ज्युँदा प्रमाणहरुबाटै जगजाहेर छ कि लिम्पीयाधुरा– कालापानी नेपालको भूभाग हो । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत पराजित हुँदै पछि हटेको समयदेखि भारतले नेपालको कालापानीमा आफ्नो सैन्य ब्यारेक राख्दै आएको हो । त्यस समयदेखि भारतले आफ्नो सेना हटाएको छैन । भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनु पर्छ र नेपालको सार्बभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ । जसरी भारतले आफ्नो सीमाना बिषयमा अरु देशसँग सार्वभौमिकताको सम्मानको अपेक्षा गर्छ, त्यसैगरी उसले अरुको सार्वभौमिकताको पनि रक्षा गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको भूभाग हडप्दै जाने, ‘साउथ ब्लक र काठमाडौंको सिधा सम्बन्धले’ नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्दै नेपालका शाशकहरुलाई भारतको साउथ ब्लकको कठपुतली बनाउँदै जाने र नेपाली सार्वभौमिकता स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षप गर्ने व्यवहारले नेपाल र भारतको बीचको मात्र होइन कुनै पनि दुई देशहरुको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन । दुबै देशहरुको आपसी सम्मान र समान व्यवहारले मात्र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई ‘राम्रो सम्बन्ध’ भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
भारतले नेपाली भूभागबाट सेना हटाउनु पर्छ भत्रे माग जनताको स्तरमा पञ्चायत कालदेखि सशक्त रुपमा उठ्दै आएको थियो । नेपाली जनताको त्यो मागका बिरुद्ध एकातिर नेपाली सशकहरुले दमन गर्दै आए, अर्कोतिर जनतामाथि भएको त्यो दमनको फाईदा उठाउँदै भारतीय शासकले नेपालको तमाम भूभाग एकपछि अर्को गर्दै हडप्दै ग¥यो, यो नै नेपाल भरत सम्बन्धको एउटा तितो इतिहास हो । भारतले नेपालको सीमा मिच्ने काममा कहिँ चोरीछिपी गरेको देखा पर्छ र कहिँ नेपालका शासकहरुको लाचारीको प्रयोग गर्दै ग¥यो । तर, नेपालका साशकहरुले नेपालमा बनेका सबै संविधानहरुमा ‘नेपाल सार्बभौम सत्ता सम्पत्र राष्ट्र हो’ भनेर लेख्ने बाहेक सार्बभौमिकताको रक्षा गर्न कोही पनि बोलेनन् ।
संयोगबस करिब सातदशक पछि नेपालको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले सार्बजनिक रुपले यतिसम्म बोलेका छन् सरकारले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेछ र नेपालको एक ईन्च जमिन पनि बिदेशीलाई दिइने छैन । त्यस्तै संसदभित्र प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले पनि पहिलो पटक यो राष्ट्रियताको पक्षमा मुख खोलेको छ । सत्तामा रहेका सरकार र प्रतिपक्षि दुबैले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकोमा धेरै मानिसहरुले तारिफ गरिरहेका छन् र यसप्रकारको बोलीको स्वागत गर्नु विल्कुल अस्वभाविक होइन । तर, सरकार प्रमुख र उनका समर्थकहरुले कालापानी, र संसदभित्रको प्रतिपक्ष भनिने नेपाली कांग्रस पार्टीले समेत लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे जे भनिरहेका छन् वा जसरी बोलीरहेका छन् त्यसको खास अर्थ बुझिएको छैन । यस विषयमा दुईवटा कुराहरु अझै अस्पष्ट छन् र रहस्यको गर्भमा छन् । पहिलो कुरा हो, उनिहरुले जे बोलीरहेका छन् त्यो त्यति प्रष्ट छैन, मानिसलाई भ्रमित पार्ने कुरा मात्र होइन, हल्ला एकातिर गर्ने र तीर अर्कोतिर चलाउने प्रकारको छ । दोश्रो कुरा हो, भारतले काश्मीरको जटिल मुद्धा नेपालतर्फ मोड्न र देशभित्रको द्वन्द्व कमजोर छिमेकीतर्फ फर्काउन गरेकोको हर्कत प्रष्टै छ, तर सात दशकदेखि लिम्पियाधुरा–कालापानीदेखि सुस्ता महेशपुर हुँदै सयौं स्थानमा सीमा मिचिँदा पनि चुपचाप बसेको नेपाली शाशक यतिबेला सीमाको बारेमा किन बोल्न बिबश भएको हो, त्यो पनि प्रष्ट भइसकेको छैन ।
यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न र उनिहरुको बोलीको प्रष्टताकालागि सरकारी कदमको स्वागत गर्ने तमाम बुजुर्गहरुका विचारहरु हेर्दा व्यक्तिगत रुपमा लेखकका राष्ट्रप्रेम जोडदार रुपमा अभिव्यक्त हुन्छन् तर बोलीको आधिकारिकता प्रप्त गर्ने सरकारी मनसाय र भित्री कुरा प्रष्ट हुन सक्दैन । सरकारी कदमको स्वागत गर्ने नेपाली बौद्धिक क्षेत्रका अभिव्यक्तिमा सरकारी बुझाईको गहिराई मापन गरेको देखिँदैन, परन्तु शासकहरुको बोलीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रेमको बुझाईमा रुपान्तर गरेको मात्र देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सामान्यतया लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्धा उठाउने गरेका छन्, तर खास–खास समयमा केबल लिपुलेकको मात्र मुद्धा उठाउने गरका छन् । गहिराईमा हे¥यो भने उनिहरुका अभिव्यक्ति ‘कुटनीति’को नाममा द्वेअर्थक, वैचचारिक हिसाबले भुत्ते र व्यवहारिक हिसाबले बुम¥याङ खालका छन् । बिषयहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, प्रथम, उनिहरुले लिपुलेकलाईनै त्रिदेशिय सीमाना भेनका छन् । किन उनिहरुले कुटीयाङदी (काली नदी)को मुहान लिम्पियाधुरा छाडेर लिपुलेक त्रिदेशिय सीमाना भन्दैछन् ? त्रिदेशिय सीमाना लिपुलेक हो भत्रे अभिव्यक्तिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा भारत भएको स्वीकार गर्छ । यसप्रकारको स्वीकारोक्ति उनिहरुको भित्रि मनसायको अभिव्यक्ति हो भत्रे कुरामा कुनै द्विविदा हुन सक्दैन । दोश्रो, भारतबाट मिचीएका नेपालका अन्य भूभागहरुबारे उनिहरुले कुनै छलफल गरेका छैनन् । विज्ञहरुको पछिल्लो भनाईअनुसार भारतले नेपालका ९०० भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचेको छ, सीमा स्तम्भ भत्काएको छ र दशगजा क्षेत्रमा बसोवास या खेतीपाती गराएको छ । यसले के देखाउँछ भने उनिहरु अहिले कुनै खास समस्या या स्वार्थकाकारण मात्र सीमा बिबादको कुरा उठाएका हुन । तेस्रो, उनिहरुले भारतको नियन्त्रण प्रयास कहिलेदेखि भयो र कुन कारणले भयो भत्रे बारेमा केही पनि बोलेका छैनन्, यसको पछाडि यो तथ्य सबैका लागि सुझबुझको बिषय हो भत्रे भाव दिन खोजिन्छ । तर सरकारले बोलेको कुरा नै आधिकारिक मानिने र सरकारले सहि तथ्य जनतासामु नराख्ने भएको कारण बिषय अझ अन्योलपूर्ण बन्दै छ ।
यसप्रकारको अन्योलताले उनिहरुले ‘कुटनैतिक लचकता’को भ्रम देशमा छर्ने र दलालीको सन्देश भारतलाई दिने गरेका छन् । चौथो, प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय सेना नेपालमा छ भत्रे थाहै नपाए जस्तो गरी ‘नेपालमा कसैको सेना छ भने फिर्ता लैजान’ भनेर सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । विषयप्रति सरकारको हलुका र ‘डनक्वग्जोटको युद्ध’ जस्तै हावामा तलवार चलाउने व्यवहारले देशको राष्ट्रियता सम्बन्धि आन्दोलन, सचेतना र भूभाग फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई कम्जोर बनाउने गरेका छन् । पाँचौ, केपी ओलीकै सरकारको समयमा नीशान छापमा देशको नक्सा नै अधुरो देखिने गरी प्रयोग गरेका थिए । यसबाट उनिहरुले नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई सीमा साघुरिएकोमा अभ्यस्त गराउन खोजेको देखिन्छ । छैठौ, नेपालका शासकहरुले भारतले प्रकाशित गरेको नक्कली नक्सा सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा पनि प्रयोग गरेका थिए, यसबाट उनिहरुले नेपाललाई खुम्चिएको देशनै आफ्नो बनाउन स्वीकार गरेको देखिन्छ । सातौ, सरकारी पक्षबाट जुन प्रकारले सीमा रक्षाकालागि सर्बपक्षिय समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छैनन् बरु, राष्ट्रियताको रक्षाकालागि जागरुक नेपाली जनतामाथि धरपकड र गिरफ्तारी गरेको छ । यी सबै कुराहरु जसरी यहाँ आएका छन् ती निकै पेचिला विषय छन्, सोचनिय बिषय हुन् ।
जतिबेला भारत र चीनले लिपुलेकलाई भारत–चीन जोड्ने नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरे त्यतिबेला हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल, भारत र चीन सरकारको ध्यानआकर्ष गर्न नेपाली जनतामा एकताबद्ध आवाज बुलन्द गर्ने नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो र सानदार रुपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन भएको थियो । तत्काल हामीले सुन्यो, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो र तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोईरालालाई भेटेर लिपुलेकबारे कुरा पनि ग¥यो । तर, नेपाल सरकार त्यतिबेला मौन बस्यो । त्यसबाट के देखिन्छ भने नेका र एमाले मिलेर कुनै न कुनै भित्री सम्झौता भारतसँग गरेका छन्, जसको प्रभाव त्यो क्षत्रको राष्ट्रघातसँग जोडिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूभाग हो कि होइन भनेर बहस गर्नुपर्ने र धेरै विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएजस्तो प्रमाण जुटाउनु पर्ने कुरा पनि केही छैन । किनभने नेपालको इतिहास जगजाहेर छ, नेपालको पश्चिम सीमाना भारतको कम्पनी सरकारसँग १८१६को सुगौली सन्धीअनुसार कालीनदी पारीसम्म हो । त्यसमाथि त्यो भूभागको उपयोग र अधिकार नेपाल सरकारले कायम गरेको यथेष्ठ प्रमाणहरु अहिले पनि ज्युँदै छन् । तत्कालिन श्रेष्ता, तत्कालिन कर्मचारी र कागजातहरुले त्यसको यथेष्ट प्रमाणहरु दिएका छन् ।
अब कुरा रह्यो भूभाग फिर्ता गर्ने । भारतसँग नेपालको सीमा समस्या अत्यन्त धेरै स्थानमा रहेका छन् । विज्ञहरुले भत्रे गरे अनुुसार नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता महेशपुलगायत मेचीदेखि महाकालीसम्म यी समस्याहरु रहेका छन् र करिब १ हजार स्थानमा भारतसँग समस्याहरु जोडिएका छन् । जति नेपालमा सीमा रक्षाको कुरा उठ्छ त्यतिनै नेपालको सीमाना भारतले च्याप्दै गरेको अवस्था बिगतमा रह्योे । जनताको प्रतिरोधलाई सीमा अध्यावधिक गर्ने अबसरको रुपमा सरकारले कहिल्यै व्यवहार गरेन, बरु राष्ट्रियताका मुद्धालाई सत्तामा चिप्कने र उप्कीने चुनौतीको रुपमा लिने काम भयो । र, यसप्रकारका जनताका आवाजहरुमाथि दमन गर्ने काम भयो । जनताका जायज मागमाथि सरकारबाट दमन हुनु नेपालको सीमाना मिच्न भारतका लागि सुनौलो अवसर थियो, र त्यो अबसरलाई उसले प्रयोग पनि गर्यो । अब त्यो सीमाना सजिलै नेपालमा फर्कने लक्षण देखिँदैन । यसकालागि नेपालले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने निश्चित छ । लामो समयदेखि सीमा सम्बन्धि सरकारको चासो हुन सकेको थिएन अहिले संयोेगले यो विषय उठेको छ र त्यसको निराकरण सरकारले गर्नु पर्छ । त्यसकालागि सरकारले भारतसँग कुटनैतिक, एकपक्षीय छलफल र आवश्यक पर्दा बहुपक्षिय छलफल गर्नुपर्छ र त्यो भूभागबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ ।
तर, सरकारका गतिबिधिहरु संदिग्ध देखिएका छन् । पहिलो कुरा सरकार र संसदवादी दलहरुले जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ‘सडकबाजीले सीमा फर्कदैन’ भनेका छन् । दोस्रो कुरा सीमा रक्षाकालागि चासो गर्नेहरुमाथि दमन गरिएको छ । तेस्रो कुरा, सरकार आफैले सीमा रक्षा सम्बन्धि कतिपय कामहरु केवल औपचारिकताकालागि गरेको देखिन्छ । यसले प्रष्ट गर्छ कि सरकारका कामहरु संदिग्घ प्रकारका छन् ।
यसबाट सरकारले भत्रे गरेको ‘समस्या सुल्झाउने’ प्रक्रियामा लागेको देखा पर्छ । समस्या सुल्झाउने कसरी ? सामान्य नियमनै हो कि जसको जस्तो नीति रहेको हुन्छ, समस्या सुुल्झाउने विधि पनि त्यस्तै हुने गर्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको समस्या सुल्झाउने नीति र बिधि पनि त्यहि प्रकारको हुन पुग्छ । नेपाली सत्ताको दलाल पुँजीवादी चरित्रअनुसार सुल्झाउने केही प्रक्रिया हुन सक्छन्, जो सरकारको संदिग्ध गतिविधिमा देखा पर्दैछन् र केही ‘विज्ञ’हरुका बिचारहरु पनि त्यस्तै परिकाले अभिव्यक्त भएका छन्् । पहिलो तरिका, अहिलेसम्म जे भयो, भयो, अब आयन्दा सीमा भारतले नमिच्ने र नेपालले पनि यो विषय नउठाउने भनेर अहिलेको यथास्थितिमा डिसमीस गर्ने । भारतले च्यापेका नेपालका सबै भूभाग भारतकै भूभागको रुपमा कायम गर्ने । दोस्रो तरिका, भारतले नेपालकालागि केही सहुलियतको घोषणा गर्ने, बिकाशका प्याकेजहरु घोषणा गर्ने, अनुदान र ऋणमा बृद्धि गर्ने, जुन वापत नेपालले सीमाबारे कुरा नउठाउने, जस्तो पारवहन, रेललाईन, जलबिद्धुत जडान आदि । तेस्रो तरिका, भारतले इजरेल र अमेरिकाको प्यालेस्ताईनबिरुद्धको नजिर प्रयोग गर्ने र कब्जा गरिएको इलाका भारतकोे भनि बलपूर्बक प्रयोग गर्ने, र त्यसको समर्थन नेपाल सरकारले गर्ने । त्यसवापत नेपालका सामाजिक दलाल पूँजीवादीहरुमाथि सरकारमा बसीरहन भारत सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने । यी सम्भावनाहरु सतहमा देखा पर्छन ।
काश्मीर लदाखको विषयसँग जोडेर नेपालको सीमा पनि भारतमा गाभिनु र सीमाबारे आफ्नो योजनामा सँधै निदाएको नेपाल सरकार यतिबेलै एकाएक वक्तब्यबाजीमा उठ्नु एउटा संयोग जस्तो बनेको छ । यसबाट एउटा खतरनाक संकेत देखा पर्छ । त्यो खतरनाक संकेत भनेको सीमा सम्बन्धि अब बिषय नउठ्ने गरी पूर्णरुपले र सदाकोलागि आत्मसमर्पण गर्ने हुनसक्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि कोशी, गण्डकी, महाकाली बेच्ने शासकहरु यीनै हुन । कर्णाली र अरुण तीन बेच्ने पनि यीनै हुन् । देशका प्राकृतिक सम्पदा लिलाम गर्ने पनि यिनै हुन । यी राष्ट्रघातीहरुको चलखेल र सक्रियता अत्यन्त रहस्यमयी छ । एकातिर सरकार भएको कारण राष्ट्रको रक्षाकालागि आवश्यक छ, तर अर्कोतिर राष्ट्रघाती इतिहास भएका यी पार्टी र व्यक्तिहरु सरकारको बागडोर समातको अवस्थाको कारण खतरा पनि छ । नेपाली जनताले यी दुबै पक्षमा गहिरो निगरानी गर्नु आवश्यक हुनेछ । देशको राष्ट्रियतामाथि राष्ट्रघाती हातहरु हाविहुन कदापी दिनु हुँदैन ।
जहाँसम्म नेपाल भारत बीचको सम्वन्धको कुरा छ, त्यसमा सामाजिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सम्बन्ध फरक बिषय छन् । नेपाल र भारतको बीचमा रहेका जातीय समानता, भाषिक निकटता, सांस्कृतिक सामिप्यता र खुला सीमानाका कारण जनतका बीचको सम्बन्ध सुमधुर मात्र होइन ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध समेत रहेको छ । यसलाई संस्थापन पक्षका विज्ञहरुले ‘नरम पक्षहरु’ भत्रे गरेका छन् । तर, राज्य बीचको राष्ट्रिय सम्बन्ध भने हमेसा दास र मालिकको जस्तो रहँदै आएको छ । औपचारिक रुपमा नेपाल आफैमा कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेशमा परेन, तर उपनिवेशमा परेको देशको नियन्त्रण र नवऔपनिवेशिकतामा स्वतन्त्र देश प¥यो । यो सम्बन्ध राम्रो होईन । समस्या समाधान गर्न देशले धेरै क्षेत्रमा छलाङ लगाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको सुरुवात भनेको राजनैतिक क्रान्ति हो, त्यसले मात्र सबै क्षत्रको छलाङलाई लीकमा राख्ने छ र वास्तविक रुपमा नेपाल–भारत बिचको सम्बन्ध राम्रो बत्रे छ ।
