काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पोषणयुक्त खाद्यपदार्थलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालले पोषणयुक्त आहारलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारकै रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री रिजालले सरकारले सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गरेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्य लिएको बताए ।
बुधबार काठमाडौंमा नेपालमै उत्पादित कुपोषणयुक्त चामलको विक्री वितरण शुभारम्भ गर्दै मन्त्री रिजालले सरकारले पोषणयुक्त चामल उत्पादन गरेर दुर्गमका नागरिकलाई वितरण गर्न लागेको बताए ।
‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धता र संविधानका व्यवस्थाबमोजिम अहिले पोषणयुक्त चामल उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुरूवातमा सरकारले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा गरी पाँच वटा जिल्लाबाट सहुलियत दरमा वितरण गरिनेछ । यसकालागि अब निजी क्षेत्रले समेत चामलमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरी उत्पादन र विक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउने आशा गर्दछु ।’
मन्त्री रिजालका अनुसार हाल बर्दियाको राजापुर र धनुषाको जनकपुरमा रहेका दुई वटा मिलमा दातृ निकायको सहयोगमा चालममा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्ने उपकरण जडान गरिएको छ । र, सुरुवातमा त्यहाबाट उत्पादित चामललाई कर्णालीका दुर्गम जिल्लाबाट वितरण सुरू गर्न लागिएको हो ।
‘नेपालमा अझैपनि पूर्णरुपमा खाद्य सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । कुपोषणलाई निर्मूल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसकालागि पौष्टिक तत्वको स्तरोन्नति गरिएको चामलको उत्पादन र प्रयोगलाई सबैले बढावा दिनु आवश्यक छ ।’
पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध स् मन्त्री रिजाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पोषणयुक्त खाद्यपदार्थलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालले पोषणयुक्त आहारलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारकै रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री रिजालले सरकारले सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गरेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्य लिएको बताए ।
बुधबार काठमाडौंमा नेपालमै उत्पादित कुपोषणयुक्त चामलको विक्री वितरण शुभारम्भ गर्दै मन्त्री रिजालले सरकारले पोषणयुक्त चामल उत्पादन गरेर दुर्गमका नागरिकलाई वितरण गर्न लागेको बताए ।
‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धता र संविधानका व्यवस्थाबमोजिम अहिले पोषणयुक्त चामल उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुरूवातमा सरकारले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा गरी पाँच वटा जिल्लाबाट सहुलियत दरमा वितरण गरिनेछ । यसकालागि अब निजी क्षेत्रले समेत चामलमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरी उत्पादन र विक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउने आशा गर्दछु ।’
मन्त्री रिजालका अनुसार हाल बर्दियाको राजापुर र धनुषाको जनकपुरमा रहेका दुई वटा मिलमा दातृ निकायको सहयोगमा चालममा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्ने उपकरण जडान गरिएको छ । र, सुरुवातमा त्यहाबाट उत्पादित चामललाई कर्णालीका दुर्गम जिल्लाबाट वितरण सुरू गर्न लागिएको हो ।
‘नेपालमा अझैपनि पूर्णरुपमा खाद्य सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । कुपोषणलाई निर्मूल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसकालागि पौष्टिक तत्वको स्तरोन्नति गरिएको चामलको उत्पादन र प्रयोगलाई सबैले बढावा दिनु आवश्यक छ ।’