काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले २०८१ असार ३१ मा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्वमा उल्लेखनीय कुनै ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

उद्योग, पूर्वाधार, तथा जनसरोकारको संवेदनशील क्षेत्र मानिने खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा लिएपनि मन्त्री यादवको कार्यकाल सन्तोसजनक देखिदैन् । जनताले दैनिक रुपमा भोगिरहेको पानीको अभाव, वितरण प्रणालीको अव्यवस्थता, ग्रामीण क्षेत्रमा सफा पिउन योग्य पानीको अभावजस्ता समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको करिब १२ महिनाभित्र खानेपानी सेवा सुदृढीकरणका लागि कुनै नयाँ नीति, कार्यक्रम वा दूरगामी योजना ल्याउन नसक्नु मन्त्रीको कार्यक्षमता र नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हालसम्म उनको कार्यकालको एक मात्र उल्लेखनीय पक्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सफल हुनु हो । तर, उक्त आयोजना पहिल्यैको योजना भएको र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य पहिले नै अगाडि बढाइसकिएको भएकाले यसलाई मन्त्री यादवको व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्न ।

जनता अझै पनि दैनिक रुपमा पानीको लागि लाइनमा बसिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्र अझै पनि खानेपानीबाट वञ्चित छन् । मन्त्रीको प्राथमिकता स्पष्ट नहुनु, नीति निर्माणमा ढिलाइ र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा अब ट्यांकरको भरमा पानी खानुपर्ने अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुने दाबी गरेका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब वर्षभर सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ थियो। तर, मन्त्री यादवको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ—उनी गम्भीर रुपमा भुइँको यथार्थ बुझ्न असफल भइरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका हजारौं बासिन्दा अझै पनि दैनिक पानीको लागि ट्यांकरको लाइनमा छन् । कतिपय बस्तीमा ५–७ दिनमा एकपटक मात्र धारामा पानी आउने स्थिति कायमै छ । यस्तो विषम परिस्थिमा मन्त्रीले अब ‘ट्यांकरको दिन सकियो’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नु लज्जास्पद र जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास मात्रै भएको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।

मेलम्ची आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु कुनै नयाँ उपलब्धि होइन । यो त दशकौं पुरानो आयोजना हो, जसको संरचना विगतमा निर्माण भइसकेको छ ।

वर्षा याममा मेलम्चीको पानी आउने नआउने समस्याले उपत्यका र सरकारलाई पटक–पटक समस्या दिँदै आएको छ । बाढीले मुहान भत्काउने खतरा पहिल्यैदेखि चिनिएको हो । मन्त्रीले अहिले आएर ‘ढोका मात्रै बन्द हुन्छ, पानी बन्द हुँदैन्’भनेर दिएको आश्वासन व्यवहारमा कति टिकाउ र वैज्ञानिक छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

मूल प्रश्न भनेको, मन्त्रीले त आफू आउनेबित्तिकै मेलम्चीले काठमाडौंको पानी समस्या समाधान गर्छ भनेका थिए, तर वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उपभोक्ता अझै निजी ट्यांकर, मिनरल वाटर वा महँगो निजी स्रोतमा निर्भर छन् ।

तर मन्त्री यादवले देशभरीका खानेपानीका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा देख्ने र महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् ।  काम होस् या नहोस् अथवा कामले पूर्णता पाओस् या योजनाहरु अलपत्र परुन्  तर यादव भने खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गर्न र कार्यक्रममा भाषण गर्न  भने कहिले पछि पर्दैनन् ।

यसैगरी उनले ७ असार गते मात्रै उनले नागार्जुन नगरपालिका वडा नं–४, ५ र ६ स्थित भैरबटोल सितापाइला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गरेका थिए ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै  हो । तर यस्ता भवन उद्घाटन, सिलान्यास गर्नु मन्त्रीको शौख जस्तो भएको छ । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म पुगेर उपभोक्ताको सहानुभूति बटुल्ने कामको व्यस्तताले मन्त्री यादवलाई कार्यकक्षमा भेट्न सकिदैन् ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ मा निर्माण सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको उद्घाटमा पनि उनले काठमाडौँ उपत्यकामा २४ सै घण्टा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति हुन्छ भन्दै दमदार भाषण दिएका थिए ।

भवन र  सिलान्यास गर्दै जाँदा उनको भाषणमा कहिले  नछुट्ने शब्द हो ‘सरकार नागरिकहरूका स्वच्छ खानेपानीका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको ।’

उनले यस्तै बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकास्थित सिस्वा महेशपुर खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशभरीका खानेपानीका समस्या समाधान गर्दै जाने बताएका थिए । तर मधेस होस् या पहाड अथवा उपत्यका नै  किन नहोस् जहाँ पूर्ण रुपमा नागरिकहरुले पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

यसैगरी खानेपानीमन्त्री यादवको एक वर्षे कार्यकाललाई एक शब्दमा वर्णन गर्नुपरे ‘शब्द धेरै, काम सुस्त’ भएको खानेपानी उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवका लागि खानेपानी मन्त्रालयको कुर्सी मिठा भाषण गर्ने, रिबन काट्ने हतारिने थलो बनेको देखिन्छ । देशभर दर्जनौँ आयोजनाको उद्घाटन, शिलान्यास र कार्यक्रममा उनी सहभागी भए—तर ती मध्ये कति कार्यान्वयन भए, कति अलपत्र छन् भन्नेमा मन्त्रीको चासो देखिदैन् ।

राष्ट्रिय शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष खेमराज ओली नेपालीहरुले पिउने ८० प्रतिशत पानी पिउन योग्य नभएको, खानेपानीमै सरकारले २५ कर लिने गरेको बताउँछन् ।

‘खानेपानीमा कर फ्रि भनियो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । खानेपानी क्षेत्रका काठमाडौं खानेपानी, शहरी विकास खानेपानी, ग्रामीण खानेपानी र संस्थानबिचै सरकारले विभेदकारी नीति लिएको छ,’ मन्त्रीले यस्ता संवेदनशिल विषयमा ध्यान दिनै सक्नुभएको छैन् । बर्षौअघि सुरु भएका, ढिलागरी आयोजना सम्पन्न भएका परियोजनाहरुको उदघाटन गरेर समस्या समाधान हुँदैन्,’ उनले भने ।

खानेपानीमा कर लगाउनु नै अन्यायपूण रहेको भन्दै उनले भने,‘कर लाग्ने भनेको कमाएको पैसाको, व्यापार गरेर कमाएको मुनाफाको कर तिर्ने हो । खानेपानी समिति व्यापारी होइन । खातामा पैसा बचेको देख्यो भने २५ प्रतिशत कर लगाउँछ । विद्युत महुसल, कर्मचारी खर्च र ऋणको व्याज तिर्न राखेको पैसामा कर लगाउने अनि मन्त्री चुइँ नबोल्ने परिपाटी नै गलत छ,’ उनले भने ।

यादवकै कार्यकालमा आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि आएको बजेटमा करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स पुनःनिर्माण गरिने, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने, तराई मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने, लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको,  ठुला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिपनि मन्त्रीको कार्यशैली र स्टन्टबाजी जस्तो देखिने देश दौडाहाले उपभोक्तालाई उत्साहित बनाएको छैन् ।

यादवले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका खानेपानी योजनालाई तीव्रता दिँदै सन् २०३० सम्म देशभरका नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यमा केन्द्रित गरी काम गरिरहेको दाबी गरेपनि कर्मचारीहरुप्रति अनुदार हुँदा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुमा पनि सुस्तता देखिएको छ ।

खानेपानी माथि लगाउँदै आएको आय कर, विद्युत महशुलमा छुट देखि स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्ने सम्बन्धि बिषयको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमत पारित भइसकेको खण्डमा यसबारे मन्त्री यादवको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा दुई दर्जनबढी आयोजनाहरुको उद्घाटन, शिलान्यास र अनुगमन गरेर निर्देशन दिन भने भ्याएका छन् । उनले खानेपानीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति अनेकौं पटक दिएका छन् तर त्यो अधिकार जनताले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालय जस्तो जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा निष्क्रियता देखाउनु मन्त्री यादवका लागि मात्र नभई समग्र सरकारका लागि पनि असफलताको संकेत हो ।

अब मन्त्री यादवको कार्यकाल बाँकी छ । अझै पनि उनले आफूलाई सुधार्ने अवसर पाउनेछन् । तर त्यसका लागि जरुरी छ—सोचमा आमूल परिवर्तन, व्यवहारमा पारदर्शिता, र काममा नतिजामूलकता ।

-आकांक्षा धामी, नेपाल न्यूज बैंक