अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय तत्काल खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विनोद कुँवर नेतृत्वको संघले निषेधाज्ञा जारी पाउँ भन्दै दायर निवेदनमा सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विशेष अदालतमाले ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादबारे गरेको फैसलापछि महानगरपालिकाले फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारण सहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिशकुमार खरेल, अभिवक्ता सरोजकुमार घिमिरे र रामेश्वर न्यौपानेले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तो छ अदालतको आदेश
यसैबीच एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिव जानकी गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरेर संघको सम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारको निर्णय विश्वभर फैलिएका गैरआवसीय नेपालीहरुसँग चन्दा संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरेको बताएका छन् ।
जग्गा खरिद लाग्ने रजिष्ट्रेशन शूल्क समेत मिनाह प्राप्त गरी उक्त भवन अदालतको आदेशअनुसार निर्माण गरेको बताउँदै विज्ञप्तिमा उक्त भवनसहित जग्गा दर्ता र स्वमित्व र भोक कायम संघको भएको उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः
