अनलाइन डबलीकाठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हडपेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा ७ दिनभित्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।
वडा नं. ४ स्थित सो जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले कलाधर देउजासमेत १७५ जनाविरुद्धको मुद्दामा गत बिहीबार फैसला गर्दै सो जग्गा जफत गर्ने निणर्य सुनाएको थियो । महानगरपालिकाले अदालतले जफत गरेको सो जग्गा संरक्षणको जिम्मा कानूनबमोजिम स्थानीय तहको हुने भन्दै ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर खाली गर्न र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपनेृ कानूनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ,’ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘विशेष अदालत काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत भएको वडा नं. ४ स्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
महानगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई सो क्षेत्रबाट हटेर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्न सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
