काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारीमा दुईजना युवकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले घटनाबारे छानबिन गरिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जोसुकै दोषी देखिए पनि कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘सबै पक्षमा समितिले छानबिन गर्ने छ । त्यस क्रममा जोजो दोषी देखिन्छन् उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

समितिका सदस्यहरुले सरकारले बनाउने आयोगको क्षेत्राधिकार र आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनेतर्फ आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालकुमारी घटनामा तीन तहको राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेकोले आयोगले दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने हो कि होइन, आयोगबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने पक्षमा थापाले आशंका व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘यो छानबिन समिति जसले बनाएको छ, भोलि गएर निर्णय उसैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सरकारले समितिलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र हामीले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरु समेट्छ कि समेट्दैन ? हामीले त्यतातिर सचेत हुनुपर्छ’ महामन्त्री थापाले भने ।

उनले थपे, ‘पहिलो कुरा त भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको विषयमा कुरा छ, मैले सामान्य अनुमान गर्दा र आफूलाई प्राप्त सूचना, भिडियो हेर्दा के देखिन्छ भने, त्यहाँ घटना हुँदैछ भन्ने थाहाहुँदा हुँदै जवर्रजस्ती भएको हो । चरम लापर्वाही हो, हेपेको हो । त्यत्रो ओहदामा बसेको मान्छेले गरेको लापर्वाहीको कारणले गर्दा दुई जनाको ज्यान गयो । अर्को कुरा गृहमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासन अन्र्तगतको प्रशासनिक नेतृत्वले ठिक ढंगले काम किन गरेन ? यसको राजनीतिक र नैतिक पक्ष एउटा पाटो होला तर, जिम्मेवारी लिएको मानिसले चुकेको ठाउँमा हेर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई छ कि छैन ?’

सरकारले आजै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व एआइजी अरुण बिसी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई रहने गरी तीन सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त आयोगले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मृतकको परिवारलाई १० लाख बाहेक अत्तिरिक्त आर्थिक सहयोग गर्ने साथै परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरिने बताए ।

उनले भने, ‘राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने भनेको छौं । त्यो पर्याप्त भएन भन्नुभएको छ । त्यो नियमित रुपमा यस्ता घटना हुँदा सरकारले दिने गरेको १० लाख अन्तरर्गतको राहत कोष हो । परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौं । दुई परिवारको सदस्यका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ ।’