अनलाइन डबली
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि काम गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले विभिन्न स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो ।
आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौलाले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागिरकको पहिचान गर्न नसकेको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बन्दै गएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस थिए भने उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का थिए ।
सरकारले २०७८ साउनमा गठन भएको आयोगलाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ आयोग बनाउने तयारी गरेको छ ।
