काठमाडौँ ।  पाकिस्तान दूतावास, काठमाडौँले “कश्मीर-कब्जामा रहेको मानव र आर्थिक अधिकारको मुद्दा” शीर्षकमा बहस  कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ७८ वर्ष पहिले २७ अक्टोबर १९४७ मा, भारतीय कब्जा बलहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगर एयरपोर्टमा अवतरण गरेको सो दिनका घटना बिषयमा बहस कार्यक्रम गरिएको हो।  कार्यक्रममा प्रमुख नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्रीका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो।
आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले सन् १९४७ को आजकै दिन भारतीय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगरमा प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै कब्जा र दमनको कालो अध्याय सुरु गरेको बताए। उनले कस्मिरीका पुस्ताहरूले अकल्पनीय पीडा र प्रणालीगत दमन भोगेका छन् भनी बताए।
राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई भारतलाई यसको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि जवाफदेही बनाउन र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार जम्मू-कश्मीर विवादको समाधानका लागि काम गर्न आह्वान गरे। उनले कस्मिरी जनताका लागि पाकिस्तानको अटुट नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थनलाई दोहोऱ्याए।
आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज सरिफले २७ अक्टोबर १९४७ लाई कश्मीरको इतिहासमा सबैभन्दा कालो दिन भनेका छन्। उनले कस्मिरी जनताको साहस र लचिलोपनलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै ५ अगस्ट २०१९ देखि भारतको कार्यहरूले जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आवागमनमा प्रतिबन्ध र कस्मिरी नेताहरूलाई कैद गरेर दमनलाई तीव्र बनाएको उल्लेख गरे।
दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुरूप विवादको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाधानमा निर्भर रहेको कुरामा जोड दिँदै पाकिस्थानि प्रधान मन्त्री सरिफले जम्मू कश्मीरमा पाकिस्तानको सैद्धान्तिक स्थितिलाई दोहोऱ्याए। उनले कस्मिरी जनतालाई स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको सङ्घर्षमा पाकिस्तानको सम्पूर्ण राष्ट्र दृढतापूर्वक उनीहरूको साथमा रहेको आश्वासन दिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक दारले आफ्नो सन्देशमा जम्मू-कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावप्रति पाकिस्तानको अटुट प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याए ।
पहलगाम आक्रमणपछि दमनको चलिरहेको अभियानको एक हिस्साको रूपमा चलिरहेको दमनसहित ५ अगस्ट २०१९ मा स्थितिको एकपक्षीय परिवर्तनपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको निरन्तर अवज्ञा र अधिकारको दुरुपयोगलाई तीव्र बनाएकोमा उनले कडा निन्दा गरे। उनले आईआईओजेकेमा कस्मिरीहरूको पीडा अन्त्य गर्न अर्थपूर्ण कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।

सत्रको समापन, H.E. नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच हासमीले कश्मीरका लागि पाकिस्तानको प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याए र आईआईओजेकेका जनतालाई आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकार रहेको कुरामा जोड दिए। उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र अन्य अधिकारहरू व्यवस्थित रूपमा कटौती गरिएको छ। उनले कठोर कानुनहरू प्रयोग गरेर, राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएर र आइआइओजेकेका जनताको आर्थिक र सांस्कृतिक स्थानलाई सीमित गरेर भारतले राज्यलाई ठुलो जेलमा परिणत गरिरहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले IIOJK का उत्पीडित जनतासँग आफ्नो एकता दोहोऱ्याए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कब्जा गरिएको क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको अन्त्य गर्न आफ्नो भूमिका खेल्न आग्रह गरे।