काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितको लागि गरिने सहयोग तथा राहत र उद्दारलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकपछि उद्दारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई परिचालित गरेको भन्दै आवश्यक परेको अवस्थामा अझ जनशक्ति पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णयसँगै पीडितको नाममा विभिन्न व्यक्त र संघ संस्थाहरुले पैसा उठाउने धन्दाको बन्द हुने भएको छ । कसैले सहयोग गर्न चाहेमा सरकारी निकायबाट मात्रै गर्न पाइने भएको छ ।
बैठकपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “रेस्क्यूको लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति पठाउनेछौं । बिहानदेखि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएका छन् । उद्धार र राहतका कामहरु एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौं । आवश्यकताअनुसार कम्बल, पाल, खानेकुराहरुको व्यवस्था गर्नुको साथै भूकम्पको कारणले अवरुद्ध भएका सडकहरुलाई चाँडै खुलाउनका लागि पनि प्रयासहरु भइरहेका छन् ।”
आजको आवश्यकता हेरेर हामीले कम्बल, पाल, खानेकुराका लागि जेजे आवश्यक हुन्छ त्यसको व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले नपुगेन तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी समेत दिए । त्यस्तै, भूकम्पको अवरुद्ध भएका सडकलाई केही घण्टाभित्रै खुलाउनका लागि आवश्यक सामग्री पुगिसकेको बताउँदै श्रेष्ठले त्यसको जिम्मा सडक विभागलाई दिएको जानकारी पनि दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा घाइतेहरुको सम्बन्धित स्थानमा उपचारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सर्च, रेस्क्यू र रिलिफलाई प्रमुख नीति बनाएको श्रेष्ठले बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा घाइतेहरुको सम्बन्धित स्थानमा उपचारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो काम भइरहेको छ । अहिले हाम्रो प्रमुख नीति सर्च, रेस्क्यू र रिलिफलाई बनाएका छौं त्यसअन्तरगत हामीले मूल बेश सुर्खेतलाई बनाउने र सहायक बेश नेपालगञ्जलाई बनाएर आवश्यक जनशक्ति, सामग्री र व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुनेगरी व्यवस्था गरेका छौं” बैठकपछि संचारकर्मीसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
अहिलेसम्मको विवरणमा भूकम्पबाट १ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय ६१ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरु रुकुम र जाजरकोटका छन् ।
यस्तै, दैलेख, रोल्पा र जुम्लामा ७ जना घाइते भएका छन् ।