अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको केही घण्टामै ओलीले महशुल नतिर्ने उद्योगमा विजुलीको लाइन जोड्न आदेश दिएका थिए ।
लिखित आदेश नआएपछि काटिएको लाइन नजोड्ने घिसिङको अडानबाट थप आक्रोसित बनेका प्रधानमन्त्री ओली तुरुन्त हटाएर आफू निकटलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्थे । तर, सरकारको त्यो कदमको विरोधको चौतर्फी विरोध भएपछि केही समय सरकार मौन थियो । एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले विजुलीको विल नतिर्ने विवादित व्यवसायीहरुसँग होटलमै गएर भेटेका थिए ।
ओलीले बिल उठाउने भन्दा पनि काटिएका लाइन जोड्न बढी जोड दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला घिसिङलाई सरकार स्पष्टिकरण सोधिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि उर्जामन्त्री मन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पत्र काट्दै १५ दिनको समय दिएर पत्र काटेका छन् । जसमा प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियामावली,आर्थिक प्रशासन विनियामवली र सोसँग विगत चार वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरुको विवरण मागिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विगत चार वर्षमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्नेगरी) पठाउन पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसबाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूमा रहेको शेयर संरचना, ती कम्पनीमा काजमा खटिएका कर्मचारी विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यवसायीक संस्थाहरूसँग विभिन्न मितिमा गरेका सम्झौता र समझदारी पत्रहरूको विवरण मन्त्रालयले मागेको छ ।
यसैबीच मन्त्री खड्काले बोलाएको प्राधिकरणको बोर्ड बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने सूचना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । तर विहान ९ बजे फेरि स्थगित भएको सूचना पनि पठाएका थिए ।
प्राधिकरणको बोर्डको बैठक मन्त्रीसँगको सल्लाहमा सदस्य सचिव अर्थात प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने प्रचलन रहेको छ । तर मन्त्री खड्काले घिसिङलाई नै जानकारी नदिई बैठक बोलाएका थिए ।
यसलाई घिसिङलाई हटाउने सरकारको कसरतको रुपमा जारी रहेको रुपमा हेरिएको छ ।
