अनलाइन डबली
काठमाडौँ । अमेरिकाले जापानको संविधान संशोधन गराएर सैनिकीकरण गर्न लागेको खुसाला भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि बनेको संविधानले जापानलाई सैनिकीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सुरक्षा जस्ता भएपनि जापानले जल, स्थल र वायु सेना राख्न पाउँदैन । युक्रेन घटनापछि विश्व तीब्र ध्रुविकरण भइरहेको बेला अमेरिकाले जापानमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन संविधान संशोधन गराउन लागेको हो ।
चीनलाई चुनौती दिन अमेरिकाले जापानलाई सैनिकीकरणमा लैजान लागेको आरोप लागेको चिनियाँ संचारमाध्यमहरुले लगाएका छन् । अमेरिकाले आफ्नो सैनिक उपस्थितिलाई थप बनाउने र त्यसलाई संविधान संशोधनमै ग्यारेण्टी गर्न चाहेको बताइएको छ । जापानलाई सैनिकीकरण गराए अमेरिकाले हतियारसहित युद्धअस्त्र बिक्री गर्न समेत पाउने भएको छ ।
जापान अमेरिकी सेनाको अधीनमा रहेको वेला जनरल डग्लस म्याकआर्थरको नेतृत्वमा सन् १९४६ मा संविधान जारी गरिएको थियो । उक्त संविधानमा देशमा औपचारिक रूपमा सैन्य बल व्यवस्थापनमा बन्देज लगाएको छ । संविधानको मुख्य प्रावधान धारा ९ ले जापानलाई स्थल सेना, जल सेना र वायु सेना राख्ने अधिकार कटौती गरेको छ । त्यस्तै, जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा मत राख्ने वा संलग्न हुन पनि बन्देज लगाएको छ ।
सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)का जापानलाई पुनः सैनिकीकरणको मार्ग अपनाउन थालेको थियो । उसले चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्धा पनि उठाएको थियो । हालै गोली हानी मारिएका शिञ्जो आबेले संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सैन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगाएका थिए । आबेले अमेरिकाकै योजनामा आबेले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको उपनिवेश बनेको जापानलाई पुनः सैनिकीकरणको दिशातिर लैजाने तयारी भइरहेको रक्षाविज्ञहरु बताउँछन् ।
जापानको विपक्षी दल जेआइपीले पनि सैनिकीकरणको माग उठाउँदै आएको छ । यही मागकै कारण जेआइपी राजनीतिमा उदाएको हो ।
असैनिकीकरणसँगै जापानी विद्यालय शिक्षामा सुरु भएको शान्तिका सद्गुण र लाभका पाठ्यपुस्तक अझै छन् । केही समूहहरुले पुनः सैनिकीकरणको कुरा उठाए पनि जापानका आम नागरिक भने अझै त्यसको विरुद्धमा छन् । उनीहरू संविधानको धारा ९ लाई पनि जोगाइराख्न चाहन्छन् । जापानी नागरिकलाई हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकी आणविक बर्बरतालाई सम्झिरहेका छन् । पुनः सैनिकीकरण सुरु भए जापानको चीन र उत्तरकोरियाबीच तनाव बढ्ने निश्चित जस्तै छ ।
सन् १९९१ को आर्थिक मन्दीले जापानको राष्ट्रिय पहिचान नै संकटमा परेको बताइन्छ । बेरोजगारी बढ्यो, जीवनस्तर खस्कियो र राष्ट्रवादी नेताहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न सैनय विरोधी परराष्ट्र नीतिलाई दोष दिइयो । अमेरिकाले त्यो बेलादेखि नै सैन्य विरोधी नीतिकै कारण संकट आएको बताउँदै आयो । त्यसैबाटै आबेलगायतका नेताहरु त्यसैबाट प्रशिक्षित भएको बताइन्छ । त्यसको नेृतत्व पूर्वप्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमी र सिन्जो आबेले गरे । दुवै नेताले सैनिकीकरणको मुद्धाबाटै सत्तामा रहे तर संविधान संशोधन गराउन सकेनन् ।
संविधानले अधिकारी नदिएपनि अहिले जापानले सैनिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीबढाउँदै लगेको छ । अहिले पनि सैनिक खर्च गर्ने देशको नौं सूचीमा जापान रहेको छ ।
अहिले युक्रेन घटनापछि अमेरिकाले जापानलाई संविधान संशोधनको कुरा फेरि अगाडि ल्याएको छ । अमेरिकाले उत्तर कोरिया र चीनसँग जापानलाई भिडाउन चाहन्छ । आफ्नो देशबाट त्यहाँ सैन्यअस्त्र सप्लाई गरेर युक्रेनमा भएको घाटालाई पुर्ती गर्न चाहिरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
जापानको संविधान संशोधनको कुरा उठेपछि चीनले कडा शब्दमा भत्सर्ना गरेको छ । उसले अमेरिकाले आफ्ना विकासलाई रोक्न जापानलाई अगाडि सार्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएको छ । उसले गति र आफ्नो विदेश नीतिमा बाधा पुग्ने काम कसैले गरे माटोमा मिलाईदिने चेतावनी समेत चीनले दिएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध अघि जापानले उपनिवेश बनाएको कारण पनि चीन जापानसँग शसंकित हुने गर्छ। तत्कालिन माओ नेतृत्वको जनमुक्ति सेना र च्याकाई सेकको सेना मिलेर जापानलाई चीनबाट लखेटेका थिए ।
