अनलाइन डबली
काठमाडौँ ।सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा सवाल जवाफ भएको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको पाँच घण्टा लामो बैठकको अन्त्यमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राखेको निष्कर्षमा सांसदबीच मत बाँझिएपछि सभापति र सांसदहरूबिच चर्काचर्की भएको हो । सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । दुवै पार्टीका सांसदहरूले सभापतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबिच चर्काचर्की परेको थियो , भने उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै साथ दिएनन् ।
सभापति पोखरेलले तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताए। उनले समितिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे । तर सांसदहरूले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने भन्न निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने माग गरे । तर सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले बैठकमा समिति सभापतिले प्रस्तुत गरेको निष्कर्षका छ वटा बुँदामा असहमति जनाए। उनले तीन बुँदा अन्तैबाट निर्देशित र योजनाबद्धरूपमा आएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘ यो मुद्दालाई फेरि अख्तियार र अदालतमा पठाएर समय लिने, विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने गरी बनेको वातावरणलाई अलमल्याउन खोजिएको छ।’
नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले सभापति पोख्रेलले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति उनको चर्को विरोध गरे । अन्य केही सांसदले समेत महसुल बक्यौता उठाउने निर्देशन मात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र दुइ पक्ष् बीच विवाद भयो । माओवादी सांसद दाहालले महसुल उठाउने विषय बाहेक अन्य निर्णयहरू बदनियत पूर्ण रुपमा आएको बताए।
उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिको रुपमा तोकिएको छ।
यी दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यी दुई अवधिको बक्यौता रकम १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख हुन आउछ । बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित रु आठ अर्ब ५० करोड बराबरको रहेको प्राधिकरण भनाइ छ।
२०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको छ अर्ब ४१ लाख बराबरको महशुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाबले देखाएको छ। सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको पछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको मात्रा हिसाब गर्ने हो भने पनि रु आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको रकम उद्योगी तथा व्यवसायी संग असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आएपनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन। सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ। यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्ने हो भने , प्राधिकरणले असुल्न पर्ने रकम जम्मा २२ अर्बभन्दा बढी हुन जाने विवरणले देखाएको छ।
