अनलाइन डबली
काठमाडौं । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कानूनी अस्पष्टता र दोहोरोपनले गर्दा विकास निर्माण कार्य एवं सेवा प्रवाहमा चाहे अनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वय र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा तीन तहका सरकारका अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक सुझाव संकलनका लागि आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री यादवले सो गुनासो गरेका हुन् । यसैगरी तीन तहको जिम्मेवारीको स्पष्टताको अभावमा स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी, सामाजिक विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रमा पनि असर परेको उनको भनाइ थियो ।
‘ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था र औषधि विक्रेताको नियमन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशमा हुनुपर्छ, उनले भने ‘ यसैगरी खानेपानी, ध्वनी प्रदूषण, हावाको गुणस्तर जस्ता विषय पनि प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र समाहित हुनुपर्दछ । ’ प्रदेश आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न श्रोतको सुनिश्चितता गर्न प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, उनले अगाडि भने ।
सो अवसरमा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि व्यवहार परिवर्तन नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए । सहअस्तित्वको कुरा गरिएपनि केन्द्रले मनपरी ढंगले कानुन बनाएको गुनासो पोख्दै उनले कर्मचारीतन्त्र पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिए ।
