काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रप)को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित ( केन्द्रीय पार्टी कार्यालय )    भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय भएको जग्गादेखि माथि विद्युत प्रशारण लाइन (हाइटेन्सन लाइन)  लाइन रहेको र यस किसिमको जगामा  संरचना निर्माण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै १३ असोज २०७९  कार्यालयमै काठमाडौँ महानगर पालिकाले पार्टी कार्यालय भवन  हटाउन सूचना टाँसेको महानगरपालिकाले १२ साउनमा ३ दिन समय दिएर कार्यालय हटाउन भनेको थियो ।