आज :

कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामै छैन्, कागजमा सिमित छ ः उद्धव अधिकारी

  • अनलाइन डबली

साना किसानहरुले नेपालको कृषि धानिरहेका छन तर प्रोत्साहन छैन्’
बजेट हेर्दाखेरी र शब्द उल्लेख गर्ने हिसाबले कृषि प्राथमिकतामा देखिन्छ । तर कागजमा लेखिने शब्द मात्रै प्राथमिकता होइन भन्ने लाग्छ । नीति, नियम, स्रोत, जनशक्ति र संरचनाबाट पनि प्राथमिकतामा हुनुप¥यो । त्यो सबैबाट हेर्दाखेरी चाहिँ नेपाल सरकारका लागि कृषि प्राथमिकतामा छ जस्तो लाग्दैन् ।
कृषि प्राथमिकतामा हुनका लागि त हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका लक्ष्यहरु मध्ये कति पूरा ग¥यौं भनेर त्यसको समिक्षा गर्नुपर्ने हो । तर गर्दैनौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा मात्रै होइन अझ एक दशकभित्र हामी कतिवटा बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुने वा कतिवटा बालीलाई व्यवसायिक रुप दिने भनेर जे खालका लक्ष्यहरु सरकार स्वयंले घोषणा गरेका हुन्छन् । त्यसको सामान्य समिक्षा समेत नगरिकन हरेक वर्ष कतिपय अवस्थामा कपीपेस्ट र हाइपोथेटिकल योजनाहरु राखेर जसरी योजनाहरु आउँछन त्यसरी नै दिन–महिना वर्ष सकिन्छन । तर ति योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसकारण सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ भन्ने कुराप्रति नै मलाई धेरै विश्वास छैन् ।
अहिले सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६२ प्रतिशत किसानहरु छौं । यसमध्ये व्यवसायिक रुपमा जाँदै गरेका किसानहरुको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन् । तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि व्यवसायिक किसानहरु छैनन् ।
साना किसानहरुले जसरी नेपालको कृषि धानिरहेका छन् । देशलाई आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरुलाई तिनै साना किसानले गरेको खेतीपातीले बचाइरहेको छ । तर राज्यले चाहिँ ति साना किसानहरुलाई सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बरु उल्टै साना किसानहरुलाई धपाउनुपर्छ, तिनीहरु निर्बाहमुखी भए तिनले चाहिँ सरकारले लिएको कृषिको व्यवसायिकरण वा औद्योगिकरणका कुराहरुलाई अलमल्याए त्यसैले ती साना किसानलाई अन्य पेशा वा सेवा क्षेत्रमा लैजाने भनेको छ । कहाँ हो त्यो सेवा क्षेत्र भनेको प्रष्ट छैन् ।
व्यवसायिक वा औद्योगिक हिसाबले उत्पादनका क्षेत्रहरु राज्यले कति निर्माण गर्न सकेको छ र कृषि क्षेत्रबाट झिकेको जनशक्तिलाई राज्यले त्यहाँ लिएर जाला ? यदि विदेश निर्यात गर्ने कुरा हो भने त किसानलाई त्यहाँबाट झिक्नै परेको छैन् । किसान आफैं गइरहेको छन त ?
जो किसानहरु आफ्नै भुगोलमा जन्मेर हुर्केर रमाइरहेका छन उनीहरु जसरी पूर्खादेखि आफ्नै खेतीपाती अंगाली रहेकाछन् । उनीहरुलाई साथ दिने र उनीहरुको पेशाप्रति सम्मान गर्नेभन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने, निरासा बनाउने काम सरकार पक्षबाटै भएको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरु हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका हुन्छन् । तर व्यवहारबाट हेर्ने हो लागू भएको पाइदैन् । किनकी हामीले अहिले भर्खरै मात्रै करीब साढे तीन खर्बको बीउ बाहिरबाट आयात गरेका छौं ।
रासायनिक मलका लागि सरकारले दिएको २८ अर्ब र त्यसमा किसानको समेत थप्ने र अनौपचारिक रुपमा आएको मल समेत जोड्ने हो भने वर्षमा करिब ५०÷६० अर्बको रासायनिक मल हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर किसानलाई दिइरहेका छौं ।
करिब २० करोडभन्दा बढीको यन्त्र उपकरणको उपभोग गर्छौं । बिषादीको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामी करिब १६÷१७ लाख किलो विषादी हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यसले प्रकृति र पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिरहेको छ । तर यति गरेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । उल्टै बार्षिक तीन खर्ब जतिको कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायिकरणले कहाँनिर पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो त ? गएको ५० वर्षदेखि राज्यले त्यहि कुरा भन्दै आएको छ । हामीसँग भएका आफ्ना बीउहरु हाम्रा हातबाट हराएर गइसकेका छन् । मल भनेकै सेतो बोरा भित्रको रासायनिक मल हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्नै गोठमा कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा हराउँदै गएको छ ।
विषेशगरी तराईका जिल्लामा प्रयोग भइरहेका ठूला खालका यन्त्र उपकरणहरुले माटोमा भएका जिवहरुई नष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । बिगत पाँच हजार बर्षदेखि अभ्यासमा रहेको हाम्रो रैथाने प्रणाली छाडेर विदेशी तरिका अपनाएर कृषिमा सुधार गर्यौं भन्न सक्ने ठाउँपनि छैन् । यही बाटोबाट गएर हाम्रो कृषि सुधार हुँदापनि हुँदैन । अझ थप बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ । अझ माटोको कुरा गर्ने हो भने त करिब ६५ प्रतिशत माटो अम्लिय भइसकेको छ ।
माटोमा हुनुपर्ने प्राङ्गारिक पदार्थ न्यूनतम चार प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले एक प्रतिशत भन्दा कम छ । माटो नै स्वच्छ नभएको अवस्थामा हामी कसरी र कहाँ उत्पादन गर्छौं । किसानमा विस्तारै उत्साह घट्दो छ । एउटा किसान बजार, समाजका अन्य वर्गदेखि विभिन्न किसिमका दैवी प्रकोप सम्मबाट पीडित छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण किसानहरु दिनप्रपतिदिन अझ पीडित हुँदै गएका छन् । त्यसकारण किसान खुशी छैनन् ।
जिविकोपार्जनका लागि खेती गर्नेहरुले आफैं बीउ राख्ने, मल उत्पादन गर्नेलगायत काम गरेर माटो र पर्यावरण बचाइराख्नु भएको छ । तर, व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न खोजेका किसानहरुको हकमा उनीहरुलाई बजारले गाइड गर्दैछ ।
हिजोको दिनमा किसानहरुमा पनि एकखालको रहर थियो कि मल वा विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि भनेर । तर आज त्यो बाध्यता जस्तो बन्न गएको छ । विष नहालिकन किरा नमर्ने भएको छ । अझ भन्ने हो भने हिजोको तुलनामा किराहरु पनि अझ बलियो हुँदै गएक छन् । त्यसका लागि अझ कडा विषादी हाल्नुपर्ने छ ।
यसले चाहिँ विस्तारै विस्तारै किसानहरुलाई विषको संगत गर्न बाध्य बनाएको छ । धेरै फल्ने बीउ खेतमा रोप्नाले त्यसले स्वाभाविक रुपमा बढी मात्रामा मल माग्ने हुनाले कम्पोष्टले मात्रै पुग्दैन र रासायनिक मल हाल्नै पर्छ ।
व्यवसायिक रुपमा जान खोजेका किसानहरुले विस्तारै बोर्डरक्रश गरेको पनि देखिन्छ । सरकारले अहिले तीन÷चार ओटा बर्गमा विषहरु बिभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये कुन बढी हानिकारक र कुन कम हानिकारक भनेर बर्गहरु पनि छुट्याएको छ ।
कतिपय अवस्थामा यहाँ सिफारिस नै नभएका बीउहरु पनि आयातित बीउहरु नै छन् । यद्यपि, सरकार कहिँनिर पनि किसानको साथमा देखिदैन् । किसानहरु आफ्नै बिवेक प्रयोग गरिरहेक छन र उनीहरुलाई गाइड गर्ने काम एग्रोभेटले गरेका छ । त्यसले कहिले काहिँ समस्या निम्त्याउन सक्छ । –
(खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक एवम राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग नेपाल न्यूज बैंकले

प्रतिक्रिया

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टिम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

कार्यकारी सम्पादक : देवीराम देवकोटा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal