हुम्ला । स्थापनाको छोटो कार्यकालमा हुम्लाका सात स्थानीय तहहरुको बेरुजु १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख १० हजारभन्दा धेरै रहेको छ । यसबाट पनि स्थानीयत तह शासन परिचालनमा लापरवाही भएको उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
संघीयतापछि स्थापना भएको गाउँको सिंहदरबारको मान्यता पाएको स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय शासनको प्रयोग र शुरुवात भएको छ । यसबाट विकास र निकासका लागि स्थानीयहरुले आशा र अपेक्षा गरेअनुसार बजेट पनि उपलब्ध हुँदै गएको छ तरपनि अझै राम्रोसँग प्राप्त बजेटको सदुपयोग नभएको उदाहरण हो स्थानीय तहमा वर्षेनी चुलिँदै गएको बेरुजुको अवस्था ।
आ.व.२०८०/०८१ को महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा धेरै बेरुजु सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको छ । यसलाई बुझिने भाषामा संपरिक्षण गर्न सकिने अर्थात कागजातहरु मिलाउनु पर्ने अवस्थाको रहेको छ । यसलाई जनप्रतिनिधिहरु र कर्माचारीहरुको सक्रिता बढेमा धेरै घटाउन सकिने अवस्था रहेको छ । यसमा केही मात्रामा असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको छ ।
हुम्ला जिल्लाका सात गाउँपालिकाकाे बजेटमध्ये सबभन्दा धेरैबाट सबभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिकाकाे नामावली र बेरुजुको अवस्था यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
हुम्लाको मध्ये क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकाको बेरुजु अवस्था पहिलो रहेको छ । यो गाउँपालिकाकाे बेरुजु ३२ करोड ४२ लाख २२ हजार रहेको छ । दोस्रोमा अदानचुली गाउँपालिका रहेको छ । यहाँ २३ करोड ६२ लाख ४ हजार रकम बेरूजु रहेकोे छ ।
यसैगरी हुम्लाको दक्षिणपूर्वी कुनामा रहेको चंखेली गाउँपालिकाकाे बेरुजु अवस्था तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यसको बेरुजु २० करोड ८३ लाख १५ हजार रहेको छ ।
चौथोमा हुम्लाको दक्षिण पश्चिम कुनामा रहेको ताँजाकोट गाउँपलिकाकाे बेरुजु १८ करोड ५५ लाख ९१ ह्जार रहेको छ ।
यस्तै गरी हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाकाे बेरुजुको अवस्थामा पाँचौ स्थानमा रहेको छ । यसको बेरुजु ७ करोड ४३ लाख १२ हजार रहेको छ ।
यसैगरी खार्पुनाथ गाउँपालिकाकाे बेरुजु अवस्था छैटौंमा रहेको छ । यसको बेरुजु ६ करोड ३९ लाख ३३ हजार रहेको छ ।
त्यस्तै, नाम्खा गाउँपालिकाकाे बेरुजु अवस्था सातौंमा रहेको छ । यो गापाको बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ३३ हजार रहेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजुको अवस्था हेर्दा सबभन्दा धेरै असुलउपर गर्नुपर्ने र संपरिक्षण गर्नु पर्ने देखाएकोे छ । पटकपटक स्थानीय सरकारलाई बेरुजु घटाउनका लागि नीतिगत रुपमा कुरा उल्लेख गरे गरिए पनि हालसम्म बेरुजु घट्न सकेको छैन ।
यसरी अटेरी गरेर स्थानीय तहले बेरुजु नघटाउने हो भने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र केही बिचाैलिया माेटाउने र सेवाग्राही एकपछि अर्काे ठगिने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा समष्टिगत विकासको कामले विकास, सुशासन तथा उत्तरदायित्वमा समेत असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
