काठमाडौं । काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्य बराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । नेपाली कम्पनीलाई छपाईको काम नदिएर विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतको काम पाउँदा बेलाबेलामा सौदाबाजी गर्ने र छपाइको काममा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ ।

२०७६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो । त्यतिबेला विभागले प्रतिस्टिकर न्यूनतम ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसामै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।

अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । उदाहरणका लागि एक लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट दुई हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने एक लिटर वाइनबाट चार सय रुपैयाँ, एक लिटर बियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर पाँच सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सक्ने गरी तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन ग¥यो । आव २०७८/७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको गुनासो बाहिर आएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विगतमा प्रति स्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकामा ८५ पैसा प्रति स्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

अन्तःशुल्कको झमेला चार वर्षदेखि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दाबी गरेका थिए । सो कम्पनीलाई श्रीलंकाले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, बैंक अफ मोरिससले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो । त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ ।

अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले १ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेकामा पछि सो निर्णयबाट मद्रास पछि हटेको बताइन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा पार्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो । सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४ लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो ।

सरकारले आफू पनि छाप्न नसक्ने र नेपाली निजी कम्पनीलाई पनि छपाईको काम दिन नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन आदेश दिएपनि सरकारले अहिलेसम्म नेपाली कम्पनीलाई छपाईको काम दिन सकेको छैन ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको काम नेपाली कम्पनीलाई दिनेबारे कार्यविधि बनेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसक्दा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले काम अगाडि नबढाउँदा पुँजी पलायन भइरहेको छ ।

विदेशी कम्पनीसँगको लामो समयदेखिको कमिसनको चक्करकै कारण कर्मचारी र मन्त्री नै नेपाली कम्पनीलाई छपाईको काम दिन तयार नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अन्तः शुल्क छपाईको लागि बजेट स्वीकृत गरेका थिए । तर अख्तियारको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलले कमिसनको चक्करमा तेस्रो पक्षले पाउने गरी टेण्डर आह्यवान गरेका थिए । उक्त विषय अहिले अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।