काठमाडौं । झापा विर्तामोडकी मिटरब्याजी निर्मला श्रेष्ठबाट दर्जनौं महिलाहरु प्रताडित भएको पीडित मध्येकी सितादेवी भट्टराई र सञ्जु थापाले गुनासो गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौं स्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्मला श्रेष्ठको प्रभावमा परि आफूलाई झापा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने कसरत गरिरहेको पीडित सितादेवी भट्टराईले आरोपसमेत लगाएकी छन् ।

आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएकी अनिता श्रेठको नाममा ४५ लाखको चेक अनादरको मुद्धामा निर्मला श्रेष्ठले फसाएको बताउँदै सो बारे पीडित भट्टराईले अदालत नै पीडकको पक्षपोषणमा लागेको गुनासो गरेकी छन् । अदालतले आफ्ना प्रमाणको अन्देखा गरी आफू विरुद्ध फैसला गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

२०७८ सालमा निर्मला श्रेष्ठसँग पटकपटक गरेर ९ लाख रकम लिएको र सो बापत झाफा जिल्ला शनीअर्जुन नपा ६ को कित्ता नं.३०१०७ को २४ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक गरेर निज निर्मलालाई दिएको पीडित भट्टराईले जनाईन् । सोही ९ लाखको सुरक्षण बापत हस्ताक्षर मात्रै गरे खालि २ थान चेक दिएको र उक्त चेकलाई दुरुपयोग गरी निजकी सहोदर दिदी अनिता श्रेष्ठले आफूखुसी १ थान चेकमा ४५ लाख रकमको झुट्टा मुद्धा हालेर पसाएको पीडितले बताईन् । झुट्टा मुद्धा भए पनि आफूले ४५ लाख तिर्न सक्ने भन्दा बढी सबै जायजेथा पीडकले रोक्का राखेको र सो बारे आदालत मौन बसेको उनको आरोप छ ।

अनिता र आफ्नो कुनै कारोबार वा सम्बन्ध नभएको, ४५ लाखको स्रोत अनिताले नखुलाएको, मुद्धामा तालुकात राख्ने अनिता श्रेष्ठलाई लुकाएर अदालतका हरेक काम कारबाहीमा बहिनी निर्मला अगाडि सरी अदालतलाई दबाब र प्रभावमा राखेको भट्टराईको जिकिर छ । सो विषयमा बादीलाई आवश्यक केरकारसमेत नगरी एकलौटीरुपमा आफूविरुद्ध फैसला गरेको उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालतले सो मुद्धामा भदौ ११ गते अन्तिम आदेशका लागि पेशी तोकेको र सोही ‘दिन बादीको निवेदन माग बमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर विवरणमासमेत उल्लेख गरेको प्रमाण भट्टराईले प्रस्तुत गरिन् । त्यसै अनुसार आफूलाई फाँटबाट भदौ २५ गते पेशी हाजिर हुनु भनि तारिक तोकेको पर्चामा उल्लेख छ ।

तर भदौ २५ गते तोकिएको पेशि अनुसार आफू त्यसका लागि कुरी बसेको बेला आफ्नो मुद्धाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा, कम्प्युटर विवरणमा पेशी नभई भदौ ११ गते नै मुद्धा फस्र्यौट भइसकेको र आफू थुनामा जानुपर्ने सूचनाले ‘छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ’ भट्टराईको कथन छ ।

सोपछि आफ्नो पक्षको कानुन व्यवसायीसंग बुझ्दा उनले ‘तपाईको फैसलाई भइसकेको रहेछ, त्यहाँ जानुभयो भने पक्रेर हाल्छ, जानु पर्दैन’ भनेपछि आफू सिधै काठमाडौं आएको जनाईन् । सोपछि अदालतमा कार्यारत तहशिलदार टेक बहादुर श्रेष्ठले बारम्बार फोन गरेर ‘असोज १ गते तपाईको पेशी तरिख छ, अदालत आउनु पर्यो’ भनेर बोलाईरहेको भट्टराईको भनाई छ ।

“११ गते नै अन्तिम फैसला ‘बादीको निवेदन मागबमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर स्टाटसमा जनाईसकेको हुँदा अब म के कुन कारणबाट अदालत जानुपर्ने हो” उनले प्रश्न गरिन् । अदालत जानुपर्ने कुरा तारिख भरपाईमा लेखिन्छ कि दैनिक विहान दिउसो बेलुका कर्मचारीको फोनबाट हाजिर हुन जानुपर्ने के हो यसको बरेमा प्रश्ट परिदिनुपर्ने हो भट्टराईको कथन छ ।

हाल आएर उक्त दिनको कम्प्युटर स्टाटस हेर्दा पुरानो स्टाटस हटाएर उक्त ठाउँमा ‘आदेश अन्य’ भनेर लेखिएको पाइयो, सो सम्बन्धमा के कसो हो भनि झापा जिल्ला अदालतका तहशिलदार टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सोध्दा बुझ्दा ‘भदौ ११ गते १५ दिनको मिलापत्रको लागि समय दिएको र न्यायाधीश टेकनाथ गौतम कै बेन्चबाट आदेश गराएको बताए ।

यसै सम्बन्धमा के कसो हो भनि सोही अदालतका प्रशासनिक प्रमुख श्रेष्तेदार डिल्लिराम प्रसाइलाई सोद्दा बुझ्दा उनले ‘यसमा अदालतकै तर्फबाट केही कमिकमजोरी भएको देखिन्छ, सोका लागि पीडित सिता भट्टराईलाई अदालतमै पठाईदिन’ भन्दै अनुरोध गरे । साथै ‘एक नम्बर न्याधीशसंगै राखेर सो समस्याको हल हामी जसरी पनि गर्नेछांै’ भनि आश्वासनसमेत दिए ।

सो बारे निर्मला श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूले ‘प्रमाणका आधारमा आदलतमा मुद्धा जितिसकेको र यसबारे कसैले पनि प्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भन्दै पत्रकार सम्मेलनमै पत्रकारलाई टेलिफोन संवादमा धम्काईन् ।
“मेरो ४५ लाख खाने दाउले अदालतकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अनावश्यक जालझेल गरी मेरो मानवअधिकार विरुद्ध अदालत स्वयम लागेको प्रश्ट हुन आउँछ ” भट्टराईले भनिन् । यसो हुनाले मानवअधिकार संरक्षणको अभिभावक भएर बसको अदालतमाथि प्रश्न उठाउन किन मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।

यसरी पीडित भट्टराईको ‘अदालत नै निज निर्मला श्रेष्ठ र अनिता श्रेष्ठ दिदी–बहिनीहरुको प्रभावमा परेको’ भन्ने आरोप तथा उनले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र अदालतका कर्मचारीहरुसंग सम्पर्क गर्दाका जवाफ, आरोप र घटनाक्रमले केहिन केही समस्य देखिन्छ ।

त्यस्तै विर्तामोड नगरपालिका–३ स्थायी निवासी निर्मलाबाटै अर्की पीडित सञ्जु थापाले उनी र उनको श्रीमान दिपक थापा पनि त्यसैगरी पीडित भएको जनाईन् । अफूले २४ लाख नगद सयकडा २ प्रतिशतमा लिएको र उक्त रकम समयमै भुक्तान गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठा जोगाउन आफू र आफ्ना श्रीमान्को नामको २ वटा खालि चेक निर्मला श्रेष्ठलाई दिन बाध्य भएको भनाई छ ।

थापाका अनुसार, उक्त दुई चेकमा १ करोड १० लाख भरी झापा जिल्ला अदालतमै चेकअनादरको मुद्धा दायर गरेको र सोही अदालतमै ५० लाख रकम भुक्तान गरी मिलापत्र गरेको उनले बताईन् । मिलापत्रपछि आफूहरूबीच थप कुनै आर्थिक लेनदेन नरहेको सहमतिसहित विवाद टुंगिएको जानाईन् ।

तर, आफूहरुबीच भएको मिलापत्र विपरित निर्मला श्रेष्ठले विर्तामोड–५ निवासी नवराज बिमलीसँग रहेको चेकसमेत प्रयोग गरी अघिल्लो चेकको मितिमै बैंकमा बाउन्स गरी पुन ६० लाख भरी श्रीमान–श्रीमतिलाई नै चेक अनादरको मुद्धा हालेर पक्राउपूर्जी जारी गराएको पीडा व्यक्त गरिन् ।

सम्बन्धित कागजात, अदालतको आदेश, बैंकिङ विवरण, मिलापत्र तथा अन्य प्रमाणहरूलाई पेश गर्दा पनि सोही झापा जिल्ला अदालतले नै अन्देखा गरी निर्मला श्रेष्ठकै पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अदालतमाथि पीडित थापाले प्रश्न उठाइन् ।

सो विषयमा सञ्चारकर्मी अनिल सुनामाले पीडितहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएपछि सम्बन्धित पीडकसंग सम्पर्क गरी बुझ्न खोज्दा ‘हामी पनि पत्रकार हौं’ भन्दै ‘अदालतमा जितिसकेको मुद्धामा अनावश्यक चासो नदेखाउन’ चेतावनी दिएको बताए । साथै आफ्नो विषय वस्तु उठाए आफू विरुद्ध पनि ‘ह्यारेस्मेन्ट’ मुद्धा चलाउने भन्दै धम्की दिएको बताए ।