News Portal

  • कोरोना संकट र जनविद्रोहको सम्भावना

    डबली संवाददाता
    १०४३ पटक

    १. थ्रेटः

    पैचालिस लाख नेपाली बिदेशी श्रम बजारमा छन्, उनैबाट प्राप्त रेमिटेन्स नै यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपाललाई बार्षिक कम्तीमा पनि ६ खर्ब रेमिटेन्स प्राप्त हुन्छ । कोरोना महामारी सँगसँगै र पछि पनि त्यो शक्ति नेपाल फर्कदैछ । यसले गर्दा रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र गल्र्याम्म ढल्नेवाला छ भने फर्केका लाखौंको रोजगारी र सुरक्षाको दायित्व राज्यलाई बढेर जानेछ । नेपाल खासैगरी बस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा अगाडि छैन । निर्यातमुखी त छुट्टै कुरो निर्बाहमुखीसम्म पनि हुन नसकेको अहिलेको स्थितिमा यसको बिश्वब्यापी असरको प्रभाव यहाँ, त्यति धेरै नपर्ला।तर पर्यटन क्षेत्रमा यसको नराम्रो प्रभाव पर्नेवाला छ । सेवा उद्योगको प्रमुख स्थान ओगटेको पर्यटन ब्यबसाय टाट फर्कने स्थिति आउन सक्छ । रियल स्टेट, शेयर लगानीका क्षेत्रमा पनि दयनिय स्थिति आउँदै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, ऋण लगानी र उठन्ती नभएपछि यो क्षेत्र पनि धारासयी हुने अबस्थामा पुग्नेछ ।

    २. अबसर

    नेपालमा कृषि र घरेलु उद्योगको सम्भावना प्रचुर छ । आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा २ सय ७५ मात्र कृषिको योगदान रहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन राज्यले बिशेष योजना ल्याउन पर्छ । अहिले जस्तो बिदेशबाट तरकारी आउने तर नेपाली कृषकको बिक्री नहुने स्थिति रहन भएन । उत्पादन, ढुवानी, बजार ब्यबस्थापनसम्म राज्यले कृषक समुदायलाई संरक्षण र परिचालन गर्न सकेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका युबाहरुले रोजगारी पाउने तथा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । पशुपालन, फलफूल, मत्स्य आदि क्षेत्र पनि गम्भीर असर गर्ने नै भयो ।

    नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रा पालनको अथाह सम्भावना छ । अहिले यो काममा जति बजेट र जनशक्तिको प्रयोग भइरहेको छ । चिज, घ्यूजस्ता पदार्थहरु नेपालको न्याटिभ उत्पादन हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियता पनि छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने राम्रो आम्दानी र रोजगारीको साथसाथै नेपाली चिजलाई बाह्य राष्ट्रहरुमा पैठारी गर्न सकिन्छ । यसको साथै उर्जाको निम्ति ससाना हाइड्रोपावरहरु, अनि वातवरणिय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कृष्ण राजमार्गको बिकासमा युबा परिचालन गर्ने योजना अपरिहार्य छ तर प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तो हावादारी कार्यक्रम चाहिँ होइन । वन तथा जडिबुटीमा आधारित सीप र उद्योगहरु बिकास हर्न सकिन्छ ।

    यी सबै बिषयहरुले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन र कोरोनाको जस्तै महामारी होस् वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पैदा हुने संकटबाट तंग्रीनको निम्ति राज्यको लगानी बितरणमूखी र अनउत्पादक क्षेत्रमा होइन उत्पादक र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा कार्ययोजनासहित लगानी बढाउन पर्छ । यसो गर्न सकियो भने बिश्वका ठुल्ठुला अर्थतन्त्र धारासायी भएछ भनेपनी हामी मज्जाले बाँच्न सक्छौं । तर, सरकार यतातिर जाँदैछैन जस्तो लाग्छ । उदाहरणको निम्ति सांसद विकास कोषको रकम राख्न हुँदैन, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट देउ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । केही सांसदहरू पनि यो बिषयमा सहमत छन् तर सुनिँदैछ फेरेर अर्को आर्थिक बर्षमा पनि लगभग २० अर्ब रकम यसको निम्ति बिनियोजन हुँदैछ । यो राम्रो लक्षण होइन ।

    ३. महासंकट र महान अबसर

    यदी यस्तो भएन भने नेपालमा जनबिद्रोह हुनेछ । ४५ लाख युबा त्यत्तिकै बस्दैन, यिनैले शासकहरुलाई लुछेर चोक्टाचोक्टा पार्नेछन, यो असाध्य निर्मम र भयंकर किसिमले आउन सक्छ । नेपालका शासक वर्गको मात्र दिनानुदिन समृद्धी आउने, भ्रष्टाचारमा उनिहरुनै लिप्त हुने अनि दण्ड सजाय पनि नहुने हो भने बहुसंख्यक जनताहरु भोक, गरिबी र अन्याय सहेर बस्ला ? असम्भव पक्कै बस्दैन, यदी त्यो बिद्रोह सही नेतृत्व र योजनासहित बढ्यो भने नयाँ बैज्ञानिक न्यायोचित ब्यबस्था पनि आउँला तर बिद्रोह असंगत तरिकाले अगाडि बढ्यो भने देश रगतको आहाल र खरानीमा परिणत हुनेछ । बर्तमान राज्यका संचालकहरुले यो ख्याल राखुन् । सबैको भलो होसु चेतना भया ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्