युवाहरुलाई सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । युवाहरुलाई भविष्यका कर्णधार हुन भनेर मात्रै सपना देखाइनु हुँदैन् । वर्तमानका अंशियार र साझेदार बनाएर लगिनुपर्दछ । सुरेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा परिषद्

सुरेन्द्र बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष हुन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी ०७२ मा युवा हकहितको संरक्षण संवद्र्धन, युवाको बृहत्तर विकास, युवा परिचालन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाद्वारा नै नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले परिषदको स्थापना भएको हो । तर पछिल्लो समय परिषद्को औचित्य र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपाल न्यूज बैंकले उपाध्यक्ष बस्नेतसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय युवा परिषदको के काम गरिरहेको छ ?

नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरुको जागरणक, शसक्तीकरण, क्षमता एवम नेतृत्व साथै सीप विकासका निमित्त काम गरिरहेको छ । स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि स्थापनाकालदेखि काम गर्दै आइरहेको छ । यही थिममा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु, गतिविधिहरु, युवा लक्षित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरु संचालन गरिरहेका छौं ।
नेपाली युवाहरुलाई नेपालभित्रै आशा, भरोसा र विश्वास जोगाउने काममा हामी हर तरिकाले जुटिरहेका छौं । राष्ट्रिय नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको
उमेर समुहलाई युवाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । ०७८ को जनगणना अनुसार त्यस्तो जनसंख्या यतिबेला ४२.५६ प्रतिशत अर्थात एक करोड २४ लाख रहेको छ । तिनै युवाहरुको पक्षमा नीति निर्माण तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म र युवाहरुलाई सहभागिता गराउने क्षेत्रमा जुटिरहेका छौं ।

युवाका पक्षमा यतिधेरै काम गरिरहेको सुनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने युवाको चाप त घटेको छैन् नि ?

एयरपोर्टमा हरेक दिन झन्डै दुई हजारभन्दा बढी संख्यामा नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा, अध्ययन र अरू विभिन्न नाममा विदेशिनुपरेको अवस्था छ । यो निकै दर्दनाक दृश्य पनि हो । यस्तो दृश्यका आधारमा हामीले नेपाली युवाहरूलाई नेपाल भित्रै कसरी अड्याउन सकिन्छ, विदेश गइसककाहरुलाई कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ र उनीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई मुलुकभित्र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइरहेका छौं ।
एउटा भाष्य केछ भने हरेक दिन दुई हजार मान्छे विदेश जाने गरेको मात्रै चित्र अलि बढी प्रचालित छ । तर हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासमा नेपाली युवाहरु फर्किपनि रहेका छन् । यदि हरेक दिन जाने मात्रै हो भने त नेपाल रित्तिसक्नुपर्ने हो । तर अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो पनि छैन । हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासको युवाहरु फर्किरहनु भएको छ ।

त्यसैले युवाहरुलाई उद्यमशिलतामा जोड्नका लागि विभिन्न सरकार र युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालय र विभिन्न स्टेक होल्डर निकायहरुले युवाहरुलाई अहिले स्र्टाटअप योजना, उद्यमशिलताका योजनाहरुदेखि लिएर सहुलीयतपूर्ण कर्जा सहजीकरण र बिना धितो बिना व्याज युवाहरुलाई स्र्टाटअपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ । युवाहरुलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जोडेर मुलुकभित्रै मेरो भविष्य छ है भनेर प्रत्याभूति गर्ने हिसावले काम गर्नुपर्छ ।  विगतमा युवाका मुद्दा त्यतिधेरै केन्द्रबिन्दुमा परेनन्, प्राथमिकतामा परेनन् । तर पछिल्लो दिन मुख्य समस्या भनेको युवा पलायनको अवस्था हो । यस्तो समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । युवाहरुलाई आशा जागृति गर्नका निमित्त नीति, योजना, कार्यक्रमका क्षेत्रमा सरकारले युवा लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

काम गर्नुपर्छ त भन्नुभयो तर युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनको अवस्था त निराशजनक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने काममा लाग्नुभएको पाइँदैन नि ?

नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर युवाका क्षेत्रमा गर्ने गतिविधिको पाटो एउटा हो । नेपाली युवाहरुको जति संख्या छ त्यतिनै अपेक्षा पनि चुलिँदो छ । त्यसको सापेक्षतामा हाम्रो बजेट अपर्याप्त छ । यसोहुँदा नेपाली युवाहरुलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै मात्र नपुगेर गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि हामीले हातेमालो गरेर नेपाली युवाको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।
केही सुरुवात हामीले गर्ने कोशिस त गरेका छौं तर ज्यादै न्यून अवस्था छ । कतिपय कानूनी जटिलताहरुले पनि अफ्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ । त्यसका बाबजुद पनि युवाहरुको लागि नीति निर्माणको तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म सहभागी गराउनका निमित्त र सँगसँगै युवाहरुलाई उद्यमशिलताको बाटोमा लैजानका लागि काम गरिरहेका छौं । विदेश जानैहुन्न भन्ने हुँदैन तर जाँदैगर्दा सीपयुक्त र दक्ष र क्षमतायुक्त जनशक्ति निर्माण गरेर पठायौं भने ति युवाहरुले विदेशमा आर्जन गर्ने रकम बढ्छ । र रेमिट्यान्स पनि बढी आउँछ । सँगसँगै विदेशमा गएर ज्ञान,सीप आर्जन गरेका रिर्टन युवाहरुका पक्षमा आवाज पनि उठाइरहेको छ युवा परिषद््ले ।

हजुरले युवा परिषदले गरेका उपलब्धीहरु सुनाइरहँदा आम युवाहरुमा परिषदको भूमिका प्रभावकारी भएन, राज्यकोषबाट करोडौं खर्चमात्र गरिरहेको छ भनेर पनि भनिदैछन् नि ?

नेपालमा एक करोड २४ लाख युवाको संख्या छ । यो समय जानसांख्यिक लाभांसको पनि हो । २०४८ साल पहिले नेपाल जानसांख्यिक लाभांसमा थिएन । अबको अडाई दशक पछाडि पनि नेपालले त्यो लाभांस गुमाउने छ । यतिबेला आय र्आजन गर्नसक्ने ,कमाउन सक्ने, पाखुरी बर्जान सक्ने मानिसको संख्या धेरै छ । त्यसको तुलनामा १४ वर्ष भन्दा मुनिका र ६० वर्षभन्दा माथिका जनसंख्या थोरै छ । संसारका थुप्रै देशहरु छन् जनसांख्यिक लाभांस भएकैबेला मुलुकले काँचुली फेरेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको आठ बर्षमात्र भएको छ । सिमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि हामीले अत्यन्तै रचनात्मक र क्रियाशीलताका आधारमा जति बजेट छ त्यो भन्दा कयौंगुणा राम्रो काम गरेका छौं । सिंगो सरकारले हेर्नुपर्ने काम हामीले गर्नसक्ने कुरा भएन् । तर युवाहरुको मुद्दा, सशक्तिकरणका सवालमा काम गरेका छौं ।

हाम्रै दबाब र आवाजका कारण अहिले ४१.१४ प्रतिशत युवाहरु ४० वर्ष भन्दा मुनिका युवाहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभामा २० प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाहरु निर्वाचित भएका छन् । त्यसको तुलनामा प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ प्रतिशत युवाहरु हुनुहुन्छ । यो एकदमै निराशाजनक अंक हो । तर त्यसमाथि पनि अहिले जबरजस्त रुपमा एउटा हस्तक्षेप सुरु भएको छ । युवाहरुको उपस्थित जति प्रतिशत छ राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको त्यति नै प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज हामीले उठाएका थियौं ।

युवाहरुलाई हामीले पहिचान गरेका छौं । समस्या चिरफार गरेका छौं । युवाहरुका समस्या समाधानका संरचनाहरु निर्माण गरेका छौं, त्यसको समाधानका निम्ति पहलकदमी पनि सुरुवात गरेका छौं । तर यो सबै कुरा पर्याप्त छैन । तथापी यसोगर्दा पनि समग्र युवाहरुको सर्वाङ्गीण विकासको लागि पनि युवा परिषद्ले जे पहलकदमी गरिरहेको छ यो पक्कैपनि सकारात्मक छ । हामीले केही उन्नत र सफल अभ्यासहरु संचालन गरेका छौं । नेपाली युवाहरुलाई सफल र सक्षम बनाउने, युवाहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेतृत्व विकासको पाटोमा अभिमुखिकरण बनाउनेदेखि लिएर उद्यमशिलता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा शसक्तिकरण गर्नका निमित्त तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्यवन गरेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

तथापी हामीले हाम्रो स्प्रिड बढाउन जरुरी छ । यसका निम्ती सरकारले पनि युवाहरुको अपेक्षा अनुसारको थप बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । तर जती गरेका छौं राम्रै गरेका छौं । अझै धेरै गर्नका निमित्त यसलाई थप स्रोत साधन, बजेटले सु–सम्पन्न गर्नुपर्दछ । तर यसको औंचित्य माथि उठेका प्रश्नहरुलाई अझै अगाडि बढाएर जवाफ दिनुपर्दछ ।

यतिधेरै आशावादीका कुराहरु गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण युवाहरु निराश भइरहेका छन् । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

नेपालमा पछिल्लो परिवर्तन पश्चात नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई नागरिक मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मौलिक हकलाई केवल कागजी रुपमा वा संविधानमा मात्रै होइन व्यवहारिक हिसावले नेपाली जनताको जनजीवनमा प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ । यसले युवाहरुमा नयाँ आशाको संचार गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको अभाव एउटा निराशा छाउनुको कारण पनि हो । व्यवस्था स्थायी नै हो तर सरकारहरु परिवर्तन भएको मात्रै हो । तर यो परिवर्तनले कहीँ न कतै युवाहरुलाई निराशाको संचार गराइरहेको छ । यसोगर्दा युवाहरुलाई मुलुकभित्रै भविष्य देखाउनका लागि राजनीतिक स्थिरताको पनि प्रत्याभूति र सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ । युवाहरुलाई समग्र सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास, नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । युवाहरुलाई भविष्यका कर्णधार हुन् भनेर मात्रै सपना देखाइनु हुँदैन । वर्तमानका अंशियार र साझेदार बनाएर लगिनुपर्दछ ।

जसका कारण युवाहरुलाई इन्गेजमेन्ट हरेक क्षेत्रमा बढ्छ । युवाहरुले नै युवामैत्री शासन, युवामैत्री नीति, युवामैत्री कार्यक्रम बनाउन अग्रसरता लिन्छन् । केही न केही पछिल्लो चरणमा यसको सुरुवात पनि भएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई ग्यारेन्टी गर्ने आधारसिलाहरु निर्माण गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले युवाहरुको पक्षमा एउटा देशव्यापी माहोल सिर्जना गर्नुपर्दछ । उद्यमशिलताको लहर सृष्टि गर्नुपर्दछ । सहुलीयत कर्जामार्फत युवाहरुलाई देशभित्रै आत्मनिर्भताको बाटोमा सम्पूर्ण हिसावले समर्पित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

कानून, नीति, सरकारको योजनाको क्षेत्रमा, योजना आयोगको क्षेत्रमा अगाडि जानु पर्दछ । सरकार केही गैरसरकारी सबै क्षेत्र मिलेर युवाहरुको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर युवाहरुलाई नयाँ आशा, सपना, भविष्य देखाउने दिशामा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् आफ्नो ठाउँबाट युवाहरुका निम्ती काम गर्न तयार छ ।