अनलाइन डबली
काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो) ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बन्धी वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले सर्बोच्च आदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तथा सिंगापुर सरकार र बेलायती सेनाका प्रतिनिधीको नेपाल भ्रमणले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौतालाई जीवितै राख्ने कसरत गरेकोसमेत बीगेसको आरोप छ ।
बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता केबल नेपाल नागरिकलाई तस्करी गरेर शोषण गर्ने माध्यम भएकाले जसरी पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सिपाइकारुपमा प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लङघन गरेको धारणा राखे ।
‘नेपालले असंलग्न प्रराष्ट्र नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ तर उसले आफ्नै नागरिकलाई वैधानीकरुपमै अर्को मुलुकमा सेना बनाएर अरु मुलुकसँग लड्न दिएको छ, यो राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध छ” थापले भने ।
बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले अन्यायपूर्ण र असमान गोर्खा भती केन्द्र सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतले दिएको न्यापूर्ण फैसाललाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल सरकार स्वयम जस्ताको तस्तै राख्ने कसरतमा रहेको दाबी गरे । “सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रभावित गर्न बेलायत र भारत नेपाली शासकहरुलाई किनेर नेपाली नागरिकलाई दास बनाई राख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाई राख्ने षड्यन्त्रमा छन्, जसलाई बिगेसो सफल हुन दिने छैन” लिम्बुले भने ।
लिम्बुले आफूहरु गोर्खा भर्ति केन्द्र खारेजीमा लाग्दै गर्दा सर्बोच्च अदालतको आदेश विपरीत लण्डनमा भएको वार्तप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाली शासकहरु बिकेर देशलाई पराधिन बनाइरहेको ‘गोर्खा भर्ति केन्द्र’मा समर्थन छैन, हामी नागरिकलाई विदेशीको दासत्व स्वीकार्य छैन, त्यसैले बेलायतमा रहेका केही कथित व्यक्तिहरुले गर्ने वार्ता हास्यास्पद छ’ लिम्बुले थपे ।
बिगेशो सल्लाहकार रतन भण्डारीले अन्यायपूर्ण भर्ती केन्द्र सम्बन्धी अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लगतकट्टीका नाममा खारेज गर्ने कसरतमा नेपाल सरकार लागेको आरोप लगाए । नागरिकलाई वैधानीक दास बनाउने मात्रै नभएर नेपालको सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथिको चुनौति रहेकोसमेत भण्डारीको दाबी छ ।
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायत सरकारले नेपालबाट ब्रिटीश गोर्खा सैनिककारुपमा भर्ति गर्ने तर पछि उनिहरुलाई भाडाका सिपाईकारुपमा सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका देशहरुमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लगाए । घर्तीले नेपाली युवाहरुको मेहनत र परिश्रमको मूल्य बेलायतले लिएर सेवानिवृत्त हुनेबेला खालि हात पठाउने, उनिहरुले नेपालीसँगै मात्रै विवाह गर्नुपर्ने, विदुवा पेन्सनविमुख गर्ने, औशधी उपचारलगायतका सेवाबाट विमुख गर्ने लगायतका कार्यले अमानवीय क्रुरुर भएको जिकिर गरे ।
सिंगाुपर विभाग उपप्रमुख मणि सुनुवारले सम्झौताका कारण नेपाली गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए ।
सुनुवारले गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलीस फोर्समा कार्यरत गोर्खाहरुको समस्यालर्य उजागर गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका सो फार्सका कमाण्डिंग अफिसर विलियम रोवर्ट र सिंगापुर सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा एस.ए.सी. डाइरेक्टर अफ म्यापावर टान टिन वीलाई बीगसोले ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको जनाए ।
ब्रिटिश सरकारले उनीहरूको सेवा, सुविधा र अधिकारमा असमानता रहेको दाबी गरिएको छ, बिगेसोले गोर्खा सैनिकको नागरिकता, पेन्सन, परिवारको अधिकार तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी समस्यासमेत उठाएको छ ।
वक्ताहरुले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको मागलाई लिएर बेलायत, भारत र सिंगापुरका सम्बन्धित निकायसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ । गोर्खा सैनिकमाथि भएको भनिएको विभेदविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक पहलसमेत जारी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
