
विभागले २०७६ असोज २८ गतेको मितिमा आह्वान गरिएको बोलपत्र भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । सर्वोच्चले २०७६ फागुन १२ गते विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातारण सिर्जना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
विभागले आदेशको मर्मअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुलाई समावेश गराउन निर्देशनात्मक आदेशका मूल भावनालाई नसमेटेको भन्दै गत चैत्रमा फेरि परमादेश जारी गरेको थियो ।
