अनलाइन डबली
भारत । भारतको नोयडामा अवैध रूपमा बनाइएका दुई गगनचुम्बी भवन ध्वस्त पारिएको छ। आइतबार दिउँसो नेपाली समयअनुसार पौने तीन बजे ती दुई भवन भत्काइएको हो।
राजधानी नयाँदिल्लीसँग जोडिएको उत्तर प्रदेशको नोयडामा रहेका दुईमध्ये एउटा भवन एक सय मिटर र अर्को ९७ मिटर अग्ला थिए। उनीहरूको नाम एपेक्स र सियान राखिएको थियो।
झन्डै ३ हजार ५ सय किलोग्राम शक्तिशाली बिस्फोटक पदार्थ पड्काएर यी दुई भवनलाई ध्वस्त पारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बिस्फोटका लागि बारूद राख्न भवनमा ९ हजार ६ सय ४२ वटा प्वाल बनाइएको थियो।
ती भवनको आसपासमा रहेका अपार्टमेन्ट्समा बस्ने झन्डै सात हजार मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको छ। केहीबेर नजिकै रहेको राजमार्ग बन्द गरिएको छ।
भवन भत्किँदा फैलिएको धुलो हटाउन सयौं कर्मचारीहरू खटाइएको छ। सुपरटेक ट्विनटावर भनिने ती भवनलाई भत्काउन महिनौंदेखि तयारी गरिएको थियो। एडिफिस इन्जिनियरिङ कम्पनी यी भवन भत्काएको हो।
गत वर्ष यही समयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड मिचेर बनाइएका ती दुइटा भवन भत्काउन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय डि वाई चन्द्रचुद र एम आर साहको संयुक्त इजलासले सुपरटेक लिमिटेड ग्रुपकै खर्चमा भवन भत्काउन आदेश दिएको हो।
यसअघि सन् २०१४ मा अलाहवाद उच्च अदालतले पनि ती दुई भवन भत्काउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध भवन बनाउने कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च अदालत गरेको थियो।
सर्वोच्चले सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन भत्काउने अलाहवाद अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले ती भवनमा फ्ल्याट किनेका मानिसहरूलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज जोडेर रकम फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ। ती दुई टावरमा झन्डै ८५० फ्ल्याट थिए।
सुपरटेकको अवैधानिक निर्माणविरूद्ध मुद्दा लडेको रेसिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियसनलाई २ करोड भारु तिर्न पनि अदालतले भनेको छ। सुपरटेको एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत ती दुई भवनहरू बनाइएका थिए।
उक्त प्रोजेक्टअन्तर्गत उक्त कम्पनीले नजिकै अरू पनि भवनहरू पनि बनाएको थियो। ती भवनमा फ्ल्याट किनेकाहरूले सुरूको योजनामा हुँदै नभएका दुई नयाँ भवन पछि बनाइएको र तिनले आफ्नो घरमा आउने प्रकाश र हावा छेक्ने भन्दै मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ती दुई टावरमा दुई भवनबीच कायम हुनु पर्ने दूरी र अग्नि नियन्त्रणको मापदण्ड पनि पालना नभएको बताएको छ।
सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत ती भवन निमार्णका लागि स्वीकृति दिने अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको छ।
