काठमाडौँ । तालिबानी समूहले सत्ता हत्याएपछि पहिलो पटक अफगानिस्तानको माओवादी पार्टीले विज्ञप्ति निकालेको छ । उसले विज्ञप्तिमा कठपुतली सत्ताको पतन, अमेरिकी साम्राज्यवादको लज्जास्पद पराजय र तालिवान कट्टरतावादीको सत्ताको उत्थान भनेको छ । कम्युनिस्ट (माओवादी) पार्टी अफगानिस्तानले अमेरिकाको पराजयले साम्राज्यवाद कागजी बाघ भएको पुष्टि गरेको बताएको छ ।

माओवादी पार्टीले निवर्तमान राष्ट्रपति घानीलाई भ्रष्ट र भगौडा भएको बताएको छ । “कठपुतली शासन कुख्यात र नामी भ्रष्ट थियो । भगौडा अन्तिम राष्ट्रपति घानीले एएनडीएसएफलाई मूल रूपमा परिचालन गर्ने भ्रष्टाचारको मुटु, आन्तरिक मन्त्रालयको बैठक डाके । माथिदेखि तलसम्मका सरकारी अधिकारी र सिपाहीहरूले यसलाई यही हो केही हात पार्ने भन्ने अवसरका रूपमा लिए । जब अमेरिकी हवाइ सहयोग फिर्ता जाने घोषणासँगै एएनडीएसएफ लल्याकलुलुक्क भयो र उनीहरूले तालिबानका सामु आत्मसमर्पण गरेर सुइँकुच्चा ठोके । उनीहरू दलाल पुँजीपति वर्गमातहतको सरकारका लागी लड्न र मर्न इच्छुक थिएनन् भन्ने कुरा प्रस्ट थियो” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

कठपुतली सत्ताको पतन, अमेरिकी साम्राज्यवादको लज्जास्पद पराजय र तालिवान कट्रतावादीको सत्ताको उत्थान अगस्त ३१ सम्म साम्राज्यवादी आक्रमणकारी सेना फिर्ता लैजाने अन्तिम मिति तय गरिएको थियो, तर काबुलको कठपुतली सरकार अगस्त १५ मै पतन भयो । ‘साइगोन स्थिति’ दोहोरिनै छैन भनेर बराबर अमेरिकी अधिकारीहरूले रटान दिए पनि काबुलको स्थिति बिग्रियो नै ।

तालिवानको हातमा काबुल पुगेको दिन अमेरिकी राजदूतावास खालि गर्न हजारौँ अमेरिकी सेना काबुल एयरपोर्टमा तैनाथ थिए । तालिवानहरू काबुल प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारमा पुगेको बेला अमेरिकी र पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरू ‘शान्तिपूणर् सत्ता हस्तान्तरण’ का लागि पर्खिन याचना गरिरहेका थिए ।

अमेरिकी तथा पश्चिमा राजदूतावासको कार्यालयबाट संवेदनशील सामग्रीहरू डढाएर निस्केको बाक्लो कालो धुवा निस्किरहेको थियो । राजदूतावास छोड्नदेखि लिएर कुनै जानकारी नै नदिई बागराम क्याम्पबाट मध्यरातमा बाहिरिने यो समग्र परिघटना अफगानिस्तानमा अमेरिकी साम्राज्यवादी योजनाको राजनीतिक र सैन्य पराजयको आश्चर्यजनक प्रदर्शन हो ।

अब आएर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू अफगानिस्तानमा आफ्नो लज्जास्पल हारलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रोजेक्ट अलकाइदामा केन्द्रित थियो र सन् २०११मा ओसामा बिन लादेनको कारबाहीका साथै यसको पूणर्ता भएको भएको भन्न थालेका छन् । बाइडेन र उनका मतियारहरूले दिने गरेको आधुनिक राज्यको निर्माण गर्ने र ‘मानव अधिकार र महिला अधिकार’ रक्षा गर्ने तिनका नारा पनि अर्थहीन भएका छन् । यसको असफलताका लागि बाइडेनले जनतामाथि दोष थोपरेका छन्, जो उनीहरूको साम्राज्यवादी र नश्लवादी विश्वदृष्टिकोण अनुसारको सद्भावमा रहन असमर्थ छन् ।

अहिल बाइडेन र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू अफगानिस्तानमा ४० बर्षदेखिको सङ्कट र अराजकता उत्पन्न गर्नमा आफ्नो भूमिका रहेको यथार्थ लुकाउन खोजिरहेका छन् । तथापि उनीहरू यो तथ्यलाई लुकाउन उनीहरूलाई निकै गारो परेको छ, किनकि वर्तमान सङ्कट र अराजकता सिर्जना गर्नमा अमेरिकी साम्राज्यवादी भूमिकाको इतिहास छ भन्ने यथार्थलाई राम्रोसँग बुझिएको छ र दस्ताबेजीकरण भएको छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी पराजयले अरू केही नभएर साम्राज्यवादीहरू कागजी बाघ हुन् भनेर देखाउँछ । यो कागजी बाघ साँच्चै नै पतन र सिद्धिनुको चरणमा छ । यो पराजयले यसको प्रभुत्वको क्षयीकरण, कमी र यसको कूटनीतिको अस्थिर प्रभाव, र यसको आपराधिक र विशाल र महँगो सैन्य क्षमताको प्रभावहीनतालाई पनि देखाउँछ ।

अमेरिकाले बुसको शासनकालको अन्त्यतिरै अफगानिस्तानमा आफ्नो असफलता महसुस गरेको थियो । ओबामा प्रशासनले उनीहरूको घाटा कम गर्ने र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता हुने बहस गरिरहेको थियो । र पनि ओबामा प्रशासनले पेन्टागन र सैन्य–औद्योगिक परिसरको दबाबमा तालिबानमाथि प्रभुत्य कायम गर्न अमेरिकी सेना बढाउने निधो गर्योद । ‘अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बल’ (एएनडीएसएफ) को गठन अफगानिस्तान कब्जा गरेको शक्तिद्वारा अघि सारिएको “राष्ट्रिय पुनर्निर्माण” परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूणर् र महँगो परियोजना थियो ।

जनवरी २०१५ देखि अमेरिकी कब्जाकारी सेनाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्धको नाम ‘अपरेसन एन्ड्युरिङ फ्रिडम’ अर्थात् स्थायी स्वतन्त्रता अभियमान समापन गरेको थियो र युद्धको जिम्मेवारी एएनडीएसएफलाई सुम्पिएको थियो । जसरी पनि देशमाथिको कब्जा जारी रह्यो, यद्यपि कब्जा गर्ने सेनाहरु जमिनी युद्ध मैदानबाट पर रहे र हवाइ सहायता मात्र प्रदान गरे र एएनडीएसएफलाई प्रशिक्षण दिने कार्यलाई जारी राखे । तैपनि तालिबान विद्रोह जारी रह्यो र एएनडीएसएफलाई निकै नोक्सान पुर्याखयो ।

एएनडीएसएफ गरीब र बेरोजगारहरूबाट भर्ती गरिएको थियो र साम्राज्यवादको कब्जामा राखिएको दलाल पुँजीपति राज्य निर्माण परियोजना को लागी तोपका रूपमा प्रयोग गरियो । बाइडेनले अप्रिलमा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दै एक पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानको ,७५,००० को तुलनामा एएनडीएसएफ ३५०,००० भएको बताएका थिए । बाइडेनले अफगान सेनाहरू तालि प्राप्त र सस्त्रअस्त्रले सुसज्जित छन् पनि भनेका थिए । अनि अमेरिकी हवाइ समर्थनबिना पनि पकड कायम गर्न एएनडीएसएफ सक्षम हुनेछ भन्ने अमेरिकी सरकारलाई लाग्यो । तर उनीहरूको बुझाइ गलत साबित भयो, एएनडीएसएफ भरौटे शक्ति थियो, जसमा प्रतिबद्धता र लड्नको लागी राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव थियो ।

कठपुतली शासन कुख्यात र नामी भ्रष्ट थियो । भगौडा अन्तिम राष्ट्रपति घानीले एएनडीएसएफलाई मूल रूपमा परिचालन गर्ने भ्रष्टाचारको मुटु, आन्तरिक मन्त्रालयको बैठक डाके । माथिदेखि तलसम्मका सरकारी अधिकारी र सिपाहीहरूले यसलाई यही हो केही हात पार्ने भन्ने अवसरका रूपमा लिए । जब अमेरिकी हवाइ सहयोग फिर्ता जाने घोषणासँगै एएनडीएसएफ लल्याकलुलुक्क भयो र उनीहरूले तालिबानका सामु आत्मसमर्पण गरेर सुइँकुच्चा ठोके । उनीहरू दलाल पुँजीपति वर्गमातहतको सरकारका लागी लड्न र मर्न इच्छुक थिएनन् भन्ने कुरा प्रस्ट थियो ।

राज्य संयन्त्रहरू जनताका लागि बोझ र दमनको प्रणालीका रूपमा थिए जनताले गरेको सेवाभन्दा थोरै प्राप्त गर्दथे र भ्रष्टाचार, दमन र मनपरितन्त्रका कारण पीडित थिए । यो राज्य धनीहरू र तिनका आसेपासेहरूका लागि मात्र राम्रो थियो । त्यहाँ राजनीतिक अभिजात वर्गका बीच कसको हवेली र दरबार ठूलो भन्ने कुराको प्रतिस्पद्र्धा थियो । अथवा घरदेखि कार्यालयसम्म अघिपछि सेनाप्रहरी लगाएर बुलेटप्रुफ गाडीमा को–कसरी जान्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्थ्यो ।

विस वर्षदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको सेवा गर्दै आएको शासक वर्ग दुई क्याम्पको मेलबाट बनेको थियो । त्यहाँ पश्चिमी शिक्षित टेक्नोक्रेटको एउट क्याम्प थियो, जो पश्चिमी नीति निर्माताहरूका लागि मनपर्ने खाले थिए; उनीहरूसँग राजनीतिक शक्तिको सिंहासनका हिस्सा थिए । भगौडा राष्ट्रपति, असरफ घानी पहिलो क्याम्पका राम्रो उदाहरण हुन्, किनभने, २००१ मा अफगानिस्तान आउनुभन्दा पहिले उनी जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर थिए ।

शासनसत्ताको दोस्रो क्याम्पमा नामुद युद्धसरदारका रूपमा परिचितहरू थिए । यी युद्ध सरदारहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूलाई सघाएका थिए । उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादी कब्जाका लागि पैदल सैनिकको रूपमा काम गरेका थिए । दुबै क्याम्प समान रूपले भ्रष्ट, जनता विरोधी र आफ्ना साम्राज्यवादी मालिकहरूको अधीनमा रहेर काम गरिरहेका थिए ।

उनीहरूको पहिलो काम भनेको सम्पति आर्जन गर्नु थियो । सरकारी संयन्त्रहरू धन आर्जन गर्ने र धनी बन्ने सजिलो माध्यम बनेका थिए । उदाहरणका लागि कारजाइ र भिपी फहिम र उनीहरूका आसेपासेहरूले काबुलको एउटा निजी ब्याङ्कबाट करिब एब बिलियन डलर हात पारेर लुटे, सरकारी सम्पति केही खास मान्छेहरूको हातमा पुग्यो । बितेका २० वर्षमा सरकारी जमिनको ठूलो हिस्सा सत्ताधारी वर्गका केही मान्छेहरूको हातमा पुग्यो । इतिहासमा यसअघि नभएको सरकारी धनसम्पतिको ठूलो हिस्सा निजी सम्पतिमा परिणत गरियो ।

मुलुकको इतिहासमा शासक वर्गको धन र शक्ति असाधारण किसिमले वृद्धि भयो । जनता जसलाई यी नवधनाढय दलालहरू धन र शक्तिको प्रदर्शन गरेर प्रभावित गर्न कोसिस गरिरहेका थिए, ती जनताले पनि यिनलाई घृणा गर्थे । स्थितिले शक्ति र भ्रष्टाचारको दुरूपयोगलाई प्रोत्साहित र सामान्य बनायो । तसर्थ, राज्यव्यवस्था माथिदेखि तलसम्म भ्रष्ट थियो, यहाँ सम्म कि सरकारी सैनिकहरू गोला बारुद, तेल र ग्यास चोरेर प्रायः गरेर उनीहरूले दुस्मन भनेका तालिबानलार्ई बेचिरहेका थिए ।

काबुलमा कठपुतली शासनको सङ्कट र अमेरिकी साम्राज्यवादको सङ्कटको प्रकृति उस्तै हो, र त्यो भनेको वैधताको सङ्कट हो । वैधताको अभावको कठपुतली शासन यस्तो शासन थियो, जुन चाहिँ साम्राज्यवादी कब्जामातहतको शासन थियो । सिपाहीहरूको नजरमा पनि यसको वैधता थिएन । सिपाहीहरूको पनि कठपुतली शासनको खोक्रा नारामाथि विश्वास थिएन, सबै पैसाका लागि मात्र हुन् र कठपुतली शासनका शीर्ष अधिकारीहरू पनि आफ्नै नारामा विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो ।

कठपुतली सरकारको खोक्रोपन र सडल प्रवृत्तिका कारण तालिवानहरूले छिट्टै जित्न सफल भएका हुन् । कठपुतली सत्ता बचाउन अमेरिकी साम्राज्यवादले ‘दोहा शान्ति प्रक्रिया’ को पनि थालनी गर्यो । दोहा प्रक्रियाको उद्देश्य कठपुतली शासन र तालिबानबीच शान्ति कायम गर्न सत्तामा रहेकाहरूसित तालिबानीहरूलाई पनि एकीकृत गरेर सरकार बनाउनु थियो ।

सत्ताप्रति बेवास्ता गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले तालिबानसँग लामो समयसम्म वार्ता गरे । अब यो एकदम स्पष्ट छ कि दोहा अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास एकदमै विफल भएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ, तालिवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मंच प्रदान गरेर उनीहरूले तालिबानको प्रतिष्ठा मात्र बढाएका छन्, र काबुलमा कठपुतली शासनको वैधानिकताको सङ्कटलाई तीव्र बनाएका छन् ।

काबुलमा तालिवानको कब्जासँगै हामी अमेरिकी सैन्य प्रयासहरूको हार मात्र देखिरहेका छैनौँ, स्पष्ट रूपमा त्यो भन्दा बढी अमेरिकी कूटनीतिक असफलता देखिरहेका छौँ । अमेरिकी सेनाले अगस्त ३१ सम्ममा अफगानिस्तान छोड्ने भन्ने थियो, त्यति बेलासम्म पनि अमेरिकाले तालिबानलाई राजधानी कब्जा गर्नबाट रोक्न सकेन ।

आफूहरू भविष्यको राजनीतिक प्रणालीको सही आकारको बारेमा परामर्शको प्रक्रियामा रहेको भनेर काबुलमा पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा तालिबान प्रवक्ताले भनेका छन् । उनीहरूको विजयको निरन्तर गतिले तालिबानलाई पनि कसरी जाने भन्ने कुराले कक्रक्क पारेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । तालिबानसँग आफ्नो भविष्यको राजनीतिक प्रणालीको ठोस विचार र रूपरेखा छैन ।

उनीहरू अब हुने आफ्नो राज्यप्रणाली ‘इस्लामिक’ र ‘समावेशी’ हुने छ भनेर जोड दिइरहेका छन् । तालिवानले विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति पाकिस्तानको सहयोगमा युद्ध जितेका छन् र उनीहरूले राज्यप्रणालीको स्वरूपबारे निर्देशित गर्नेछन् । जे होस्, तालिवानीहरू इस्लामिक राज्यव्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको वैचारिक प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दोहोरो मागका बीचमा फसेका छन् ।

यो तनावले उनीहरूको आन्दोलनभित्र आन्तरिक घर्षण चर्किने स्थिति बन्छ । उनीहरूको सरकारको प्रणाली, जसलाई उनीहरू इस्लामिक इमिरेट्स भन्छन्,यो भनेको एक सर्वोच्च धार्मिक नेताको नेतृत्वमा मुल्लाहरूको परिषद्द्वारा शासित सरकारको प्रणाली हो र यो अत्यन्तै अलोकप्रिय छ भन्ने कुरा तालिबानहरूलाई थाहा छ ।

आफूहरू छलफलमा रहेको कुरा तालिबानका प्रवक्ताले सङ्केत गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो राज्य प्रणालीलाई अलि फरक नाम पनि दिन सक्छन् । इस्लामिक इमिरेट्स बाहेक आफ्नो राज्य प्रणालीको नाम राख्नका लागि तालिबान राजनीतिक लचिलोपन र साम्राज्यवादी हितसित सम्बद्ध शासक वर्गका अन्य शक्तिहरू उनीहरूसँग सायद राजनीतिक सत्ता साझेदारीका लागि ईच्छा पनि जाहेर गरिरहेका छन् ।

जे होस्, तालिबानको अब हिंसामा एकाधिकार छ । अब लागू गरिने राजनीतिक प्रणाली, चाहे त्यसको शीर्षक जस्तोसुकै होस्, तालिबानको प्रभुत्व अन्तर्गतको अल्लाहवादी शासन हुनेछ । यो कट्टर इस्लामिक साशनसत्ताद्वारा परिचालित सामन्ती पुँजीवादी दलाल वर्गको तानाशाही शासनसत्ता हुनेछ । अल्लाहवादी इस्लामिक शासनले महिला, धार्मिक र राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि सामाजिक उत्पीडन बढाउनेछ । अल्लाहको शासनअन्तर्गत जातजातिगत र लैङ्गिक अराजकता भयावह हुनेछ ।

तसर्थ, क्रान्तिकारी शिविरले अगामी सङ्घर्षका लागि तमतयार रहनु पर्छ । अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध अफगानिस्तानका जनता र सामन्ती र दलाल पुँजीपति वर्ग र तिनका साम्राज्यवादी मालिकहरूबीच रहेको छ । शासक वर्गका बिभिन्न प्रतिक्रियावादी क्याम्पहरूबीचको अन्तर्विरोध र सहकार्य जारी रहनेछ, बिभिन्न साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी विदेशी शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोध र सहकार्य पनि प्रतिबिम्बित भइरहनेछ । उनीहरूबीच जे–जस्तो अन्तर्विरोध रहे पनि अफगानिस्तानको अहिलेको नयाँ अर्ध–सामन्ती÷अर्ध–औपनिवेशिक शासनसत्ता विदेशी साम्राज्यवादीहरूकै अधीनमा हुने निश्चित छ ।

यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको प्रभावको ह््राससँगै नयाँ शासन रसियाली साम्राज्यवादीहरू र चिनियाँ सामाजिक साम्राज्यवादीहरूको नजिक र अधीनस्थ हुनेछ … र निस्सन्देह अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका सहयोगीहरू पनि अफगानिस्तान र यस क्षेत्रको मामिलामा हस्तक्षेप जारी राख्नेछन् । अफगानिस्तान र यस क्षेत्रका अन्य देशहरू अझै पनि अन्तर्साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्वतामा हुनेछन्, जसले विभिन्न प्रतिक्रियावादी क्याम्पहरूबीचको अन्तर्विरोधलाई तीव्र बनाउनेछ । जे होस्, अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले तालिबान शक्तिको केन्द्रीयतामा सामन्ती तथा दलाल पुँजीपति वर्गहरूको अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक शासनलाई नै समर्थन गर्नेछन् ।

आम जनता तालिवानलाई घृणा गर्छन् । त्यसैले, धेरै मानिसहरू उनीहरूको चङ्गुलबाट बाहिर जान चाहन्छन् । तालिबानको प्रतिक्रियावादी स्वभावले उसलाई जनताबाट अझ टाढा गराउँनेछ, फलस्वरूप यसले जनतालाई लड्न र तालिबानको प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी नीतिहरूको प्रतिकार गर्न प्रेरित गर्नेछ ।

क्रान्तिकारी शिविरले आगामी चुनौतिहरू र अवसरहरूका लागि तमतयार रहनु पर्छ । नयाँ उदीयमान शासनसत्ता वर्ग, लिङ्ग र उत्पीडित जातजातिहरूको सग्लो स्वरूप हुनेछ— जुन दमन र शोषणको कारक अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक सत्ता विरुद्धको सङ्घर्षलाई सुनिश्चित गर्ने छ । अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट (माओवादी) पार्टीले क्रान्तिकारी शिविरलाई बलियो बनाउन र क्रान्तिकारी विकल्प प्रदान गर्न आफ्नो भूमिका थप सक्रिय पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट (माओवादी) पार्टी अफगानिस्तान

२०अगस्त २०२१
अनु . ऋषिराज बराल