अनलाइन डबली
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल न्यूज बैंकसँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधानलाई सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
उनले भने,‘संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन ।’
‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालको संविधान तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको परिणाम हो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै निर्वाचित संविधानसभाले त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर वर्तमान संविधान जारी गरेको उनको भनाई छ ।
‘संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा खाली’
भट्टराईले संविधान जारी हुँदाकै समयमा आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ संविधानका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।
उनका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।
तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना तथा नागरिकता र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषय अझै अपूर्ण छन् ।
उनले संविधानमा रहेका यी अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिने बताए । तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘मैले संविधान जारी भएकै बेला यसलाई आधा गिलास भरिएको र आधा खाली भनेको थिएँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत केही विषय अझै अपूर्ण छन् । ती अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
भट्टराईले संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र देशको भौगोलिक अखण्डता संविधानका असंशोधनीय विषय हुन् ।
संशोधन मुद्दाका आधारमा र सहमतिबाट हुनुपर्छ
संविधान संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले पहिले संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने भएपनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संविधान संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।
उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुअघि के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन ।’
उनका अनुसार संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा समझदारी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा
डा.भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रणाली उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए ।
उनका अनुसार वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल पनि उचित नहुने उनले बताए ।
उनले सहमति नबनेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खन सकिने धारणा राखे। पाँच, आठ वा दस वर्षको समयले संविधानका दीर्घकालीन विषयमा ठूलो फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।
धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता कमजोर पार्न नहुने
संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको सामाजिक संरचनालाई आधार बनाएर बहस गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार यी व्यवस्थालाई हटाउने वा कमजोर पार्ने हो भने त्यसका लागि नेपालको सामाजिक यथार्थ नै परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘देशको विविधता र विभेदको यथार्थ कायमै रहेको अवस्थामा समावेशिता हटाउने, धर्मनिरपेक्षता कमजोर पार्ने वा संघीयतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सुझाव
भट्टराईले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । हाल उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक रहेको भन्दै उनले थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय पनि सुधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ । संघीयता मूलतः संघ र प्रदेशमा आधारित संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनको केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरैजसो औपचारिक मात्रै भएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीसहितको भूमिका दिनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित गराउँदै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’
स्थानीय तहमा अत्यधिक दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
‘प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको हो’
प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे भट्टराईले संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय तथा सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा केही समस्या रहेको पनि स्वीकार गरे । विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न समुदायको भाषिक तथा सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर संघीय इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा रहेको उनले बताए ।
तर अहिले तत्काल प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै उनले सहमति भए मात्र त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताए । अन्यथा वर्तमान संरचनामै संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेशको सीमांकनमा केही समस्या छन्, तर अहिले तत्काल त्यसलाई फेरबदल गर्नुभन्दा सहमति भए मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । अन्यथा अहिलेको संरचनामै संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’
‘लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न समय लाग्छ’
नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता देखिनुको कारण संविधान मात्र नभएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।
उनका अनुसार लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको लामो समयदेखिको सामन्ती सामाजिक संरचना, कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित शैक्षिक पहुँच र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लागेको समयलाई उनले वर्तमान समस्याको प्रमुख पृष्ठभूमि माने ।
उनले फ्रान्स र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समेत लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष, उथलपुथल र संस्थागत परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
तर इतिहासमा भएका गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता नभई अझ विकसित लोकतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो लामो समयदेखिको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो । फ्रान्स र अमेरिकाले पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लामो संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले हामीले केही दशक धैर्य गर्नुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता होइन, अझ विकसित लोकतन्त्र हो ।’
‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग पूरा भएका छन्’
माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य र वर्तमान संविधानबीचको सम्बन्धबारे डा.भट्टराईले माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको दाबी गरे ।
उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई त्यसको राजनीतिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने विषय माओवादी आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मागहरू आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थिए । त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यसका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।’
उनका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उद्देश्यलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको तत्कालीन लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको दाबी छ ।
अबको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उनले बताए ।
‘पुराना दलको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन पनि कारण’
नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोहलाई भट्टराईले केवल पुराना राजनीतिक दलको कमजोरीबाट मात्र उत्पन्न भएको घटना मानेनन् ।
उनका अनुसार नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति मुख्य संरचनागत कारण हुन् । त्यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका कमजोर हुनु सहायक कारण भएको उनले बताए ।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे संरक्षण र भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि उनले लगाए ।
तर नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलहरूको कमजोरी मात्र होइन । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण हुन्, त्यससँगै नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचारतर्फ लागे । तर नयाँ शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसैले नयाँ पुस्ता यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’
‘नयाँ पुस्ताले पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’
डा.भट्टराईले नयाँ पुस्ताले इतिहास र विगतका राजनीतिक अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रको जग भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्नेभन्दा त्यसै जगमा थप सुधार र विकास गर्नुपर्छ ।
‘घर बनाउँदा पनि पहिले जग बलियो बनाइन्छ र त्यसपछि तला थपिँदै जान्छ,’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रलाई पनि क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
नयाँ पुस्ता सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पुरानो नेतृत्वको गल्ती दोहोर्याउन नहुने र राज्य सञ्चालनको अनुभव सिक्न विनम्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूको संसद् उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले संसद्लाई पर्याप्त सम्मान र महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय गौरवको दिनका रूपमा मनाऔँ’
संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको विकास र सुधारका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिन भएकाले संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘संविधान दिवस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो । हाम्रा दिवसहरू राष्ट्रिय दिवसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने दिवस यही हो । किनकि जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको हो । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने, आफ्नो शासन सत्ता आफैँ चलाउने भनेर विधिसम्मत ढङ्गले अधिकारलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर जारी गरिएको दिन हो । त्यसैले हाम्रा सबै पर्वहरूमध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो हो भनेर हामी सबैले गर्वका साथ यसलाई मनाऔँ ।’
उनले संविधानलाई स्थिर वस्तु नभई निरन्तर विकसित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘पुरानोको जगमा टेकेर लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई संविधानको संरक्षणसँगै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
