अनलाइन डबली
काठामडौं । सर्बोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको यूनाईटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । निज अधिकारीको संरक्षणमा सार्बोच्च बारले ०८०–७–१९ गते आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि यस सम्बन्धमा अनलाइन डबली डटकमले निज अधिकारीको सहकारीसँग संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणसहित पुष्टि गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालत बारले अधिकारीको नितान्त निजी विषयलाई लिएर मर्यादित वकालत पेशा र सम्मानित अदालतको फेस जोडेर निजलाई संरक्षण गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा विभिन्न मिडियालाईसमेत जोडेर पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाएपछि अधिवक्ता अधिकारीको वास्तविकता बाहिर सार्वजनिक भएको हो ।
बारका वर्तमान कार्यसमिती सचिव अधिवक्ता श्यामकुमार खत्रीलाई यस विषयमा सम्पर्क गर्दा उनले स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र वकालत पेशालाई कहीँ कतैबाट असर र अबरोध नहोस् भन्ने हेतुले मात्र विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए । निज अधिकारीको उक्त सहकारीमा संलग्नता रहेको कुरा आफूहरुलाई थाहा नभएको र यदि सो कुरा जानकारी भएको भए विज्ञप्ति जारी गरिने नगरिने बताए ।
‘गलत गर्ने जो कोही कसैलाई पनि बारले कुनै पनि कोणबाट संरक्षण गर्दैन’ सचिव खत्रीले अनलाइन डबलीसँग भने ।
सो सहकारीमा निज खगेन्द्र अधिकारी लगायत निजको सिंगो परिवार नातागोता ससुराली सबैको प्रत्यक्ष लगानिमा दर्ता भएको कुरा सहकारी दर्ता गर्दा पेश गरेका कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँछ । वि.स.२०५४ सालमा तत्तकालिन् वडा नं. ३४ कार्यालायले दिएको सिफारिसबाट थप पुष्टि हुन आउँछ ।
उक्त सहकारी खोल्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०५४ साउन १८ गते पदमलाल खनालको निवासमा भेला भई उपस्थित भएकाहरुमध्ये पदमलाल खनाल निज अधिकारीका ससुराबा, मन्धरादेवी खनाल सासुआमा, दिपक खनाल(स्थापना कालदेखि उक्त सहकारीका हालसम्मका अध्यक्ष) सालो नाताका भाई, अञ्जु खनाल (अध्यक्ष दिपक खनालको श्रीमती), रेखा खनाल अधिकारी–सहकारी संचालक (अध्यक्ष दिपक खनालको दिदी तथा खगेन्द्र अधिकारीकी श्रमती) साथै तुलकुमारी खनालसमेत परिवारका सबै सदस्यहरु मिली सहकारी सञ्चालन गरी पीडित सुरेन्द्र पुनको घर जग्गा कब्जा गरी अन्याय गरेको देखिन्छ ।
यस कार्यमा सिंगो परिवारलाई सहकारी सञ्चालक बनाई उनिहरुको व्यवस्थापन र निर्देशन गर्ने मुख्य भूमिका निज अधिकारीले खेलेको देखिन्छ । यस विषयमा निज अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा आफू मुद्धामा वहस पैरवी गर्न वकिलको रुपमा मात्र प्रस्तुत भएको भनि झूट बोलेको पाईन्छ । निजले गरेको गलत कुरालाई ढाकछोप गर्न र त्यसबाट उम्कन बारको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले सर्बोच्च अदालत बारलाई गुम्राहमा पारी बारको फेस र मर्यादित वकालत पेशालाईसमेत जोडेर बार र वकालत पेशाको धज्जी उडाएका छन् ।
पुतलीसडक स्थित सो सहकारीले पूर्वी–रुकुम पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिका १० स्थायी निवासी सुरेन्द्र पुनको काठमाडौंको बालाजुमा रहेको करिब ७ कारोड बराबरको घरजग्गा सहकारी मार्फत कब्जा गर्ने कार्यमा सहकारीका साथै अदालतमा निज अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । एकातर्पm निज अधिकारी पीडित पुनले सहकारीबाट लगेको रु. १५ लाख कर्जा असुल उपर गरिपाउँ भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वहस पैरवी गर्न जान्छन्,भने अर्कातर्फ सहकारी मार्फत सो घरजग्गा लिलाम गरी आफ्नो कब्जामा लिने निजको उक्त दोहोरो भूमिकाले पीडित पुन थप मर्माहत भएको पाईन्छ ।
करिब १२ वर्ष जापानमा श्रम गरेर कमाएको रकमले लिएको घर जग्गा अधिकारीको निर्देशन र मुख्य भूमिकामा सिंगो परिवारले कब्जा गरेको पाईन्छ । पीडित वैदशिक रोजगारको क्रममा जापान रहेको समय २०६१ सालमा सहोदर भाई पञ्च पुनले दाजु सुरेन्द्रको नाममा रहेको घर–जग्गा आफू स्वयम सुरेन्द्र भएको किर्ते हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरी ऋण लिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतलेसमेत पुष्टि गरेको छ ।
सहकारी र अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा आफ्नो घर जग्गा किर्ते जालसाजपूर्ण तरिकाबाट सो सहकारीमा धितो राखि रु.१५ लाख कर्जा लिई आफूलाई अन्यायमा पारेको पीडित पुनले बताए । सो अन्यायको विरुद्ध न्याय खोज्दै २०६३ असोज २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निज पुनले मुद्धा दायर गरेका रहेछन् ।
सो मुद्धामा २०६६ साल जेठ २६मा फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिखत किर्ते घोषित गरेको पाइन्छ । धितो राखि कर्जा लिदा खडा गरेका लिखत अदालतले किर्ते घोषित गरेपश्चात पीडित सुरेन्द्र पुन विरुद्ध निज अधिकारीको योजनामा सहकारी मार्फत ठगिमा जाहेरी गरेको पाइन्छ ।
मिति २०७८ फागनु ११ गते सो विषयमा सर्बोच्च अदालतले ठगी नभएर लेनदेनको विषय भएको र लेनदेनमा मुद्धा अगाडी बढाउनु भनि पुन काठमाडौं जिल्ला अदालत पठाएको देखिन्छ । सर्बोच्चको फैसलाको अधारमा सहकारीको रु. १५ लाख कर्जा दाबी गर्दै पीडित पुन विरुद्ध हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारीको तर्फबाट लेनदेन मुद्धा बिचारधिन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । सहकारीको रु.१५ लाख कर्जाको लेनदेन मुद्धा बिचाराधिन रहेकै समयमा निज अधिकारीको भूमिकामा पीडित पुनको घरजग्गा कब्जा गरी पुनलाई घोर अन्याय गरेको देखिन्छ ।
