अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा सम्बन्धमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै परमादेश मार्फत् प्रमाणीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए पनि उनका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेका थिए।
संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादव भन्छन्, “संविधानअनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधान अनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटि।”
“संविधान पालना गर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो उहाँले संविधानको पालना गर्नुहुन्छ। तर संविधानअनुसारको काम त गर्नुपर्यो नि संसद्ले।”
यसबारे थप व्याख्या गर्दै उनले विधेयक संविधान र संसदीय प्रक्रिया बमोजिम विधेयक मिले वा नमिलेको विषयमा पनि अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले निर्णय लिने दाबी गरे।
के संविधानले विकल्प दिन्छ?
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको र यसमा उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्।
“उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, सही गर्नुपर्छ। उहाँलाई कुनै विकल्प छैन। त्यसलाई कानुन बन्न दिनुपर्छ,” केसी भन्छन्। विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने तर पदमा रहेर प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नहुने केसीको धारणा छ।
साउन अन्तिममा संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेर शीतल निवासमा प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाइदिइन्।
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए। तर चरम विवादमा परेको नागरिकता विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएको अनि राजीनामा समेत गर्ने मनस्थितिमा रहेका भन्ने अपुष्ट विवरण आएका थिए।
