काठमाडौँ । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तरपनि बाटामा त्यस्ता गाडीहरु यात्रु बोकेर कुदिरहेको छ । धुँवाको मुस्लो फालेर ती गाडी गुड्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दैन । २००२ मोडलको ट्याक्सी २२ पुगेर २३ वर्ष लागेको छ, २००३ मोडलको ट्याक्सी २१ पुगेर २२ वर्षमा हिँडिरहेको छ । २००४ को ट्याक्सी पनि २१ वर्ष लागेको छ । यो मोडलको ट्याक्सीले ढुक्कसँग अहिले पनि यात्रु बोकिरहेको छ ।

सरकारले २० वर्ष कटेका गाडीहरुको नामसारी रोकिसकेको छ । बिलबुक, रोड परमिट नवीकरण हुँदैन् भने प्रदुषण चेकजाँच पनि गरिँदैन् । उमेर पुगिसकेको गाडीबाट राज्यले कर पनि लिदैन् । २० वर्ष पुगेका गाडीको दर्ता र रोड परमिट खारेज हुने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । ट्राफिककै सामु थोत्रा सवारीहरु पार्किङ गरेर बसिरहेको हुन्छ । यता, ट्राफिककै अगाडिबाट यस्ता सवारी यात्रु बोकेर घुइकिन्छ । तर, ट्राफिक देखे पनि नदेखेझैं गर्दछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ट्राफिक महाशाखाले कार्यान्वयन नगर्दा दुर्घटना बढेको छ । २० वर्ष सवारीका कारणले ट्राफिक जाम र प्रदुषण बढेको छ । यता, त्यसले काठमाडौंको सुन्दरतामा हस ल्याएको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेबाट उपत्यकाबाट २० वर्ष कटेका सवारी हटाउने निर्णय गर्यो ।

२०७४ चैत १ बाट देशैभरबाट त्यस्ता सवारी हटाउने भनि कानुन बनिसकेको छ जुन कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । तर, सरकारले बनाएको निर्णय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीले किन कार्यान्वयनमा लगिनन् ? घर्र्रमा थन्काउनुको कारण के ? यहाँ यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रमुखबीच मिलोमतो भएको स्पष्ट भइसकेको छ । ट्राफिक प्रमुख चौधरीले ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे पूराना सवारी साधनको बिलबुक चेकजाँच गर्न निर्देशन नदिँदा यस्ता गाडी सहजै सडकमा गुडिरहेका छन् ।

बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम त ट्राफिक प्रमुख हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सडकमा आएर ट्याक्सीको बिलबुक चेक गर्ने कुरा भएन् । ट्राफिक प्रमुख चौधरी जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छिन् तर कामचाँहि यातायात व्यवसायीको पक्षमा गर्छिन् । उपत्यकाभित्र त २० वर्षे सवारी खुलेआम चलिरहेको छ भने बाहिरको अवस्था के होला ? राजधानीजस्तो ठाँउमा त सरकार निरीह बनेको छ । उपत्यकाबाहिर जिल्लामा त यहाँभन्दा नि थोत्रा सवारी साधन चलेका छन् ।

ट्राफिक प्रमुख चौधरी हात बाँधेर बस्नुपछाडि दुइटा कारण आकंलन लगाउन सकिन्छ । कि उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय थाहा छैन् कि ट्याक्सी व्यवसायीसंग आर्थिक चलखेल गरेर उनी चुप बसेकी हुन् । यातायात कार्यालयमा २० वर्षे सवारी साधनको कागजपत्र नवीकरण हुन छोडिसकेको छ । तर, त्यस्तो गाडी कसरी बाटोमा गुडिरहेको छ ? प्रश्न उठेको छ । सरकारले बनाएकै कानुन ट्राफिकले लत्याएको छ । ट्राफिकले थोत्रा, पूराना ट्याक्सीको बिलबुक चेकजाँच गरिरहेको कहीकतै देखिँदैन् ।

ट्राफिक प्रमुख सरकारी गाडी चढ्ने, सरकारबाट पाउने सबै सेवासुविधा लिने तर सरकारले नै बनाएको नियम कार्यान्वयन नगर्ने । कति आनन्द । ट्राफिकले दैनिक हजारौं सवारी साधनलाई कारबाही गरेको विवरण सार्वजनिक गर्छ । तर, तीमध्ये कतिवटा २ वर्षे कटेका सवारी साधन कारबाहीमा परे त ? यसको छुट्टै विवरण दिनुपर्यो नि त । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख चौधरीले जनतालाई त उल्लु बनाइरहेकी छिन् । तर, मिडियाको आँखामा पनि धुलो झोकिरहेकी छिन् ।

यातायात व्यवसायी भन्छन्, ‘ट्राफिकले बिलबुक, रोड परमिट चेक नगरेपछि हामी किन ट्याक्सी थन्काउने । जबसम्म ट्राफिकले अनुगमन अघि बढाउँदैन्, तबसम्म चलाउँछौं ।’ ट्राफिकको कमीकमजोरीको कारण बाटोमा सहजै थोत्रा सवारी गुडेको हो । २० वर्ष कटेका ट्याक्सीहरुलाई बाटोमा चल्न दिँदा सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । सरकार कानुन बनाउने, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा नलैजाने । अनि के काम लाग्यो र ? कानुन दराजमा थन्काउनका लागि बनाउने हो र ?

यातायात व्यवसायीलाई सरकारको निर्णय राम्ररी थाहा छ । तर, अनुगमन नहुँदा २० वर्षे सवारी साधन गुडिरहेको छ । ट्याक्सी व्यवसायीले इन्जिन नफेरिकन थोत्रा गाडी गुडाइराखेको छन् । जसले गर्दा दुर्घटना बढ्यो । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो । २०५७ जेठ १७ भन्दा अगाडि नै २००२ मोडलको ट्याक्सी आयो । टु स्टक ट्याम्पो र टोयाटा ट्याक्सी हटाएर त्यसको विकल्पमा २०६० सालमा २००३ र २००४ मोडलको ट्याक्सी आएको हो ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरु २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन् । २०४३ सालमा अटोशोरुमसंग ६० हजारमा हुटवाला मीटरजडित टु स्टक ट्याम्पो किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो । ट्याम्पो चालकले साहुलाई पेट्रोल हालेर तीन सय रुपैयाँ बुझाउँथे । आफैंले चलाउनेले दिनको हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथे । त्यतिबेला १७ सय मीटरजडित ट्याम्पो दर्ता भएका थिए ।

६० सालमा सो ट्याम्पो आफैंले चलाएर र भाडामा लगाएर साहुले करोडौं कमायो । २०२९ सालमा ट्याक्सी भित्रिएको हो । जापान सरकारले कति टोयाटा ट्याक्सी सित्तैमा दियो, कति खरिद गरिएको हो । त्यो ट्याक्सी ५० हजारमा अटोशोरुमसंग किनेर चलाउनेले २०६० सालसम्म करोड कमाए । जम्माजम्मी १३ सय टोयाटा ट्याक्सी थियो । ०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टोयाटा ट्याक्सी हटाएर त्यसको सट्टापट्टामा मारुती ट्याक्सी दर्ता गर्न दियो ।

ट्याम्पो हटाएर पनि ट्याक्सी नै सट्टापट्टामा ल्याइयो । जसले गर्दा ट्याक्सीको संख्या बढेन्, नयाँ ट्याक्सी आउन पाएन् । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएनन्, खुला प्रतिस्पर्धा भएन् । ०६० सालमा अटोशोरुमले एउटा मारुती ट्याक्सी सात लाख १० हजारमा बेच्यो । लाखमा किनेको गाडी आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौंबाट बढी आम्दानी गरिसकेकाछन् । ट्याक्सी ड्राइभरहरुले इन्धन हालेर दिनरातको गरेर दुई हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् । साहुलाई दुई हजार बुझाएर पनि ट्याक्सी ड्राइभरले दिनको एक हजार र रातको एक हजार रुपैयाँ उठाउँछ ।
साहुलाई यत्रो तिरेर, इन्घन हालेर, खाना खाएर पनि ड्राइभरहरुले टाँका लैजान्छन् । यो पैसा यात्रुसंग बढी भाडा असुलेर लगेको स्पष्ट हुन्छ । आफैं ट्याक्सी चलाउनेले त दिनमा पाँच हजारदेखि नौ हजारसम्म आम्दानी गर्दछन् । सरकारले लामो समयदेखि मीटरजडित ट्याक्सी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलेको छैन् । अर्कोतिर सट्टापट्टामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिँदा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार बढ्यो । निजी प्लेटको गाडी खरिद गरेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नबित्तिकै मुल्य घट्छ ।

किन कि त्यो क्षणिकमै सेकेण्ड ह्याण्ड बनिहाल्छ । तर, भाडाको गाडीको हकमा त्यो ठ्याक्कै उल्टो छ । भाडाको गाडी जति पूरानो हुन्छ, त्यति नै मुल्य बढ्छ । किन कि सरकारले भाडाको गाडीको दर्ता खोलेको छैन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । रोड परमिट पनि खारेज गरिनुपर्छ । स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुँदैन् । बाटामा गुडिरहेका सबै ट्याक्सीहरु थोत्रा, कबाडी र झ्याम्पट छ ।

सबै ट्याक्सी ७९६ सिसीको छ । ट्याक्सीमा बस्दा ट्याक्टरको जस्तो आवाज आँउछ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छ । तर, जनसंख्या त करोड रहेको छ । उपत्यकासंगै जोडिएका जिल्लाहरुमा ट्याक्सी पाँइदैन् । त्यहाँका जनताहरु बिरामी हुँदा वा हतार पर्दा ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । सबै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । सरकारले सबै प्रदेशमा नयाँ लक्जरियस् ट्याक्सकिो दर्ता खोल्नुपर्छ ।
फो स्टक मीटरजडित ट्याम्पोको पनि दर्ता खोल्नुपर्छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्रै छ, यो बागमती प्रदेशभर दिनुपर्छ । ट्याक्सीहरु मीटरमा यात्रु बोक्दैनन्, चक्रपथ बाहिर जान मान्दैन् । ट्याक्सी थोत्रा, भाडा महंगो छ ।