काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायालयमा आफ्नो भाग खोज्ने गरेको खुलासा गरेका छन् । बुधवार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा उनले सो खुलासा गरेका हुन् ।

समिति सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन, कर्मचारी सरुवा बढुवाका लागि दबाब दिने गरेको र त्यसो नगरेमा जसरी हुन्छ त्यसरी सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

उनले भने–‘पूर्व प्रन्याले रिटायर भएपछि पनि आफ्नो भाग खोज्नुहुन्छ, आफ्नो मान्छे न्यायाधीश, कर्मचारी सरुवा बढुवामा भाग माग्नुहुन्छ । नदिए हामीलाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ त्यसरी लाग्नुहुन्छ । विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकालाई डिक्टेड गर्नुहुन्छ, कर्मचारीदेखि हरेक कुरा चलाउन खोज्नुहुन्छ ।’

त्यस्तै उनले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीले आफूसँग उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागेको दाबी गरेका छन् । तर, सो पद नदिँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन भएको जबराको जिकिर छ ।

बुधबार संसद सचिवालयमा महाभियोग सुनुवाइ समिति समक्ष बयानका क्रममा उनले तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनकाअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागेको दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरूले आफ्नो चेम्बरमा आएर पदको बार्गेनिङ गरेको तर आफू त्यसमा असमत हुँदा आन्दोलन चर्काएको बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको प्रश्नको जवाफका क्रममा जबराले स्वार्थ समूहको कुरा नमान्दा आफूमाथि प्रहार भएको पनि जिकिर गरे ।

उनले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाए । यस्तै अदालतको सानो भन्दा सानो कुरामा मिडिया ट्रायल गर्ने गरिएको बताए । जबसम्म मिडियामा तथ्यपूर्ण कुरा आउँदैन तबसम्म त्यसले न्याय प्रक्रियामा असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक व्यक्तिलाई सधैँ आरोप लाग्छ । तर त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । हामीमाथि सधैँ आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायपालिकामा भष्टाचार छ, यो छ त्यो छ भनेर आरोप लाग्छ’, उनले भने, ‘न्यायाधीश भनेको काँचो माटोजस्तै हो । भाँडाको आकार लिन समय लाग्छ ।’

न्यापालिकालाई सक्षम र भ्रष्टाचार रोक्न आफूले सक्दो पहल गरेको पनि जबराले ताए । समितिमा हालसम्म जबराले ४ वटा आरोपमाथि जवाफ दिएका छन् । जबराले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकै ‘भ्वाइस’ बोलेका छन् । उनले २०७८ असार २८ को फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त फैसला सौदाबाजीमा भएको दाबी गरेका हुन् ।

आफूमाथि लागेका आरोपमा सीधा उत्तर दिनुको साटो जबराले प्रतिप्रश्न गर्दै एमालेले जसरी नै असार २८ को फैसलामा सौदाबाजी भएको बयान दिएका हुन् । एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेनका आधारमा आएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक उठाउँदै आएका छन् । ठिक त्यसैगरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि २०७८ असार २८ गतेको फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई लेनदेनको आश्वासन दिएर गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । जबकि विघटनविरुद्ध सुनुवाइ भएको संवैधानिक इजलास जबराकै नेतृत्वमा थियो ।

उक्त फैसलापछि एमालेले सर्वोच्चको सो फैसला मान्ने भएपनि त्यसमा सहमत हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारलाई परमादेशीको संज्ञा दिँदै आएको छ । त्यस्तै बयानका क्रममा राणाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा लगाउने फैसला आउन लागेपछि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दावी समेत गरे ।

पहिलो दिन साढे ३ घण्टा चार प्रश्नमा केन्द्रित रहेर समितिले लिएको बयानमा जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू नेपाल र भट्टराई मुछिएकै कारण हतारमा आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरिएको र सो मुद्दामा फैसलाको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा उनीहरूलाई जोगाउन यस्तो प्रपञ्च भएको उनको जिकिर छ ।

असार २८ को फैसला राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा सहभागी थिए । स्मरण रहोस् सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसला ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न म्यादै तोकेर आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि एमालेले महाभियोग प्रकरणमा राणामात्रै नभएर अन्य न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने र महाभियोग किन नलगाउने भन्दै प्रश्न उठाउने गरेको थियो । यस्तै जबराले आफूअनुकुल काम गर्नका लागि सरकारले महाभियोगपछि न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाएको आरोप समेत लगाए ।

त्यस्तै राणाले नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीशमा भाग मागेको तथा भाग नदिएपछि आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको समेत आरोप लगाए । महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बिहीबार पनि बयान लिने कार्यलाई जारी राख्नेछ । बुधबारको बयानमा चार प्रश्नमा मात्रै सवालजवाफ भएको बैठकपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलले जबरामाथि महाभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही सिफारिस समितिले उनीसँग ४३ प्रश्नमा बयान लिन सुरु गरेको हो ।​