अनलाइन डबली
काठमाडौं । फिल्मलाई लिएर कैयौं पटक यस्ता मुद्दा देखिएका छन्, जहाँ अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । चाहे त्यो सेन्सर बोर्डको मामला होस् या फिल्मसँग जोडिएका विवाद नै किन नहुन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो किसिमले फैसला दिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
भारतमा पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा फिल्म समीक्षाको नाममा नकारात्मक समीक्षाको लहर नै चलेको छ । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक समीक्षा आएपछि फिल्मको बक्सअफिसमा पर्ने प्रभावलाई लिएर बहस चलिरहेको छ । यही मामलामा केरलाको उच्च न्यायालयले एक फैसला सुनाउँदै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
केरल उच्च अदालतद्वारा नियुक्त एमिकस क्युरीका श्याम पेडमेनका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको रिपोर्टमा ती व्यक्तिविरुद्ध कडा कदम चालिएको छ, जो सामाजिक सञ्जालमा फिल्मलाई लिएर नकारात्मक समीक्षा गर्छन् । ‘केही यस्ता व्यक्ति छन्, जो फिल्म रिलिज हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा त्यसको समीक्षा गर्छन’, अदालतले भनेको छ ।
अदालतले एक तहका व्यक्तिहरु पैसा र पुरस्कारको लालचमा यस्ता काम गर्ने तथा पैसा र पुरस्कार नपाउनेले फिल्मको विरुद्ध खराब समीक्षा लेख्ने गरेको ठहर गरेको छ । यहीकारण नकारात्मक समीक्षाको मामला बढ्दै गएको र यसलाई रोकथाम र्गका लागि अदालतले फिल्म रिलिजको ४८ घण्टासम्म समीक्षा नलेख्न आदेश दिएको छ ।
यतिमात्र होइन, अदालतले यो मामलालाई लिएर एक पोर्टल गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । एमिकस क्युरीले अदालतमा पेश गरेको दिशानिर्देश अनुसार सबै फिल्म समीक्षक र ब्लगरहरुलाई यो नियम पालन गर्न भनिएको छ ।
नकारात्मक समीक्षालाई लिएर सबैभन्दा पहिला मलायलम फिल्म उद्योगका प्रख्यात निर्देशक उबैनी ईले आपत्ति जनाएका थिए । गत वर्षको २३ अक्टोबर, २०२३ मा फिल्म ‘राहेल माकन कोरा’का यी निर्देशकले कोच्ची सिटी पुलिस स्टेसनमा उजुरी दर्ता गराउँदै आफ्नो फिल्मविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता फैलाइएको र आफूलाई जानीबुझी अपमान गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालमा चलचित्र निर्माता तथा लगानीकर्ताहरुले समिक्षा गर्न हताराे नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
