जहाँ कृषिको विकास हुन्छ, त्यहाँ देश आत्मनिर्भर बन्छ र युवाहरुको रोजगारको आधार बन्न पुग्छ । मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको गाँस,बास र कपास हो । नेपालको परिप्रेक्षमा सो कुराको सुनिश्चितता हुने ठाउँ भनेको कृषि नै हो । कृषि र किसानको फरक–फरक किसिमले व्याख्या भएको छ ।

“किसान” भन्नाले कृषिलाई आफ्नो मुल पेशा बनाएर वा व्यवसायी बनाई जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति वा कृषिमा काम गर्ने मजदुर वा जमीनमा उत्पादन गर्ने नीजि जग्गा वा भाडामा लिई उत्पादन गर्ने व्यक्ति, समुह, कम्पनी, कृषि सम्वन्धी फार्म, समुह, सहकारी, व्यवसायीक संस्थालाई जनाउँछ ।

“ प्रकृतिको उपहार जल, जमीन हावालाई सदुपयोग गरी मानविय उपभोग गर्न आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने, पशु वनस्पति संकलन गरी जीवन चलाउन प्राकृतिक र मासिक श्रमलाई मिलाएर जीवित प्राणी लगायत मानिसलाई वाँच्न आवश्यक वस्तु तयार गर्ने जनशक्तिलाई किसान भनिन्छ” । यिनीहरुले जीवित प्राणीको लागि शारीरिक वा मानसिक श्रमले जीवन निर्वाह गर्नका लागि उत्पादन गर्ने गर्छन ।

“कृषि” भन्नाले मानवीय श्रम र प्रकृतिको उपहार वस्तुलाई एक ठाउँमा ल्याएर कृतिम प्रकृयाले मानिस जीवनमा सहज सजिलो गर्न संकलन गरी बाली, पशुपन्छी, किरा वनस्पतिलाई सहज तरिकाले जीवन धान्न प्रयोग हुने मानविय श्रम र वनस्पति पशुपन्छी लगाएत वस्तुलाई उत्पादन गर्न सहज र सजिलो बनाउने प्रकृयालाई कृषि भनिन्छ ।

विश्वमा आज जनसङ्ख्याको वृद्धीसगै मानिसमा आवश्यकता पर्ने वस्तुको माग पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । यी वस्तु भनेका खास गरी बाँच्नको लागि नभई नहुने अति आवश्यक वस्तु भनेको कृषि उत्पादन नै हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने भनेका किसान हुन । यसैले आजको अति आवश्यक वस्तु पुर्ति गर्ने जनशक्तिलाई कहि आधुनिकरण कहि वैज्ञानिक तरिकाबाट सदुपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जब जीवित प्राणीको जन्म हुन्छ उसलाई पहिले खाना चाहिन्छ त्यो भनेको कति प्रकृतिले आफै तयार पारिदिएको हुन्छ । भने कति कृतिम प्रयोगवाट उसका आवश्यकता पुर्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसमा पनि मानिस भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनिन्छ । यसले आज आफुलाई आवश्यक वस्तु जीवजन्तु, वनस्पति, जमीन पानी, हावा प्रयोग गरी आफ्ना आवश्यतालाई सजिलो र सहज तरिकाबाट जीवन धान्न बनाएको छ । यो कृषि र किसानले गरेको छ । यस्ता वस्तुको सदुपयोग गरी औद्योगीक विकास, नयाँ नयाँ प्रविधी जोड्ने गरेको पाइन्छ । यसले कहिँ सहज र सजिलो बनाएको छ भने कहिँ प्रकृतिको हस्तक्षेपबाट सामाजिक द्वन्द्ध निम्त्याउने काम पनि भएको छ । प्रकृतिको उपहार व्यक्तिको स्वामीत्वमा आउँदा वर्ग विभाजन भई समाजिक द्वन्द्ध भड्कने नीजि स्वामीत्वका कारण समाजिक भावनावाट टाढा भएको देखिएको छ ।

यस्ता समस्या हल गर्ने आजको आवश्यक भनेको समाजवादको अवधारण नै उपयुक्त देखिएको छ । यी अवधारणा प्रयोग गर्न कृषि क्रान्तिको आवश्यक छ । आज विश्व औद्योगीक युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा कृषि पेशालाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन । किसान भनेको एउटा तल्लो स्तरले हेर्ने यो पेशामा ध्यान नदिने राज्य संरचना पनि औद्योगीकलाई वढी प्राथमिकतामा राख्दा कृषि पलायन हुन थालेको छ । तर आज विकसित देशहरुले यसलाई फेरी आधुनिक र प्राविधीक तरिकाले विकास गर्न थालेका छन । भने अल्पविकसित देशमा यसलाई तुच्छ पेशाको रुपमा नजर लगाउँदा खाद्य संकट पर्ने, परनिर्भर हुने, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएको छ भने देशको अर्थतन्त्र पनि नाजुक बन्दै गएको छ । अर्कातिर औद्योगीकरणले जलवायु प्रदुषण, आधुनिक हात हतियारको निर्माणले कृषियोग्य भूमी नष्ट हुने गरेको छ । यसलाई संरक्षण गर्न आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालमा कृषि र किसानका हकहितमा राज्य नलाग्दा आज कृषि पेशा नै धरासायीमा परी देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुन थालेको छ । यहाँ ६०.४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएको देशमा लगभग ३०९१ लाख हेक्टरमा २१ प्रतिशत खेती गरिएको छ । यसमा कृषि विभागको तथ्याङ्क २०७८ अनुसार खाद्यान्न बालीमा ११,१२०,५१२, नगदेबाली ६,८०७,००६ दहल बाली २,९४३,३५५ र अन्य बालीमा ६,०५३,७८८ मे.टन हेक्टरमा उत्पादन भएको छ । त्यस्तै, पशु जन्य उत्पादनमा ९५,३२२,३८२, माछामा १०४,००० मेट्रीकटन वार्षिक उत्पादन हुने गरेको छ । यी उत्पादनलाई राज्यले कुनै मुल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा राज्यको चासो देखिएको छैन । यी सबै नीजि कम्पनी संघ–संस्थालाई सुम्पिएर राज्य मुकदर्शक बनेको छ ।

उत्पादन किसानको वस्तु खरिद बिक्री दलाल माफत उपभोक्तामा पुग्ने र सस्तो बजार खोज्दा किसानले आफुको लागत मूल्य पनि नपाउने भएपछि किसान पलाएन हुने र कृषि पेशा छाडी अन्य पेशा अंगाल्न बाध्य भएका छन । यसमा पनि राज्यले प्रकृतिको उपहार जमीन नीजि स्वामित्वमा दिँदा कृषियोग्य भूमी ग्रह पयोजनका लागि प्रयोग हुने, उत्पादन गर्न किसानले जमीन नपाउने, पाएका जमीन पनि व्यक्तिवाट महंगो भाडा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले नेपाली किसानले एक त उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थः मल, बीउ, सिंचाइ, औषधी, प्रविधी सेवा नहुँदा किसानको उत्पादन घट्ने, अर्को जमिन महंगो भाडामा लिई उत्पादन गर्दा उसको उत्पादन लागत मुल्य महंगो पर्न जान्छ ।

अर्कातिर WTO को सदस्य भएकाले अरु राष्ट्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हँदा नेपाली किसानको उत्पादन र लागत मूल्यले न्याय पाउँदैन । त्यसैले विचौलियाले सस्तो बजार खोज्दा विदेशी उत्पादन भित्र्याउने र स्वदेशी उत्पादन खरिद नगर्ने गर्दा नेपाली कृषि धराशयमा पर्न गएको छ साथै किसानहरु विदेश पलाएन हुने गरेका छन् । यी समस्याको हल गर्न निम्न कुराको आवश्यक देखिएको छ ।

१. जन्म सिद्ध जमीनको अधिकार
२. उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थको ग्यारेण्टी राज्यले दिनुपर्ने
३. कृषि उत्पादन वस्तुको उत्पादन लागत मुल्यमा न्युनतम मूल्य निर्धारण
४. उत्पादित वस्तुको राज्यद्वारा खरिद बजार व्यवस्थापन
५. अनुदानमा उत्पादनको आधारमा सभ्सीटी

१) जन्मसिद्ध जमीनको अधिकार : आज उत्पादन गर्ने किसानसँग जमीन छैन । जमीन विचौलिया र भु– माफियाको हातमा छ । अर्कातिर जमीन कृषि प्रयोजनका लागि नभई व्यापारमा परिणत भएको छ । जमीनलाइ राज्यको स्वामीत्वमा ल्याई आवश्यकता अनुसार मानिस जन्माएपछि उसको अधिकार दिने नियम राख्नुपर्दछ । मानिस जब जन्मन्छ उसलाई आवश्यकता अनुसार जमीनको अधिकार बनाउन जरुरी छ । यसले एक त जमीनप्रति मानिसको आकर्षण घट्न जान्छ अर्कोतिर जमीन सदुपयोग गरी आवश्यक अनुसार प्रयोग गरिन्छ । आज नेपालको जमीन व्यक्तिको स्वामित्वामा हुँदा जमीनप्रतिको मोह बढ्न गएको छ ।

जमीन एउटा उत्पादनको साधन नभएर व्यापार गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । यसलाई राज्यले प्रसय दिने काम हुँदा यसप्रति आकर्षण बढ्न गएको छ, जुन वस्तुलाई आकर्षण दिन्छ त्यो अपमुल्य हुन जान्छ । यसमा नेपालमा जमीन आज अमुल्य बन्दै जान थालेको छ । यो राज्यको स्वामीत्व भन्दा बाहिर गएको छ । यसलाई रोक्न जमीन राष्ट्रियकरण गरी जन्मसिद्ध जमीनको अधिकार आजको आवश्यकता भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै अगाडी सारियो भने यस समस्याको हल हुन्छ । जुन आवश्यकता अनुसार जमीन जनतालाई दिन सकियो भने नेपालमा कृषिको विकास हुन जान्छ र आर्थिक सम्पन्न बन्न जान्छ । जुन जमीन भूमाफियाको कारणले उत्पादन वा उद्योग खोल्न पाइएको छैन ।

यसले एकातिर विकास अवरोध हुन पुगेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय पूँजीमा खटपट देखिएको छ । यो समस्या हल गर्न जमीनको मापदण्ड तयार गर्ने हिमाल, पहाड, तराईको जमीनलाई कृषि योग्यभूमी, आवास भूमी, उद्योग कलकारखाना खोल्ने भूमी गरी वगीकृत गर्ने र मानिस जन्मीएपछि उसले केको लागि प्रयोजन गर्ने हो त्यो आधारमा जमीन उपलव्ध गराउने, त्यसको स्वामीत्व राज्य आफै बन्ने, जमीन एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण रोक्ने जस्तैः खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई राज्यले २५ रोपनी भन्दा माथिको जमीन उपलव्ध गर्ने, घर बनाउन उसलाई एक रोपनी भए पुग्छ ।

उसको आवश्यकता अनुसार ठाउँ हेरी जन्मीएपछि जमीनको अधिकार दिने योजनाले जन्म सिद्ध अधिकार लागु गर्ने जसलाई यो जमिनको लालपुर्जा खारेज गर्ने जमीन राज्यको स्वामीत्वमा हुने, उसले प्रयोग गरेवापत राज्यसँग करार सम्झौता गरी लिने, उपभोग गर्न छोडेपछि राज्यलाई वुझाउने, एक व्यक्तिको जमीन अर्काेलाई हस्तातरण हुन नपाउने, यस वापतको भाडा कर सम्पुर्ण राज्यलाई नै हस्तातरण गर्ने नियम बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसलाई अर्काे अर्थमा जनताको लगानी जनताको सेवा भन्न पनि सकिन्छ । जब जनताले आफुले उपभोग गरेको वस्तु वापत राज्यलाई भाडा कर वुझाउँछ त्यो कर फेरी उसको सेवामा प्रयोग हुन्छ । यसरी जमीनको अधिकार दिएर कृषिलाई सस्तो र सुलभ वनाउन सकिन्छ ।

२)उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थ राज्यको ग्यारेण्टी :

आज किसानलाई जमीन मात्र भएर पुग्दैन त्यसमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आवश्यक पर्छ । यसको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने देखिएको छ । जसमा उत्पादनका साधन, मल, बिउ, सिंचाई, औषधी, राज्यले समयमा सहुलियत दरमा वा निशुल्क उपलव्ध गराइयो भने किसानको उत्पादन बढ्न जान्छ सस्तो पर्न जान्छ । यसले नेपाली किसान उत्पादनको मुल्य सस्तो भएपछि किसानलाई आफ्नो जीवन गुजार्न गह्र्रो हँुदैन । अरु देशमा राज्यले किसानलाई यी वस्तु अनुदान स्वरुप उपलव्ध गराउँछन् । किसानलाई उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गर्छन । नेपालमा यी वस्तुमा विचौलिया कालोबजारीको कारण यी किसानले समयमा मल पाउँदैन, बीउमा कालो बजारी हुन्छ, सिंचाई आकासे खेतीको भरमा गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले नेपाली किसानको उत्पादन घट्ने, श्रमशक्ति बढी लाग्ने, समयमा ंिसँचाइ नहुँदा बाली लगाउन नपाउने जस्ता समस्याले नेपाली किसान पलायन हुन पुगेको छ । यी समस्याको हल गर्न मल, बीउ, औषधी सहुलियत दरमा समयमा उपलव्ध गर्ने, सिंचाई प्रविधी सेवा वीड निशुल्क राज्यले उपलव्ध गर्न आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

३) कृषि उत्पादन वस्तुको उत्पादनको लागत मुल्यमा न्यूनतम मुल्य निर्धारण राज्यले गर्ने :

आज नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको मालिक विचौलिया बनेको छ । जुन नेपालको कृषिमा उत्पादक आफैले मूल्य निर्धारण गर्ने भनेतापनि उत्पादक किसान मूल्य निर्धारणदेखि बजार, उपभोक्तासँग पुग्न सक्दैन, बजार र उपभोक्तासँग पुग्ने भनेको किसानको बारीमा खरिद गर्ने र उपभोक्ता भएको ठाउँमा अनुसन्धान गरी नाफा कमाउन सक्ने आधारमा बजार व्यवस्थापन गर्ने विचौलिया हुन्छन । यिनको हातमा राज्यले बजार सुम्पिदिन्छ । यी उत्पादक किसान बनी बजार मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन । जसमा किसानको उत्पादन बढ्न थालेपछि मुल्य घटाउने र सामान स्टोर कोल्स्टोर गरी राख्ने जब उत्पादन घट्छ मूल्य बढाएर स्टोरका सामान बाहिर ल्याउने वा विचौलियाको मिलेमत्तोमा बजारमा सामानको कृतृम अभाव गराउने र मूल्य बढाउने गर्छन् ।

यसले उपभोक्ता बजारमा असमान मूल्यमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् भने किसान र उपभोक्ता विचौलियाको मारमा पर्दै आएका छन । यहाँ उपभोक्ताले न त भनेको मूल्य हालेर सामान किन्न पाएको छ न त किसानले आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उत्पादन लागत मूल्य पाएको छ । यी दुईबीचको विचौलिया मालमाल हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता वस्तु नियन्त्रण गर्न सम्पुर्ण कृषि उत्पादन वस्तु उत्पादनको लागत मूल्यको आधार तयार पारी न्युनतम मूल्य राज्यले तोक्ने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यी वस्तुको न्युनतम मुल्य तोक्नुभन्दा पहिले न्युनतम लागत मुल्य निकाल्न जरुरी हुन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि एक किलो माछा उत्पादन गर्न माछाको विज्ञले तथ्यांक अनुसार १४४.६९ मा एक केजी माछा तयार हुने बताउँछन । यसको आधारमा नेपाल सरकारले ढुवानी खर्च ज्याला किसानलाई फाइदा निर्धारण गरी मुल्य निर्धारण गरियो भने उपभोतmा किसान कुनै मारमा पर्दैनन् । १४५ रुपैयाँमा उत्पादन हुने माछा आज बजारमा आउँदा उपभोक्ताले ३५० देखि ४०० केजीको खरिद गरी उपभोग गर्नु परेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता उत्पादनको आधारमा न्युनतम मुल्य निर्धारण राज्यले गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

४ उत्पादन वस्तुको राज्यद्वारा खरिद बजार व्यवस्थापन:

कृषिलाई दिगो विकास गर्न उत्पादन वस्तु राज्यले खरिद गर्ने र व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु राज्यको मातहतमा नभई विचौलीयाको मातहतमा छ । जुन वस्तुको बजार सुनिश्चित नहुँदा नेपाली किसानको उत्पादन अलपत्र पर्ने, समयमा खरिद नहुने, समयमा भुक्तानी नपाउने जस्ता समस्या देखा परेका छन । उत्पादन वस्तुको जिम्मा नीजि कम्पनीलाई दिँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार भाउ नपाउने, दलाल गरी उत्पादन विक्री गर्नु पर्ने जस्ता समस्या झेल्नु परेको छ । यसले नेपाली किसान पलायन भइरहेको छ भने आफ्नो सामानले बजार नपाएपछि सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन ।

त्यस्तै, बारीमा डोजर आगो लगाउन बाध्य भएका छन । यता उपभोक्ता शहरमा महंगोमा खरिद गरी खान बाध्य वनाइएको छ । यी सबै समस्या बजार व्यवस्था को कमी र राज्यले किसानको उत्पादनप्रति ध्यान नदिएको अवस्था हो । यी समस्याको हल गर्न आज राज्यको मातहतमा वा राज्यले नै सम्पुणर््ा उत्पादन वस्तुको खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ । यो संघिय स्थानिय र केन्द्र तीनै तहवाट परिचालन गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसको लागि एक वडा एक संकलन केन्द्र, एक गाउ नगर पालिका एक स्टोरेजको व्यवस्था गरी सम्पुर्ण कृषि उत्पादन राज्यका मातहतमा ल्याउने खरिद गर्ने त्यहाँको स्थानिय बजार सञ्चालन गरी व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको वस्तु अन्यत्र पठाउने माध्यम खडा गरी बजारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यसले मानिस रोजगारीको व्यवस्था हुन जान्छ भने युवा वर्गको आयआर्जनको .बाटो गाउँमा खोल्छ । जहाँ साना किसानले थोरै उत्पादन भए पनि आफुलाइृ उपभोग गर्नबाट बाँकी रहेको वस्तु बजारमा लगेर बेच्ने र आफ्नो जीवीका गुजारा हुने हुँदा मानिस विदेश पलायन हुँदैनन् र कुलतमा लाग्दैनन् । यसमा पनि राज्यले खरिद गरेपछि समयमा भुक्तानी पाउने भएपछि कृषकले उत्पादनमा जोड दिन्छन् । यसको लागि एक तरकारी खाद्यान्नको स्टोर, डेरी, पशु ंसंकलन केन्द्र तयार गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो एउटा आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

५) अनुदानमा उत्पादनको आधारमा सभ्सीटी:

आज नेपालमा अनुदानको नाममा विकृति फैलँदै गएको छ । किसानहरुले दैनिक आएका वस्तु अनुदान नपाई नगर्ने वा अनुदान लिएपछि कृषि पेशा छोडी पलायन हुने प्रकृया बढेको छ । यो विकृति हटाउने उत्पादनको आधारमा सभ्सीटी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो गरेपछि किसानको मनोबल बढ्न जान्छ र वास्तविक किसानले अनुदान पाउने गर्छन । आज नेपाली किसानलाई तहस–नहस पार्न लाग्ने ग्रह सहकारी संस्थाले नेपालीका ऋण स्वरुप कृषिमा लगानी गर्न भनी ऋण दिएर लगानी गर्छन त्यो लगानी एउटा झोले किसानको पन्जामा परेपछि अलपत्र हुने गरेको छ यसले नत आत्म निर्भर भएको छ नत वास्तविक किसानले पाएका छन् । यो सबै अहिले दुरुपयोग हुन गएको छ । यो प्रथा हटाउन उत्पादनको आधारमा सभ्सीटी, सहुलियतमा किसानलाई ऋण लागू गर्न जरुरी छ । यसरी नेपालमा आज कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको समस्या हल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

(लेखकः अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)