काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नियमित बाहेकका कामकारबाही गर्न रोक लगाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतकोको फैसलाअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको हो ।

मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम निर्देशन दिएको छ ।

संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एनआरएनएको गतिविधि सुरु गर्न सर्वोच्चले चैत २१ गते फैसला गरेको स्मरण गराइएको छ ।

‘आदेशमा संघको मिति २०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र सो पछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघको दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख छ। त्यसैगरी उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भएको हुँदा सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभए सम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ ।’

होटल याक एण्ड यतिमा १० औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा आएका विनोद कुँवरको तर्फबाट राजेशशम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा चैत २१ मा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७८ माघ १ पछिका संघका सबै गतिविधि अवैध हुने ठहर गरेको थियो ।

सोहीअनुसार १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन सबै कार्यसमिति अवैध ठहर भएका थिए । फैसलाअनुसार सोही मितिमा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गर्न आदेश दिइएको छ ।