काठमाडौँ । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । विहीबार १९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले १९ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
आज सबै रिटमाथि सुनुवाई हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी गठबन्धन र कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमाथि एकमुष्ठ रुपमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने वा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि सारिएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न भन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ । ३० वटा रिटको एकै पटक सुनुवाई हुन लागेकोले रिट निवेदनको तर्फबाट बहस नसकिए सुनुवाई जारी हुने र बसस सकिएमा आजै फैसला आउने बताइएको छ ।
विहीबारको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए
प्रधानन्यायाधीश जबराका रिट निवेलनका कानुन व्यासयीलाई पाँच वटा प्रश्न सोधेका थिए । १. विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछी राजीनामा गर्ने कुरा धारा ७६ को प्रकृया भित्र कहाँ छ ?
२. विश्वासको मत नलिइकन मार्गप्रशस्त गरेको भनी प्रश्न उठाउने दलहरु त्यही प्रकृयामा आफै नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएपछी प्रधानमन्त्री बन्न भाग लिन गएका छन् । प्रकृयामा भाग पनि लिने अनि प्रकृया पनि मिलेन भन्न मिल्छ ?
३. धारा ७६–५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाइ विशेष अधिकार दिएको छ । ७६–५ ले प्रधानमन्त्री बन्न दावी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार हैन र ? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र ? छैन ।
४. ७६–५ ले उपधारा २ मै लग्यो, दुबै धारा मिलाएर पढ्नुस । दलले समर्थन गरेको ब्यक्ति भनेको छ । दलको समर्थनमा मात्र त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?
५. दलीय संसदिय व्यवस्थामा गैर दलीय ढंगले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न मिल्छ भन्न मिल्छ र ? त्यो दलिय संसदिय व्यबस्थाको आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुँदैन र ?
जबराका प्रश्नलाई भोगेका केही कानून व्यवसायले रिट जारी नहुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
बहुमत पुर्याएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै १४६ जना सांसदले देशबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै सार्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
