अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई १० औं महाधिवेशन पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै पूर्वको अस्थामा फर्काइदिएको हो ।
आधिकारिताका लागि परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नयाँ नेतृत्वको लागि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन आदेश समेत दिएको छ । २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले सबैभन्दा ठूलो झट्का बद्री केसी समूहलाई लागेको छ । केसी समूहले ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । तर, उक्त महाधिवेशन विवादित बनेको थियो ।
केसी समूहले अहिलेसम्म एनआरएनएको गरेको खर्चमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
