काठमाडौं । सिपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निकट अखिल(क्रान्तिकारी)ले देशको शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो ब्यापारिकरणलाई अन्त्य गर्न संघर्ष गर्ने बताएको छ । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बारबरा फाउण्डेसन र अमेरिकी युथ काउन्सिललाई खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले हालै फागनु १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौं भएको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले देशको शिक्षा क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णाय गरेका जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा द ब्रिटिश कलेज लगायतका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले विभिन्न सपना देखाएर विद्यार्थीलाई ठगेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । “नेपालको ऐन–कानून भन्दा माथि रहेर सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु बन्द नगरिए हामी कारवाही गर्छौं” श्रेष्ठले भने । उनले सेना दिवसको अवसरमा टुडिखेलमा अमेरिकन सेनाको परेडले देशको स्वाधीनता र सर्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संकोत गरेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष नेत्र शाहीले अखिल(क्रान्तिकारी) टुटफुट र विभाजन मात्रै नभएर एकता हुन पनि जान्दछ भन्ने सन्देश दिएको बताए ।

महासचिव नविन खड्काले एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका निर्णयहरु बाचन गर्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिविरुद्ध आफ्नो संगठनले संघर्ष गर्ने बताए । खड्काले प्रिमियर, युलेन्स र विदेशी सम्बन्धन कलेजहरु नेपालको ऐन–कानूनभन्दा बाहिर रहेका सञ्चालन गरिरहेको जनाउँदै उनिहरु तत्काल नसिच्चिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

सचिव दिनेश जोशीले शिक्षालाई देशको मौलिकता अनुसार परिमार्जित गर्नुपर्ने धारणा राखे । सचिव प्रवेश रुम्बा शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति विसंगतिहरु नसच्याए शैक्षिक माफियाहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
सचिव नरबहादुर कुमालले फागुन २१ मा हुने निर्वाचन वहिस्कार गर्ने बताउँदै भने,“देश जलाउने र जनताका छोराछोरी मार्नेहरुले चुनावी नौटंकी गरिरहेकोले हामी यसको सशक्त बहिस्कार गर्छौं ।”

कोषाध्यक्ष लक्ष्मण विकले देशमा बढ्दो शैक्षिक व्यापारिकरणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । संगठनले चुनाव वहिस्कारको आन्दोलनमा रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला, ऋषि कट्टेललगायत देशभरीका विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल स–सम्मान रिहा गर्न माग गरेको छ । साथै संगठनले वर्तमान निर्वाचनमार्फत देशले राजनीतिक निकास नपाउने तथा वैदेशीक हस्तक्षेप बढ्ने ठहर गर्दै, स्वाधीन संयूक्त सरकार निर्माण गरी जनसंविधान लागु गरी गरिने निर्वाचनले मात्रै राजनीतिक निकास दिने जनाएको छ ।