अनलाइन डबली
काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले योग शिविरको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ । योग गुरु रामदेवले योगको नाममा अर्बौंको कारोबार गर्दै आइरहेका थिए ।
अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रामदेव र पतञ्जली योगपीठ ट्रष्टले योग शिविर आयोजना गर्दा ‘सेवाकर’ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा अप्रिल १९ मा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अभय एम ओक र न्यायाधीश उज्ज्वल भुइँयाको इजलासले भन्सार, अन्तःशुल्क, सेवा कर पुनरावेदन न्यायाधिकरण (सेस्टाट) को फैसला सदर गरेको थियो । पीटीआई रिपोर्टका अनुसार ट्राइब्युनलले पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टलाई आवासीय र गैर आवासीय योग शिविरहरू आयोजना गर्न सेवा कर तिर्न आवश्यक रहेको जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन ।
सो विरुद्ध पतञ्जलीले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो । पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टले स्वामी रामदेवको योग शिविरमा सहभागी हुन प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । न्यायाधीश ओक र न्यायाधीश भुइँयाको इजलासले आफ्नो फैसलामा सेस्टाटको निर्णय सही भएको र भन्यो, ‘शिविरमा प्रवेश शुल्क लिएर गरिने सेवा होइन, यो ुब्यापारु हो । न्यायाधिकरणको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनौं। त्यसैले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टको अपील खारेज हुन्छ ।’
रामदेवको ट्रस्ट धेरै आवासीय र गैरआवासीय शिविरहरूमा योग तालिम प्रदान गर्न संलग्न छ। तर, उसले त्यससका लागि सहभागीबाट चन्दा स्वरूप शुल्क लिइएको जनाउँदै आएको थियो । उसको तर्क थियो, यो रकम चन्दाको रुपमा संकलन गरिएको हो । तर, सेस्टाटले वास्तवमा यो विभिन्न सेवाहरूको लागि लिएको शुल्क हो, चन्दा भने होइन् भन्ने तर्क गरेको थियो ।
तर, रामदेवको ट्रस्टले सेस्टाटका अगाडि तर्क गरेको थियो कि ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवाहरू’ कर योग्य छैन किनभने यो कार्य चिकित्सा उपचारका लागि होइन, शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि विस्तार गरिएको हो । शिविरमा सहभागीहरुबाट जे पाएको छ, त्यो स्वेच्छिक चन्दा भएको ट्रष्टले जनाएको छ ।
ट्रस्टको यस तर्कमा सेस्टाटले यो रकम स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा अन्तर्गत करबाट बच्ने प्रावधानबाहेक केही नभएको स्पष्ट पारेको छ । ट्रस्टको अपील अस्वीकार गर्दै उसले वित्त ऐन १९९४ मा ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा’ को परिभाषा व्याख्या गरेको थियो । जस अनुसार स्वास्थ्य तथा तन्दुरुस्ती सेवामा स्लीपिङ, टर्किस एण्ड स्टीम बाथ, सोलारियम, स्पा, स्लिमिङ सैलुन, जिम, योगा, मेडिटेशन, मसाजलाई समावेश गरिएको छ ।
भारतीय सर्वोच्चको यो फैसलासँगै नेपालमा पनि रामदेवले योग शिविरको नाममा गर्ने करोडौंको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा बहस सुरु भएको छ ।
