अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र यसबारेमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आजको सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा।सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
प्रचण्डको केही पहिलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले दायर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने – ‘यो मुद्दाको कुरा २०६३ साल मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत छ । त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, यी विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । गठन भएको छ । त्यसले काम पनि सुरुवात गरिरहेको छ । फेरि यो कुरा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ कि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो अहिलेको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा २ मा के भनिएको छ भने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू यही संविधान अनुसार भए बमोजिम हुनेछ भन्ने त्यति स्पष्ट छ कि फेरि त्यसदेखि बाहेक अन्य तरिकाले शान्ति प्रक्रियाको मर्म, भावना, सङ्क्रमणकालीन न्यायको पद्धति, प्रक्रिया विपरीत जाँदा खेरी यसले शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्याउँछ । शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न र निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुग्दैन ।’
‘परिवर्तनमा नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले ठुलो कुर्बानी गरेका छन् । यो परिवर्तनलाई असर पर्ने खालका गतिविधिहरू हुनुहुँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार नै अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यस अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै यस्ता सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयहरू समाधान गरिनुपर्छ । यो कुरा गठबन्धनका ८ दलले पनि निर्णय गरिसकेका छन् । त्यस्तै संसद् बाहिर भएका घटकहरूले पनि गरिरहेका छन्,’ उनले थपे ।
उनले देशमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताए ।
