अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण आज पनि जारी छ । भोलि स्वादेश फर्किने गरी चार दिने भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विहीबार निकै व्यस्त रहे । समकक्षीसँगको बार्तामा ७ बुँदे सहमतिपछि प्रचण्डले हिजै भारतीय राष्ट्रपतिलाई भेट गरेका छन् ।
विहीबार दुई देशबीच जलविद्युत, पारवहन, पूर्वाधार र हवाई रुटसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । जो अहिलेसम्म हुन नसकेको नेपालको विजुली बंगलादेश बेच्ने बाटो पनि खुलेको छ । सबैभन्दा धेरै सम्झौता ऊर्जासँग सम्बन्धित पाँच सम्झौता भएका छन् ।
नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको बिजुलीले २५ वर्षका लागि भारतीय बजार पाएको छ । यसबाट नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न वर्षैपिच्छे अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटेको छ । यो सम्झौतामा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमारले सम्झौता गरेका हुन् ।
यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण पनि बनाउने भएको छ । भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण बनाउनका लागि नेपाल र भारतीय पक्षबीच परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउनेछ भने २५ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा परियोजना आउनेछ ।
प्रचण्ड र मोदीले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन नयाँ प्रोजेक्टको उद्घाटन गरेका छन् । १० सेप्टेम्बर २०१९ मा नै निर्माण सम्पन्न भई डिटेल पास भइसकेको उक्त पाइपलाइनबाट तीन वर्षमा २.८ मिलियन किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ पम्प भएको छ । जसबाट ठूलो परिणाममा पेट्रोलियम ढुवानी खर्च बचत हुन पुगेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलकमा नै पहिलोपटक विस्तार भएको उक्त (मोतिहारी–अमलेखगञ्ज) नयाँ प्रोजेक्ट पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि सम्झौता भएको हो । सो प्रोजेक्टअन्तर्गत अमलेखगञ्जमा भारतको तर्फबाट १८३ करोड भारु लागतमा स्मार्ट पेट्रोलियम भण्डारण बन्ने छ । सो भण्डारण ८ हजार किलोलिटरको बन्नेछ । यसअघि पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको थियो । अब भने पेट्रोल पनि आयात हुनेछ ।
यी हुन् नेपाल-भारतबीच भएका ७ सम्झौता :
१. नवीकरण गरिएको पारवहन सम्झौता
२. सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन (अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म र सिलिगुडीदेखि झापासम्म) एवं टर्मिनल निर्माण सम्झौता
३. नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्यको सम्झौता
४. चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सम्झौता ।
५. तल्लो अरुण निर्माण सम्झौता (६६९ मेगावाटको आयोजनामा २१ प्रतिशत बिजुली नेपालले पाउनेगरी)
६. कर्णाली फुकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण सम्झौता
७. सीमापार भुक्तानी सम्झौता (नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेपाल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच)
