अनलाइन डबली
काठमाडौँ । न्यायाधीश सुबासबाबु पुरीले अनुचित प्रभावमा परेर गरेको फैसला उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले बदर गरेको छ ।
खोटाङको डुम्रेधारापानीका कैलाश रमण उपाध्याय पोखरेलको नाममा कायम रहेको जग्गा नक्कली जग्गा धनी सम्मरबहादुर निरौलाले २०७५ फागुन २१ गते किर्ते गरी आफनो नाममा कायम गरेका थिए। पुरीले उक्त जग्गा विवादको न्याय निरुपण गर्ने क्रममा निरौलालाई राजिनामाको अस्तिव पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न आदेश गरेका थिए।
सो सम्बन्धमा निरौलाले राजिनामाको अस्तिव पुष्टि हुने प्रमाण आफुसँग नरहेको भनी जवाफमा अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। यसरी निरौलाले अदालतको आदेश बमोजिमका प्रमाण आफुसँग नरहेको भनी लिखित रुपमा अदालतसामु आत्मसमर्पण गर्दा पनी न्यायाधिश पुरीले उनै नक्कली जग्गा धनी निरौलाको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।
हाल नुवाकाेट जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश पुरीको उक्त फैसलाविरुद्ध सक्कली जग्गा धनी पोखरेल उजुरी लिई उच्च अदालत ओखलढुंगा गएका थिए । पोखरेलको उक्त उजुरीको सुनुवाई गर्दै प्रतिवादीले लिएको दावीको मुल स्रोत राजिनामा लिखतको एकिन नगरी न्यायाधीश पुरीले गरेको जिल्लाको फैसाला नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
उच्च अदालतले हालै गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले फिराद दाबीको जग्गा आफ्नो नाममा आएको भनी मुलस्रोतका रुपमा देखाएको मालपोत कार्यालय खोटाङबाट मिति २०६१।१०।१४ मा पारित र.नं. १३०६ को राजिनामा लिखतसहितको निर्णय मिसिल समेत उक्त कार्यालयबाट झिकाउन भनिएकोमा उक्त आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालयले च. नं. १२४८ मिति २०६८।१२।२८ को पत्रसाथ पठाएको जवाफबाट आदेश बमोजिम माग भएको दाबीका जग्गाको मुलस्रोत भनिएको राजिनामाको प्रतिलिपी पनि प्राप्त भएको देखिँदैन र उक्त राजिनामाको अस्तित्व र स्थिति यस्तो रहेको भन्ने पनि देखिँदैन ।’
उक्त फैसलामा उच्चले राजिनामाको लिखतको अस्तित्व एकिन गरी आवश्यक रहे अन्य जे हो प्रमाण बुझ्नु पर्ने हो बुझी पुनः फैसला गर्न भन्दै जिल्ला अदालत खोटाङलाई मिसिल फिर्ता पठाएको छ । न्यायाधीश पुरीले अुनचित प्रभावमा परी नक्कली जग्गा धनीको दुषित किर्ते जालसाजपूर्ण कार्यलाई सदर गरी फैसला गरेका थिए । उक्त फैसलापछि सक्कली धनी पोखरेलले न्यायाधीश पुरीविरुद्ध न्याया परिषद्मा समेत उजुरी दिएका थिए ।
के थियो जग्गा विवाद ?
कि.नं. ८८० को क्षेत्रफल ०–८–२–२, कि. नं. ९१३ को १–१४–०–२, कि.नं. ९२१ को क्षेत्रफल ८–९–०–२ र कि.नं. ९३४ को क्षेत्रफल ५–६–३–२ को जग्गा २०४१ मंसिर ११ गते कैशालरमण पोखरेलका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जी जारी भएको थियो । हाल सम्म उक्त जग्गाको मोठ लगत प्रमाण मालपोत कार्यालय खोटाङ दिक्तेलमा कायमै रहेको र पोखरेलले २०७५ माघ १४ गतेसम्म तिरो उक्त जग्गाको तिरेको अवस्था छ ।
निरौलाले गैरकानुनी तरिकाले मालपोत कार्यालय दिक्तेलका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी २०७५ फागुन २१ गते किर्ते गरेर आफ्नो नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम गरेका थिए । निरौलाले उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते दिक्तेलस्थित खोटाङ मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको झुटो विवरण पेश गरेका थिए भने निरौलाले उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको भने पनी सो राजिनामा पास पारितको अस्तित्व कही कतै कुनै पनी प्रमाणबाट देखिदैन। पोखरेलको नाममा रहेको उक्त जग्गा निरौलाले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि २०७९ चैत्र २९ गते खोटाङ जिल्ला अदालतले प्रमाण पेश गर्न आदेश भएको थियो ।
तर, निरौलाले आफ्नो घर जलेका कारण प्रमाण सुरक्षित नभएको भन्दै २०८० बैशाख १४ गते अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । मुद्दा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश पुरीले निरौलालाई उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको भए सो को प्रमाण पेश गर्न दिएको आदेशलाई प्रतिवादी निरौलाले आदेशमा मागगरे बमोजिमका कुनै पनी प्रमाण आफुसँग नरहेको भनी लिखित निवेदन पेश गरे पश्चात आफनै आदेश विपरित उक्त जग्गा निरौलाकै भएको भनी न्यायाधिश पुरीले फैसला गरेका थिए ।
पुरीको उक्त विवादित फैसलाविरुद्ध कैलाशरमणका छोरा रामराजा पोखरेल न्यायपरिषद पुगेका हुन् । पोखरेलले न्यायाधीश पुरीले अनुचित प्रभावमा परेर उक्त फैसलामा गम्भिर न्यायिक विचलन रहेको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।
पाेखरेलले पेश गरेका निष्पक्ष, विवाद रहित प्रत्यक्ष प्रमाणले उक्त विवादको निष्पक्षरुपमा न्यायिक निस्कर्षमा निर्णायक भुमिका खेलेको प्रस्ट हुदाँ पनि पेश भएका न्यायिक निस्कर्षमा निर्णायक भुमिका खेलेका ति जिवित अकाट्य प्रमाणलाई पूर्णरुपमा अनदेखा गरी प्रमाणको उचित मूल्यांकन विश्लेषण नै नगरी गरेको फैसला गरिएकाे बताएका छन् ।
प्रतिवादीले उक्त दावीका जग्गाको मुल स्रोतका रुपमा राजिनामा लिखतको जिकिर लिएता पनी सो को प्रमाण गुजार्न नसकेको अबस्थामा गरेको फैसला न्यायाधीश सुबासबाबु पुरीको कि त कुनै अनुचित प्रभाव दबाबमा परी यस्तो फैसला भयो कि त कार्यक्षमताको अभावले यस्तो कानुन विपरिति फैसला भएकाे उनले दाबी गर्दै सानासाना खर्चहरुलाई याद नगर्दा सम्पूर्ण पूँजी मासिएजस्तै सानासाना कानुन उल्लंघनका घटनालाई विचार गरिएन भने कानुनहिनता अज्ञातरुपले बढ्दै जानेछ, त्यसले कालान्तरमा विकराल रुप लिनेछ र अन्ततः अदालतनै ध्वस्त हुने पाेखरेलले परिषदमा जाहेर गरेकाे उजुरीमा उल्लेख छ । उनले अदालतप्रतिको जनविश्वास र अदालतको गरिमा बचाउन यसबारे यथाशिघ्र छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन विपरित कार्य गर्ने न्यायाधीश पुरीलाई आवश्यक कारवाहीकाे माग समेत गरेका छन् ।
याे पनि
