वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली एजुकेशन एक्स्पो–२०२५ सिजन वान’ तीन दिने बहस, संवाद र प्रतिबद्धतासहित समापन भएको छ। कर्णाली विकास केन्द्रको आयोजनामा भएको  एक्स्पोको समापन सत्रमा कर्णालीको शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै १३ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ, जसले अबको शैक्षिक दिशा र नीति निर्माणमा निर्णायक असर पार्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशको दुर्गमता, सामाजिक संरचना र शैक्षिक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित एक्स्पोमा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, नीति निर्माताहरू, संघ–संस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सहभागी भएका कर्णाली विकास केन्द्रको अध्यक्ष नविन जैसीले जानकारी दिए ।

घोषणापत्रको केन्द्रबिन्दु: व्यवहारिक, समावेशी र उद्यमशील शिक्षा

घोषणापत्रमा शिक्षालाई व्यवहारिक, व्यवसायिक र सीपमूलक बनाउँदै स्थानीय स्रोत, सीप र संस्कृतिमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न जोड दिइएको छ। ‘अब कर्णाली जाग्छ’, ‘शक्तिकर्णाली’ जस्ता विषयवस्तुमा छलफल गर्दै एक्स्पोले निम्न महत्वपूर्ण बुँदाहरू अगाडि सारेको छ:

शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी कर्णालीका जनताको जीवनशैलीसँग मेल खाने व्यवहारिक शिक्षा विकास गर्ने।

कृषि, जडिबुटी र सूचना प्रविधि (Herbs, Crops & IT) मा आधारित शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।

सीमांतकृत र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्दै Universal Design for Learning (UDL) लागू गर्ने।

बालविवाह अन्त्य र त्यसबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा पुनः समावेशीकरणको माग।

शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षक विकासमा विशेष ध्यान दिने।

प्राविधिक र सीपमूलक तालिम हरेक पालिकामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था।

कर्णालीका बालबालिकाका लागि शैक्षिक न्यायको माग

घोषणापत्र अनुसार, कर्णालीका ८०४ माध्यमिक विद्यालयमध्ये धेरैजसोको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। कक्षा ९ र १० का ५०% विद्यार्थी सामान्य पाठ पढ्न नसक्ने अवस्था गम्भीर चुनौती हो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच अत्यन्त न्यून छ – जसमा करिब ९७ प्रतिशत अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्।

उच्च शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँच विस्तारको माग

कर्णालीमा उच्च माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको पहुँच न्यून भएकाले विद्यार्थीहरूलाई बाहिरी प्रदेश वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य पनि घोषणापत्रमा उठाइएको छ। त्यस्तै, शिक्षा र उद्यमशीलता जोड्न, युवालाई रोजगारीमुखी बनाउने, र वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज कर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, बैंक तथा विकास साझेदारहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ।

संविधानसम्मत मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड

संविधानको धारा ३१ ले प्रत्याभूत गरेका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउने दिशामा पहलकदमी लिन एक्स्पोले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षा निःशुल्क, गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, समावेशी र जीवन उपयोगी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

शिक्षा : अब घोषणा होइन, क्रियान्वयनको चरणमा

कर्णाली विकास केन्द्रद्वारा आयोजित यस एक्स्पोले शिक्षा अब केवल दस्तावेजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा उतारियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ। कर्णाली मात्र होइन, देशभरका नीति निर्माताहरूले पनि घोषणापत्रका सुझाव र मागलाई गम्भीरतासाथ आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।