काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले विहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफसहित आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अदालनको अवहेलना गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको अपमान गरेका थिए । आफैलाई ज्यानमुद्दाबाट बचाउने भण्डारीको अपमान गर्दै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्दै अपमान गरेका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन हालेका थिए ।
त्यसैगरी विहीबार नै सर्वोच्च अदालतले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एकजना पूर्वसभामुखलाई पनि लिखित जवाफसाहित पाँच दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको बिहीबारको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ५ दिनभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्यसैगरी पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ढुंगानाले विदेशमा न्यायाधीशरूलाई इजलासबाट सडकमा ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने अवस्था नआओस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
