News Portal

  • एमालेको विवादले फुटको रुप लिँदै, केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गर्ने नेपाल-खनाल समूहको निर्णय 

    डबली संवाददाता२०७७ चैत्र २ गते
    ९६ पटक

    काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूरानै अवस्थामा फर्काइ दियो । तर, एमाले झन विवादसहित पूरानो ठाउँमा फर्किएको छ । एमालेभित्रको विवादको राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापन नभए फुटबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै हिडेको भन्दै नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ओलीले बैठक बोलाएर नेपाल र खनाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर आफू पक्षीय नेताहरुलाई जिम्मा लगाएपछि विवादले उग्र रुप लिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पदहरु खारेज समेत गरेका छन् । यसको विरोधमा उत्रिएको नेपाल खनाल समूहले निर्वाचन आयोगमा मान्यता नदिन निवेदन समेत गरिसकेका छन् ।

    ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बालुवाटारमा चियापानको आयोजना गरेका छन् । मंगलबार विहान ११ बजे बोलाइएको चियापान नेपाल-खनाल समूहले बहिस्कार गर्ने बताइसकेको छ ।

    आइतबार नै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जना नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष केपी ओली पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

    आइतबार नेता खनाल नेपालसहित ११ जना स्थायी समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सम्पुर्ण पार्टी समर्थक र सदस्यहरुले केपी ओलीको राज्यसत्ता संरक्षित दक्षिण पन्थ र विस्तारवादका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
    वक्तव्यमा उनीहरुले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी ) को सिद्धान्त, नीति र विधि हाम्रो पक्षमा छ र हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कुकृत्यलाई पराजित गरि छाड्नेछौ’ भनेका छन् ।

    त्यस्तै वक्तव्यमा पार्टीको लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी चरित्रलाई पुनःस्थापित गरी मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई सुदृढ रर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकतावद्ध बनाउँदै नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध र सशक्त बनाउँदैअघि बढाउन सम्पुर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुमा आह्वान गरेका छन् ।

    उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले फागुन २८ गते बैठक राखेर एकतर्फी अघि बढ्न खोजेपछि झलनाथ–माधव पक्षले त्यसलाई पराजित गर्न अपिल गर्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा ओलीले जनादेश अनुरूप सत्ता सञ्चालन नगरेर सरकारलाई नै विघटन गर्ने दिशातिर अघि बढेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।

    ‘प्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी प्राप्त केपी शर्मा ओलीबाट जनादेश अनुरूप पाँच वर्ष वामपन्थी सरकार चलाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सरकारलाई विघटनतर्फ लैजाने, प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गर्ने, वामपन्थी एकता र कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण समाप्त पार्ने र आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) समेत विभाजित गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने कुकर्मतर्फ काम–कुराहरू भएको देखिन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

    यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य

    नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा यही २०७७ फागुन २८ गते पार्टीको विधान विपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गुटको भेलाबाट गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरुलाई थाहा नदिई आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र गोप्य रुपमा खवर गरी आयोजना गरिएको गुटको भेलालाई पार्टीको बैठक किमार्थ मान्न सकिदैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

    पार्टीको विधान, पद्धति र मान्यता मिचेर गरिएको उक्त क्रियाकलापलाई विगतमा केपी ओलीबाट पार्टीको विधि, पद्धति र एकतालाई कमजोर तुल्याउन तथा देशको संविधानमाथि नै घात गर्नेगरी गरिएका कार्यहरुको पृष्ठभूमिमा हेर्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ स्वयंको सहमति र हस्ताक्षरबाट भएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचको ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति, घोषणा, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई क्रमशः उल्लंघन गरियो । आम निर्वाचनमा जारी संयुक्त घोषणाको कार्यान्वयन गरिएन । पार्टीको विधान र पद्धति अनुरुप बैठकहरु भएनन् । २०७७ साल वैशाख महिनामा देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त भई बन्द र बन्देजको स्थितिमा रहेको बेला अप्रत्याशितरुपमा दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक जारी गरेर पार्टी विभाजनको दुस्पयास गरियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी नेपालको संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो । यस सम्बन्धमा छलफलका लागि स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले विधिवत् माग गर्दा पनि बैठक बोलाइएन । संसदीय दललाई निस्क्रिय पारियो । संघीय संसदको गत बर्षे अधिवशेन हठात् समाप्त गरेर पारित हुने स्थितिमा पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तुहाइयो ।

    धेरै जोडबलबाट गत असार महिनामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई अवरुद्ध गरियो । हामीहरुको धेरै प्रयासबाट कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरियो । यी लगायतका विषयमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको समयमा पुनः हठात् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो । यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा गम्भीर छलफल भई अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिने र पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा अगाडि बढाउने भनी गरिएको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षको पदमा बसेका क. केपी ओलीबाट उल्लंघन गरियो । गत पुष ५ गते स्वेच्छाचारी किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै देशका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा चेतनशील जनसमुदायबाट देशव्यापीरुपमा आवाज उठ्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिभि सभा विघटनको कार्य असंवैधानिक ठहर ग¥यो । तरपनि केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक नैतिकताको कुनै महसूश भएन ।

    केपी शर्मा ओलीबाट अलग गुट सञ्चालन भई निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवाद चलिरहेको बेला निवेदकले माग नगरेको र राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागनु २३ गते तीन बर्ष अघिदेखि विधिवत् क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को दर्ता नै खारेज गर्नुका साथै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् रहने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको नेकपा (एमाले) पूर्ववत् रहने निर्णय पश्चात् हामीहरु पार्टीलाई अब विगतका कमी कमजोरी तथा अन्तरविरोधबाट जोगाउँदै कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ विचार विमर्श गरिरहेका थियौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याउने आन्तरिक र वाह्य षडयन्त्रलाई एकताबद्ध भएर कसरी पराजित गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीर भएर सोचिरहेका थियौं ।

    यसका लागि पुनः कायम भएको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को विधान र राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा विधि र पद्धतिसम्मत यसका बैठकहरु हुनेछन् र ती बैठकहरुबाट विधिसम्मत निर्णय र कामका आधारमा पार्टीले पुनर्जिवन प्राप्त गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । गत नवौं महाधिवेशन (२०७१ असार¬–श्रावण) यता धेरै समय व्यतित भइसकेकोले नेपालको संविधान र कानून तथा हाम्रो पार्टी विधान अनुरुप यथाशीघ्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले यो महत्वपूर्ण कामलाई पार्टीभित्र विश्वास र विधिसम्मत वातावरण सिर्जना गरी सम्पन्न गर्नेतर्फ पाइला चालिने छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं ।

    यसका लागि विगतका सबै परिघटना र कामहरुको समग्र समीक्षा गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कुनैपनि प्रकारको दुर्घटना एवम् वाह्य षडयन्त्रमा फँस्नबाट बचाउने तर्फ सबै प्रयासहरु केन्द्रित हुने हाम्रो अभिप्राय थियो । यस पार्टीका हजारौं नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुको पनि त्यस्तै अपेक्षा र अभिप्राय हुनु स्वाभाविक थियो । तर पार्टी पंक्तिको अपेक्षा, देशको आवश्यकता र पार्टीको विधान, पद्धति र अभ्यास विपरीत केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी यसलाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिई कतिपय नेतालाई पदमुक्त गर्ने, नेताहरुको पदीय जिम्मेवारीमा फेरबदल गर्ने र केही नयाँ ब्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने अवैध तथा स्वच्छाचारी गुटगत कार्य भएको छ ।

    केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको उपस्थिति नै नभएको उक्त गुटको भेलाबाट पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत अवैधानिक रुपमा विधान संशोधन गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुरुप पार्टी विधानको संशोेधन विधान महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्दछ । उक्त कथित गुट भेलाले गरेको भनिएको विधान संशोधन पूर्णरुपमा अवैध र औचित्यहीन छ । अतः केपी ओलीबाट गुटको भेला गरी भएका भनिएका उक्त प्रकारका पार्टीको एकता विरोधी, स्वेच्छाचारी र अवैध निर्णय र कार्यहरुलाई हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौँ । पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने उक्त कार्यको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ ।

    प्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी प्राप्त केपी शर्मा ओलीबाट जनादेश अनुरुप पाँचबर्ष वामपन्थी सरकार चलाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सरकारलाई विघटन तर्फ लैजाने, प्रतिनिधिसभालाई असंबैधानिक रुपमा विघटन गर्ने, वामपन्थी एकता र कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरणलाई समाप्तपार्ने र आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)लाई समेत विभाजित गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने कुकर्मतर्फ काम–कुराहरु भएको देखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक, र निरकुंश प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै पार्टीलाई व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी तरिकाले अगाडि बढाउनु बाहेक हाम्रा सामु अन्य विकल्प देखिन्न । राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनताको समृद्धिका लागि हामीले पुनः संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुुपर्ने भएको छ ।

    घटनाक्रमहरु तथा व्यवहारले केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यका रुपमा हुनुपर्ने सामान्य राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको देखाइरहेका छन् । चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्णस्वार्थमा रमाउने प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई निरन्तर अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको थियो । त्यस्ता गलत प्रवृत्ति र व्यवहारलाई सच्याउने हाम्रा सबै प्रयत्नहरु विफल भएका छन् । हामीले नेकपा (एमाले) मा हुँदा नवौ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुरुप तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संगको एकीकरण पछि एकीकरणको घोषणा, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदा केपी ओली गुटलाई पाच्य भएन । कार्यकर्ता र जनताका सामु लोकतन्त्र र विधिका नक्कली कुरा गर्दै व्यवहारमा निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, गुटबन्दी गर्नेे, दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई अंगाल्दै वामपन्थी आन्दोलन र पार्टीलाई विसर्जनको दिशातिर लैजाने काम केपी गुटबाट भयो ।

    अन्ततः सात दशक लामो संघर्षबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीमाथि घात गर्दै जनता, देश र पार्टीमाथि नै विश्वासघात गरिएको छ । उपर्युक्त वस्तु तथ्यले केपी ओलीबाट कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत हुननदिने, वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा देश र जनताप्रति समपर्ति सरकार सञ्चालन गर्न नदिने तथा विधि र पद्धतिको रक्षा गर्ननदिने कार्य नै भइरहने देखिन्छ । अतः यस्तो स्थितिबाट देश र पार्टीलाई जोगाउन, वामपन्थीहरुको सरकार बनाएर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित समाजवादउन्मुख प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्रिय हुुनुपर्ने युगिन आवश्यकता पूरा गर्न केपी गुटका पार्टी विधान, सिद्धान्त र प्रणाली विपरीतका क्रियाकलाप विरुद्ध दृढताका साथ उभिन हाम्रो पार्टीका देशभरका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुलाई आव्हान गर्दछौँ ।

    नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध र सुसंगत रुपमा अगाडि बढाउनको लागि केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते गुटको भेलाबाट भए गरिएका पार्टी विधान विपरीतका सबै काम–कार्वाईहरु रद्द गरी पार्टी विधान, पद्धति र विधि अनुरुप स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक हुनुपर्ने तथ्य स्वयं स्पष्ट छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप पार्टीका सबै कमिटी तथा पार्टी सम्बद्ध जनसंगठनहरु यथावत सञ्चालन हुुनुपर्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ । त्यसमा कुनै नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने खण्डमा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्था अनुरुप गर्नु पर्छ । पार्टीलाई निर्धारित सिद्धान्त, नीति, आदर्श तथा विधान र नियमावली अनुरुप पद्धतिसम्मत रुपमा अगाडि बढाइदा मात्र पार्टी एकता कायम रहनसक्ने एवम् त्यस्तो पार्टीले मात्र देश, जनता र लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने तथ्य पनि छर्लङ्गैछ । यस विपरीतका कामकुराहरुले पार्टी एकता कायम हुन तथा देश र जनताको हित हुनसक्दैन ।

    केपी ओलीका पार्टी विधान विपरीतका अराजक, स्वेच्छाचारी, विसर्जनवादी र विघटनकारी क्रियाकलाप नै पार्टी एकता तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका सामु समस्याका रुपमा उपस्थित भएका छन् । हामी त्यस्ता समस्याहरुको निराकरण गर्दै पार्टीलाई विसर्जन र विघटनबाट बचाउन चाहन्छौं । निर्वाचनको मोर्चाबाट समेत कम्युनिष्ट पार्टीलाई विजयी बनाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अखण्डता तथा स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउँदै जनताको समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । यसका लागि पुनर्जीवित पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपमा पुनर्गठन गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ । अतः सम्पूर्ण पार्टी सदस्य र समर्थकहरुले केपी ओलीको राज्यसत्ता संरक्षित दक्षिणपन्थ र विसर्जनवादका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)को सिद्धान्त, नीति र विधि हाम्रो पक्षमा छ र हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरुलाई पराजित गरी छाड्नेछौँ । पार्टीको लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी चरित्रलाई पुनःस्थापित गरी मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई सुदृढ र वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकतावद्ध बनाउँदै नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध र सशक्त किसिमले अघि बढाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

    १. झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता
    २. माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता
    ३. युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष
    ४. अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष
    ५. भीमबहादुर रावल, उपाध्यक्ष
    ६. घनश्याम भुसाल, उप–महासचिव
    ७. भीमप्रसाद आचार्य, सचिव
    ८. गोकर्णराज विष्ट, सचिव
    ९. योगेश भट्टराई, सचिव
    १०. मुकुन्द न्यौपाने, स्थायी कमिटी सदस्य
    ११. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य

    प्रतिकृया दिनुहोस्